दप्तराविना भरणार शाळा, केंद्र सरकार शिक्षण धोरणात बदल करणार

केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद प्रधान यांच्या नेतृत्वाखाली आज दिल्लीत राष्ट्रीय शिक्षण निती अंतर्गंत बैठक घेण्यात आली होती. यामध्ये पुढील पाच वर्षांसाठी शैक्षणिक स्तरावरील विविध गोष्टींवर चर्चा करण्यात आली आहे. केंद्रीय मंत्री धर्मेंद प्रधान म्हणाले राज्य आणि केंद्र सरकारची शिक्षण पद्धती एकसारखी असली पाहिजे ज्यामुळे राज्यांना सुद्धा एका टीम प्रमाणे काम करता येवून देशातील शैक्षणिक स्तर उंचावता येईल. पीएम मोदी यांच्या विकसित भारतच्या संकल्पात शिक्षण मुलभूत पाया आहे. आता शैक्षणिक विकाससाठी सर्वांनी एकत्र काम केले पाहिजे. राष्ट्रीय शिक्षा नितीवर देशातील शैक्षणिक प्रगती उंचावली आहे.

भारत हा तरुणाचा देश आहे आपल्यासमोर २१ वे शतक सुरु आहे त्यामुळे आपण शिक्षणातून एक चांगला नागरिक घडवणे आपली सामाजिक जबाबदारी आहे. जगात गोष्टी तंत्रज्ञानामुळे झपाट्याने बदलत आहेत. आधुनिक अशी शिक्षण व्यवस्था बनवली पाहिजे, तंत्रज्ञानावर भर दिला पाहिजे, रोजगार क्षमता वाढवण्यासाठी कौशल्यावर भर दिला पाहिजे असे मत धर्मेंद प्रधान यांनी मांडले. पुढे राज्यमंत्री जयंत चौधरी म्हणाले २०२० ची शिक्षण धोरण पॉलिसी प्रगतीच्या दिशेने नेणारी आहे.

सहावी ते आठवी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी वार्षिक शैक्षणिक वर्षात दहा दिवसांची विना दप्तर योजना गरजेची असणार आहे. याकाळात विद्यार्थी स्थानिक कलेतील तज्ज्ञांसोबत इंटरनशिप करु शकतात. याशिवाय दप्तरविना शाळा भरेल त्या दिवशी कोडी सोडवा, खेळ, कोशल्य आधारित शिक्षण घेवू शकतील. तसेच गड किल्ल्यांना भेट देवू शकतात इतिहासाची ओळख करु शकतात. स्थानिक कलाकार किंवा आर्टिस्ट यांना भेटू शकतात. वर्गाबाहेरील कौशल्य विद्यार्थ्यांना शिकवणे हेच दप्तरविना शाळा योजनेचे उद्दिष्टे आहे.