सहावी ते आठवी ची 100 पेक्षा जास्त पटसंख्या असल्यास शाळांना पुन्हा मिळणार अंशकालीन निदेशक

महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद मुंबईचे प्रकल्प संचालक यांनी दिनांक एक जुलै 2024 रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार उच्च न्यायालयातील विविध रिट याचिका च्या संदर्भात आरटीई 2009 नुसार इयत्ता सहावी ते आठवीच्या वर्गातील ज्या उच्च प्राथमिक शाळांची विद्यार्थी पटसंख्या 100 पेक्षा जास्त आहे अशा शाळांमध्ये अंशकालीन निदेशक कला शारीरिक शिक्षण आरोग्य व कार्य शिक्षण म्हणजेच कार्यानुभव नेमण्याबाबत पुढील प्रमाणे निर्देश दिले होते

याचिका क्र. ८७८६/२०२१ व अन्य याचिकेच्या अनुषंगाने मा. उच्च न्यायालय मुंबई यांनी दिलेले दि.०२/०४/२०२४ व दि.०८/०५/२०२४ रोजीचे आदेशानुसार कार्यवाही करण्याबाबत शासनाचे संदर्भीय पत्र क्र.२ अन्वये या कार्यालयास कळविण्यात आले आहे.

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाच्या अधिकार अधिनियम, २००९ (RTE Act, २००९) मधील अनुसूचीमध्ये प्रत्येक शाळेसाठी निकष व दर्जा नमूद केलेला आहे. त्यातील अ. क्र. १ (b) (३) (ii) मध्ये असे नमूद केले आहे की, इयत्ता ६ वी ते ८ वीच्या वर्गातील ज्या उच्च प्राथमिक शाळांची विद्यार्थी पटसंख्या १०० पेक्षा जास्त आहे, अशा शाळांमध्ये अंशकालीन निदेशक (Part Time Instructors) (A) कला शिक्षण (B) शारीरिक शिक्षण व आरोग्य (C) कार्यशिक्षण (कार्यानुभव) या विषयांकरिता नेमण्याची तरतूद आहे.

याबाबतच्या दि.०१/०९/२०१७ रोजीच्या निर्णयाविरुध्द श्रीमती पूनम शेबराव निकम व इतर यांनी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे रिट याचिका १२२२८/२०१७ दाखल केली होती. त्यामध्ये दि.०१/०९/२०१७ च्या शासन निर्णयातील अंशकालीन निदेशकाच्या नवीन निवडीच्या कार्यवाहीबाबत आव्हान देण्यात आले होते. सदर न्यायालयीन प्रकरणी मा. उच्च न्यायालयाने दि. २१/१०/२०२० रोजीच्या आदेशान्वये दि.०१.०९.२०१७ रोजीचा आदेश रद्द केलेला आहे.

तसेच, श्रीमती गायत्री सुभाष मुळे व इतर यांनी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे रिट याचिका (स्टॅम्प) २८७७१/२०१७ (रिट याचिका क्र. ८७८६/२०२१) दाखल केली होती. सदर याचिकेमध्ये मा. न्यायालयाने दि.१३/११/२०१७ रोजी निर्णय दिला असून, त्यामध्ये "जैसे थे" परिस्थिती ठेवण्यात यावी असे आदेश दिलेले होते. आता सदर प्रकरणी मा. उच्च न्यायालयाने दि.०२/०४/२०२४ रोजी व दि.०८/०५/२०२४ रोजी अंतरिम आदेश पारित केलेले असून त्यामध्ये प्रस्तुत प्रकरणी दि.१३/११/२०२७ रोजी पारित केलेले जैसे थे परिस्थिती कायम ठेवण्याचे आदेश रद्द केलेले आहेत. तसेच मा. उच्च न्यायालयाने सदर आदेशान्वये संबंधित याचिकाकर्त्या अंशकालीन निदेशकांना ते शाळेत कार्यरत होते त्या शाळेची पटसंख्या १०० च्या वर आहे याची खात्री करुन त्यांना हजर करुन घ्यावे आणि पुढील आदेशापर्यंत एप्रिल २०२४ पासून रु.७०००/- प्रमाणे मानधन अदा करावे असे आदेश दिलेले आहेत.

मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अनुषंगाने सदर प्रकरणी याचिकाकर्त्या अंशाकालीन निदेशकांना हजर करुन घेण्याबाबत खालीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी.

