मुलींना १००टक्के शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क माफ शासन निर्णय
व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS), सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग (SEBC) आणि इतर मागासवर्गीय (OBC) प्रवर्गातील मुलींना शैक्षणिक शुल्क आणि परीक्षा शुल्काच्या 50 टक्क्यांऐवजी 100 टक्के लाभ देण्याबाबत. ..
४ पैकी १
महाराष्ट्र शासन
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक शिष्यवरी-२०२४/प्र.क्रमांक १०५/ तांशी-४ मंत्रालय विस्तार इमारत, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई-४००३२.
दिनांक: 08 जुलै, 2024.
संदर्भ: 1) उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक TEM-2015/P.No.219/Tanshi-4, दिनांक 31.03.2016.
2) सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक EBC 2016/ Q. No.221/Education-1, दिनांक 31.03.2016
3) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-2017/P.No.332/तांशी-4, दिनांक 07.10.2017.
4) महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. अनाथ-2022/P.No.122/Ka-03, दिनांक 06.04.2023
परिचय : इतर मागासवर्गीय (OBC), आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक ज्यांना केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे उच्च व तंत्रशिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधनिर्माण विभाग आणि कृषी व पशुसंवर्धन विभाग, दुग्धव्यवसाय विभागांतर्गत शैक्षणिक संस्थांद्वारे आयोजित व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश दिला जातो. विकास आणि मत्स्यव्यवसाय. (EWS) आणि सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय (SEBC) श्रेणीतील पात्र विद्यार्थ्यांना वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न रु. 8.00 लाखांपेक्षा कमी आहे त्यांना शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा शुल्काचा 50% लाभ दिला जातो.
व्यावसायिक शिक्षणात मुलींचे प्रमाण 36 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार (NEP) व्यावसायिक शिक्षणात मुलींचे प्रमाण वाढावे आणि मुलींना शिक्षणाच्या समान संधी उपलब्ध व्हाव्यात आणि महिला सक्षमीकरणाअंतर्गत मुलींना आर्थिक पाठबळाअभावी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांपासून वंचित राहू नये. बैठकीत चर्चा होऊन पुढील निर्णय घेण्यात येत आहे.
सरकारी निर्णय : सरकारी महाविद्यालये, सरकारी अनुदानित अशासकीय महाविद्यालये, अंशत: अनुदानित (टप्प्याचे अनुदान) आणि कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये / तांत्रिक महाविद्यालये / सार्वजनिक विद्यापीठे, सरकारी मान्यताप्राप्त विद्यापीठे (खाजगी मान्यताप्राप्त विद्यापीठे/स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठे वगळून) आणि मान्यताप्राप्त उप-व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये सार्वजनिक विद्यापीठांतर्गत केंद्रे, गर्ल डायव्ह नोट डॉक
डीम्ड युनिव्हर्सिटी (खाजगी डीम्ड युनिव्हर्सिटी/सेल्फ फायनान्सिंग युनिव्हर्सिटी इ
दयापीठ अंतर्गत उपकेंद्रांमध्ये 4 पैकी 2 मान्यताप्राप्त व्यावसायिक अभ्यासक्रम
G:\ मुलीच्या मोफत शिक्षणाबाबत-नोट-डॉक्स
सरकारच्या सक्षम प्राधिकाऱ्याद्वारे आयोजित केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया-CAP (व्यवस्थापन कोटा आणि संस्था स्तरावरील प्रवेश वगळून) द्वारे प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये, व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी ज्यांचे कौटुंबिक उत्पन्न रु.8.00 लाख किंवा त्याहून कमी आहे अशा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील मुली. , इतर मागासवर्गीय, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग नव्याने प्रवेश घेतलेल्या तसेच पूर्वी प्रवेश घेतलेल्या (अर्जाचे नूतनीकरण) मुली, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधनिर्माण विभाग, कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास आणि मत्स्यव्यवसाय विभाग आणि इतर मागास बहुजन या विभागांद्वारे सध्या दिले जाणारे शैक्षणिक शुल्क आणि परीक्षा शुल्काच्या 50% लाभाऐवजी 2024-25 या शैक्षणिक वर्षापासून कल्याण विभाग 100% लाभ देत आहेत. तसेच या कामासाठी रु.906.05 कोटींचा अतिरिक्त आर्थिक बोजा मंजूर करण्यात येत आहे.
2. वरीलप्रमाणे शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा शुल्कात 100 टक्के सवलत, कौटुंबिक उत्पन्न रु. 8.00 लाख किंवा त्यापेक्षा कमी, नवीन प्रवेशकर्त्यांसाठी तसेच व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी आधीच प्रवेश घेणाऱ्यांसाठी (अर्जाचे नूतनीकरण) योजनेचा लाभ, महिला व बाल विभाग. विकास, शासन. दिनांक 06.04.2023 च्या निर्णयात नमूद केलेल्या "संस्थात्मक" आणि "गैर-संस्थात्मक" श्रेणींमध्ये येणाऱ्या अनाथ मुला-मुलींनाही परवानगी देण्यात आली आहे.
3. सर्व संबंधित प्रशासकीय विभागांकडून आर्थिक तरतुदीत सुधारणा करून, उक्त योजनेचा निधी संबंधित प्रशासकीय विभागांच्या प्रमुखांखाली अर्थसंकल्पित करण्यात यावा. तसेच सर्व संबंधित प्रशासकीय विभागांनी शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क लाभाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यकतेनुसार स्वतंत्र आदेश काढावेत.
परिपत्रक डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा
No comments:
Post a Comment