अंशकालीन निदेशक नेमणुक व मानधन बाबत अत्यंत महत्वाचे परिपत्रक

 अंशकालीन निदेशक नेमणुक व मानधन बाबत अत्यंत महत्वाचे परिपत्रक

दिनांक 01/09/2017 च्या निर्णयाविरुद्ध श्रीमती. पूनम शेबराव निकम व इतरांनी श्री रिट याचिका १२२२८/२०१७ उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल केली होती. त्यामध्ये अंशकालीन संचालकाच्या नवीन निवड प्रक्रियेबाबत दि.01/09/2017 च्या शासन निर्णयाला आव्हान देण्यात आले होते. या न्यायालयीन प्रकरणात मा. उच्च न्यायालयाने दि. दिनांक 21/10/2020 च्या आदेशानुसार दिनांक 01.09.2017 चा आदेश रद्द करण्यात आला आहे.

तसेच, श्रीमती गायत्री सुभाष मुळे आणि इतर श्री. रिट याचिका (मुद्रांक) क्र. २८७७१/२०१७ (रिट याचिका क्र. ८७८६/२०२१) मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. सदर याचिकेत मा. न्यायालयाने 13/11/2017 रोजी आपला निर्णय दिला आहे, ज्यामध्ये परिस्थिती "जैसे थे" ठेवण्याचे आदेश दिले होते. आता या प्रकरणात मा. उच्च न्यायालयाने 02/04/2024 आणि 08/05/2024 रोजी अंतरिम आदेश दिले आहेत ज्यामध्ये सध्याच्या प्रकरणात 13/11/2027 रोजी दिलेला यथास्थिती कायम ठेवण्याचा आदेश रद्द करण्यात आला आहे. तसेच मा. उच्च न्यायालयाने या आदेशाच्या अनुषंगाने संबंधित याचिकाकर्त्या अर्धवेळ संचालकांना ते ज्या शाळेत काम करत होते ती 100 च्या वर असल्याची खात्री करावी आणि त्यांना एप्रिल 2024 पासून पुढील आदेशापर्यंत रु.7000/- देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सदर प्रकरणातील याचिकाकर्त्यांना अर्धवेळ संचालकासमोर आणण्याबाबत पुढील कार्यवाही करावी.

1) संबंधित याचिकाकर्ते अर्धवेळ संचालक ज्या शाळेत आधी काम करत होते ती 100 पेक्षा जास्त असल्याची खात्री करून त्यांना तात्काळ हजर करण्यात यावे.

2) संबंधित शाळेची पास संख्या 100 पेक्षा कमी असल्यास अशा अर्धवेळ संचालकांना 100 पेक्षा जास्त पास संख्या असलेल्या जवळच्या शाळेत उपलब्ध करून द्यावे.

3) मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार याचिकाकर्त्या अंशकालीन संचालकांना रु. 7000/- मानधनासाठी संबंधित जिल्ह्यांना तात्काळ वितरीत करण्यात यावे.

४) अर्धवेळ संचालकांच्या नियुक्तीसाठी कायमस्वरूपी संवर्ग निर्माण करण्याबाबत सुधारित धोरण सरकार ठरवत आहे. या संदर्भातील आदेश स्वतंत्रपणे जारी केले जातील. तथापि, या अर्धवेळ संचालकांना कायमस्वरूपी आणि नियमित सेवेचा कोणताही लाभ दिला जाणार नाही.

वरीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यासाठी संबंधित शिक्षणाधिकारी आणि शाळा व्यवस्थापन समित्यांना या कार्यालयातून त्वरित कळवावे, असे शासनाचे निर्देश आहेत.

अर्धवेळ संचालक वरील मुद्द्या क्रमांक 1 अंतर्गत न्यायालयीन खटल्यात ज्या शाळेत ते आधी कार्यरत होते ती शाळा 100 पेक्षा जास्त आहे की नाही

संबंधित जिल्ह्यांचे शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांनी खात्री करावी. न्यायालयीन खटल्यात अर्धवेळ संचालक असलेल्या शाळेतील विद्यार्थ्यांची संख्या कमी झाली असल्यास, उक्त संचालकास इयत्ता 6 वी ते 8 वी च्या वर्गांच्या 100 पट जास्त असलेल्या जवळच्या शाळेत हजर करण्यात यावे.

निर्गम क्रमांक 3 च्या अनुषंगाने, याचिकाकर्त्या अंशकालीन संचालकांना एप्रिल 2024 पासून प्रति महिना रु.7000/- मानधन देण्यासाठी संबंधित जिल्ह्यांना तात्काळ निधी वितरित करण्याचे निर्देश सरकार देते. या कार्यालयाकडून विनंती करण्यात आली आहे. राज्य सरकारकडून हा निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी. 100 पट पेक्षा जास्त पटसंख्या असलेल्या उच्च प्राथमिक शाळांमधील अर्धवेळ संचालकांना न्यायालयीन खटल्यात सहभागी करून घेण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करण्यात यावी. शासनाच्या संदर्भ पत्रात नमूद केलेल्या मुद्द्या क्रमांक 4 नुसार, शैक्षणिक वर्ष 2024-25 मध्ये शालेय स्तरावरून अंशकालीन संचालकांची नियुक्ती करताना, त्यांना कायमस्वरूपी आणि नियमित सेवेचा कोणताही लाभ दिला जाणार नाही. ही बाब लक्षात घेऊन शासनाच्या सूचनेनुसार शालेय व्यवस्थापन समिती स्तरावरून वरील नियुक्तीबाबत कार्यवाही करण्यात यावी.

या पदांच्या नियुक्तीमध्ये कोणत्याही प्रकारची अनियमितता होणार नाही आणि कोणत्याही प्रकारच्या तक्रारी येणार नाहीत याची दक्षता आमच्या स्तरावरून घेण्यात यावी.

पत्रव्यवहार: संदर्भ मा. उच्च न्यायालय रिट याचिका क्र. 8786/2021

आणि 02/04/2024 रोजीच्या दुसऱ्या याचिकेच्या अनुषंगाने

आदेश दिनांक 08/05/2024, शासनाच्या संदर्भ पत्राची प्रत.

(प्रदीपकुमार डांगे भा प्र से) राज्य प्रकल्प संचालक, मो. प्रा. एस.पी., मुंबई.

माहिती कॉपी करा -

1. मा. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई.

2. मा. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

3. उपसचिव, शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई.

4. शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

5. विभागीय शिक्षण उपसंचालक (सर्व).

कॉपी कार्यवाही-

1. शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद (सर्व). 

प्रशासकीय अधिकारी, महानगरपालिका (मुंबई महानगरपालिका वगळता सर्व)

परिपत्रक डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा

                               Download