१) संबंधित याचिकाकर्त्या अंशकालीन निदेशकांना तात्काळ ते यापुर्वी ते ज्या शाळेत कार्यरत होते त्या शाळेची पटसंख्या १०० पेक्षा जास्त असेल याची खात्री करुन हजर करुन घेण्यात यावे.

२) जर संबंधित शाळेची पटसंख्या १०० पेक्षा कमी असल्यास अशा अंशकालीन निदेशकांना १०० पेक्षा जास्त पटसंख्या असलेल्या नजीकच्या शाळेत हजर करुन घेण्यात यावे.

३) मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार या याचिकाकर्त्या अंशकालीन निदेशकांना एप्रिल २०२४ पासून दरमहा रु. ७०००/- प्रमाणे मानधन अदा करण्यासाठी तात्काळ निधी संबंधित जिल्ह्यांना वितरित करण्यात यावा. 

४) अंशकालीन निदेशकांच्या नियुक्तीसाठी कायम संवर्ग (Permanent Cadre) निर्माण करण्याबाबतचे सुधारित धोरण शासनाकडून निश्चित करण्यात येत आहे. याबाबतचे आदेश स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. तथापि, या अंशकालीन निदेशकांना सेवेत कायम करण्याचा (Permanency) व नियमित सेवेचा कोणताही लाभ अनुज्ञेय असणार नाही.

उपरोक्त प्रमाणे कार्यवाही करण्यासाठी संबंधित शिक्षणाधिकारी व शाळा व्यवस्थापन समित्यांना तात्काळ या कार्यालयाच्या स्तवरावरुन कळविण्यात यावे असे शासनाचे निर्देश आहेत.

उपरोक्त मुद्दा क्र.१ अन्वये न्यायालयीन प्रकरणातील अंशकालीन निदेशकांना यापुर्वी ते ज्या शाळेत कार्यरत होते त्या शाळेची पटसंख्या १०० पेक्षा जास्त आहे किंवा नाही याबाबतची खात्री संबंधित जिल्ह्यांचे शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांनी करावी. जर न्यायालयीन प्रकरणातील अंशकालीन निदेशक यापूर्वी कार्य केलेल्या शाळेची पटसंख्या कमी झालेली असल्यास सदर निदेशकास इयत्ता ६वी ते ८वी च्या वर्गाची १०० पेक्षा जास्त पट संख्या असलेल्या नजिकच्या शाळेत हजर करुन घेणेबाबतची कार्यवाही आपल्या स्तवरावरुन करण्यात यावी.

मुद्दा क्र.३ च्या अनुषंगाने याचिकाकर्त्या अंशकालीन निदेशकांना एप्रिल २०२४ पासून दरमहा रु.७०००/- प्रमाणे मानधन अदा करण्यासाठी तात्काळ निधी संबंधित जिल्ह्यांना वितरित करण्याबाबत शासनाचे निर्देश आहेत. सदरचा निधी राज्य शासनाकडून उपलब्ध करुन देण्याबाबत या कार्यालयाकडून विनंती करण्यात आलेली आहे. तुर्तास न्यायालयीन प्रकरणातील अंशकालीन निदेशकांना १०० पेक्षा जास्त पट संख्या असलेल्या उच्च प्राथमिक शाळांवर रुजू करुन घेण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात यावी. शासनाचे संदर्भीय पत्रामधील नमूद मुद्दा क्र.४ अन्वये शाळा स्तरावरुन सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षामध्ये अंशकालीन निदेशकांना नियुक्ती देताना त्यांना सेवेत कायम करण्याचा (Permanency) व नियमित सेवेचा कोणताही लाभ अनुज्ञेय असणार नाही. याची दक्षता घेऊन शासनाच्या निर्देशानुसार शाळा व्यवस्थापन समिती स्तरावरुन उपरोक्त नियुक्तीबाबतची कार्यवाही करण्यात यावी.

सदर पदांच्या नियुकत्यांमध्ये कोणत्याही प्रकारची अनियमित्ता होणार नाही तसेच कोणत्याही प्रकारच्या तक्रारी येणार नाहीत याबाबतची दक्षता आपल्या स्तरावरुन घेण्यात यावी.

सहपत्र : संदर्भीय मा. उच्च न्यायालयाचे रिट याचिका क्र. ८७८६/२०२१ व अन्य याचिकेच्या अनुषंगाने दि.०२/०४/२०२४ व दि.०८/०५/२०२४ रोजीचे आदेश, शासनाचे संदर्भीय पत्राची प्र

परिपत्रक डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा

Download