त्या’ शिक्षकांना जुनी पेन्शन देण्याबाबत ३ महिन्यांत निर्णय घेण्याची उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची विधानसभेत घोषणा

 त्या’ शिक्षकांना जुनी पेन्शन देण्याबाबत ३ महिन्यांत निर्णय घेण्याची उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची विधानसभेत घोषणा

लोकमत न्यूज नेटवर्क

निवृत्त अधिकाऱ्यांची अभ्यास समिती

मुंबई : राज्यातील निमशासकीय आणि अनुदानित संस्थांमध्ये दि

1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी कार्यरत असलेले शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी पुढील काळात सेवेत रुजू झाल्यास त्यांना वेतन देण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान दिला. त्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा पर्याय पुढील तीन महिन्यांत घेतला जाईल.

आर्थिकदृष्ट्या तत्कालीन केंद्र सरकारने जुनी पेन्शन योजना बंद करून नवीन पेन्शन योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता.

त्यानंतरच्या काळात विविध राज्यांतील सरकारी अधिकारी-

जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी कर्मचाऱ्यांनी केली. केंद्र सरकार याबाबत सकारात्मक आहे. राज्य सरकारनेही केंद्राकडे माहिती मागवली आहे.

या संदर्भात एक प्रश्न संजय केळकर (भाजप) यांनी उपस्थित केला. बाळासाहेब थोरात, आशिष माशोन जुनी पेन्शन शेलार यांनी पुरवणी प्रश्न विचारले. अजित पवार म्हणाले की, 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी जाहिरात झालेल्या आणि त्यानंतर सरकारी सेवेत रुजू झालेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा पर्याय देण्याचा निर्णय सरकारने नुकताच घेतला आहे. या निर्णयामध्ये केंद्र सरकारच्या धर्तीवर महाराष्ट्र नागरी सेवा सेवानिवृत्ती नियम-1982 आणि महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती वेतन नियम-1984 आणि सामान्य भविष्य निर्वाह निधी नियमांच्या तरतुदी लागू करण्याचा पर्याय केवळ शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना देण्यात आला आहे.

• अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या मागणीचा अभ्यास करून

शिफारशी करण्यासाठी राज्य सरकारने निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांची समितीही नेमली आहे. याबाबत शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांशी चर्चा झाली आहे.

नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात जुन्या पेन्शनबाबत राज्य सरकारच्या भूमिकेबाबत निवेदन देण्यात आले आहे. काही राज्यांनीही घेतलेल्या निर्णयाबाबत माहिती मागवली आहे.

निमशासकीय आणि अनुदानित संस्थांमध्ये कार्यरत असलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांशी संबंधित प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने त्यांच्या बाबतीत हा निर्णय लागू झालेला नाही. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी राज्य सरकारच्या माध्यमातून केली जाईल, अशी ग्वाहीही अजित पवार यांनी दिली.

अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना शासन वाऱ्यावर सोडणार नाही. पेन्शनबाबत योग्य पद्धतीने न्याय केला जाईल, असेही अजित पवार म्हणाले.