विषय :- शिक्षक प्रमुख, विस्तार अधिकारी, मुख्याध्यापक आणि सहाय्यक शिक्षकांसाठी शैक्षणिक मुख्य अध्यापन कार्याऐवजी इतर अभ्यासक्रमाबाहेरील कार्यालयीन कामकाजाचा (अ-शैक्षणिक) वापर न करण्याबाबत.

विषय :- शिक्षक प्रमुख, विस्तार अधिकारी, मुख्याध्यापक आणि सहाय्यक शिक्षकांसाठी शैक्षणिक
मुख्य अध्यापन कार्याऐवजी इतर अभ्यासक्रमाबाहेरील कार्यालयीन कामकाजाचा (अ-शैक्षणिक) वापर न करण्याबाबत.

 शिक्षण विभाग (प्राथमिक)

edupribuldana@gmail.com

दूरध्वनी क्रमांक-०७२६२-२४२३५२

दिनांक:- 18/07/2024.

जा.ना. युलिप शिप्रा प्रस्थ-2/2011/24 30

परिपत्रक

वाचा:- 1. R.T.E. अधिनियम 2009 च्या प्रकरण IV चे कलम 27.

2. शासन परिपत्रक क्रमांक-PRE-1020/ (2568)/प्रशी-1 मंत्रालय विस्तार भवन मुंबई-32 दि. 10/08/2000.

3. शासन निर्णय क्रमांक-PRE-2005/ (4423/05) Prasi-1 मंत्रालय विस्तार भवन मुंबई-32 दि. 18/10/2005. 4. शासन निर्णय क्रमांक-PRE-2008/ (252/2008)/PRI-1 मंत्रालय विस्तार भवन मुंबई-32d.01/08/2008.

5. शासन परिपत्रक क्रमांक: RTE 2013/P.No.132/प्रांत-1 मंत्रालय विस्तार भवन मुंबई 32 दिनांक 03/05/2013.

6. प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, M.R. पुणे-01/819 Prasisam/RTE/Asai. वर्क्स/500/2015 दि. 02/03/2015.

७. या कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक NAKR/BUJIP/SHIPRA/PRASTHA/5608/2016 दिनांक 10/08/2016

विषय :- शिक्षक प्रमुख, विस्तार अधिकारी, मुख्याध्यापक आणि सहाय्यक शिक्षकांसाठी शैक्षणिक

मुख्य अध्यापन कार्याऐवजी इतर अभ्यासक्रमाबाहेरील कार्यालयीन कामकाजाचा (अ-शैक्षणिक) वापर न करण्याबाबत.

वरील संदर्भानुसार, मला असे निर्देश देण्यात आले आहेत की, जिल्ह्य़ात कार्यरत असलेल्या शिक्षक कर्मचाऱ्यांना लेखाप्रमुख व गटशिक्षणाधिकारी यांनी तोंडी, लेखी व तात्पुरती प्रतिनियुक्ती देऊन शैक्षणिक कामाव्यतिरिक्त (अशैक्षणिक) कार्यालयीन कामकाजासाठी नियुक्त केले आहे. कार्यालयीन कामासाठी ऑर्डर. . शाळेला नियुक्त केलेल्या शिक्षकांच्या सेवा त्यांच्या मूळ अध्यापन कार्याऐवजी इतर अतिरिक्त कामांसाठी वापरणे अयोग्य आहे. त्यामुळे प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळेतील शिक्षकांच्या सेवांचा वापर राज्य सरकार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सार्वत्रिक निवडणुकीच्या मतदान प्रक्रियेशिवाय (प्रशिक्षण, मतदान आणि मतदानासाठी लागणारा कालावधी) याशिवाय इतर कोणत्याही कारणासाठी करू नये, असे सरकारी नियम आहेत. मतांची मोजणी). त्यामुळे जिल्ह्यातील शिक्षक कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त पदांमुळे जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. तसेच जिल्ह्यातील ग्रामस्थांकडून शाळेत शिक्षक नसल्याच्या तक्रारी येत आहेत.

वर नमूद केलेली कंपनी. 1 ते 7 नुसार, प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळेतील शिक्षकांच्या सेवा राज्य सरकार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सार्वत्रिक निवडणुकीच्या मतदान प्रक्रियेशिवाय (प्रशिक्षणासाठी लागणारा कालावधी) इतर कोणत्याही कारणासाठी वापरू नयेत, असे शासनाचे निर्देश आहेत. , मतदान आणि मतांची मोजणी) आणि बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार प्रकरण 4 अधिनियम 2009 चे कलम 27 आणि बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम 2005 आणि नियम 2011 मधील तरतुदी 2011 मधील गैर-साहित्यिक कार्य.

या दृष्टीने विभागप्रमुख व गटशिक्षणाधिकारी यांनी जिल्हा परिषद बुलढाणा शिक्षण विभाग (प्राथमिक) अंतर्गत पंचायत समितीमध्ये कार्यरत असलेल्या शिक्षक कर्मचाऱ्यांना कार्यालयीन कामकाजाव्यतिरिक्त इतर कामकाजासाठी तोंडी, लेखी व तात्पुरता आदेश दिल्यास शैक्षणिक कार्य (गैर-शैक्षणिक) मूलभूत अध्यापन कार्याऐवजी, सदर आदेश व लेखी पत्र अशा शिक्षकांच्या सेवा याद्वारे समाप्त केल्या जात आहेत, त्यांना त्यांच्या मूळ नियुक्तीच्या शाळेत त्वरित शैक्षणिक कामासाठी नियुक्त करण्यात यावे. शैक्षणिक वर्ष 2024-25 सुरू झाल्यापासून, 01 ऑगस्ट 2024 नंतरच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या मतदान प्रक्रियेव्यतिरिक्त इतर कारणांसाठी शिक्षकांच्या सेवांचा वापर केल्यास मुख्याध्यापक, गटशिक्षणाधिकारी आणि त्यांच्यावर प्रशासकीय कारवाई करण्यात येईल, याची नोंद घ्यावी. संबंधित शाळेचे जिल्हा शिक्षणाधिकारी डॉ.

तसेच ज्या शाळांमध्ये शिक्षकांची अधिक पदे रिक्त आहेत त्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक क्षमता पूर्ण करण्यासाठी विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षात घेऊन इतर शाळांना अतिरिक्त शिक्षक उपलब्ध करून देण्यासाठी योग्य ती कार्यवाही करण्यापूर्वी प्रस्ताव मंजुरीसाठी सादर करण्यात यावा. यामध्ये कोणतीही अनियमितता होणार नाही याची काळजी घ्यावी. तसेच जिल्हा परिषदेत येणाऱ्या शिक्षकांनी गटशिक्षणाधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय व परवानगी पत्र सोबत ठेवल्याशिवाय जिल्हा परिषद शिक्षण विभागात येऊ नये. शाळेच्या कामकाजाच्या दिवशी जिल्हा परिषदेत परवानगी न घेता शिक्षक आढळल्यास त्यांच्यावर प्रशासकीय कारवाई करण्यात येईल, याची नोंद घ्यावी.

(कुलदीप जंगम भाप्रसे) मुख्य कार्यकारी अधिकारी,

जिल्हा परिषद बुलडाणा.

प्रत, १.मा.आयुक्त (शिक्षण), शिक्षण आयुक्तालय पुणे यांना सादर केलेली माहिती.

2. शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) शिक्षण विभाग (प्राथमिक) यांना माहिती व योग्य ती कार्यवाही. 3. गटशिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती

(सर्व) माहिती व योग्य कार्यवाहीसाठी सदर आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात यावी, आदेशाची अंमलबजावणी न केल्यास शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद बुलडाणा.