स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांच्या अनुज्ञेय खर्चाची पूर्तता करण्यासाठी 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी अनुदान मंजूर करणे आणि वितरीत करणे याबाबत. स्थानिक शासकीय प्राथमिक शाळांच्या वीज बिलाच्या थकबाकी भरण्यासाठी अनुदान

 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांच्या अनुज्ञेय खर्चाची पूर्तता करण्यासाठी 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी अनुदान मंजूर करणे आणि वितरीत करणे याबाबत. स्थानिक शासकीय प्राथमिक शाळांच्या वीज बिलाच्या थकबाकी भरण्यासाठी अनुदान

महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभाग

शासन निर्णय क्रमांक:- सादिल-२०२४/पी.नं.१५३/एसएम-४, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक:- २६ मार्च २०२५

वाचा :-

1) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र. PI-1094/704 (दोन)/प्राशी-1, दिनांक 14 नोव्हेंबर 1994.

(२) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र. Umasha-2020/P.No.13/SM-4, दिनांक 04 जून 2020.

(३) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र. Umasha-2020/Pro.No.13/SM-4, दिनांक 29 नोव्हेंबर 2021

(4) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थ क्रमांक-2024/पी.नं.80/अर्थ-3, दिनांक 25 जुलै 2024

(५) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र. सादिल-२०२४/प्रो. क्र. 153/ SM-4, दि. 28 नोव्हेंबर 2024

(६) शिक्षण संचालक (प्राथमिक), एम.आर., पुणे क्र. अंदाज/Anu.Ma/2024/201/00621, दि. 10/2/2025 चे पत्र.

परिचय:-

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांना भौतिक, शैक्षणिक सुविधा आणि दैनंदिन वापराचे साहित्य पुरवण्यासाठी मागील वर्षाच्या वेतन खर्चाच्या ४ टक्के खर्च करणे संदर्भ क्र. (१) येथील शासन निर्णयानुसार मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच, शेतीनिहाय खर्च करावयाच्या अनुज्ञेय वस्तूंच्या यादीत संदर्भ क्र. शासन निर्णयानुसार (2) आणि (3) मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.

शासन निर्णय क्रमांक: सादिल-२०२४/पी.नं.१५३/एसएम-४,

2. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या 16 जिल्ह्यांतील प्राथमिक शाळांच्या 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी जुलै, 2024 महिन्यापासूनच्या कालावधीतील वीज देय थकबाकी भरण्यासाठी संदर्भ (5) अंतर्गत रु. 11.11 कोटी वितरीत करण्यात आले आहेत.

संदर्भ- (6) अंतर्गत शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार उर्वरित जिल्ह्यांतील जिल्हा परिषद शाळांची नियमित व थकबाकी वीज बिल भरण्यासाठी सादिल अनुदान वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय -:

2024-25 या आर्थिक वर्षात रु. 2,28,00,000/- (रु. दोन कोटी अठ्ठावीस लाख फक्त) आयुक्त (शिक्षण), शिक्षण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना "महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड" ला मंजुरी आणि देय देण्यासाठी.

"शिक्षण संचालक (प्राथमिक), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे" यांना याद्वारे वरील देयक कोषागारात जमा करण्याचा अधिकार आहे.

2. सदर निधी ज्या उद्देशासाठी मंजूर केला आहे त्यासाठी खर्च करावा. तसेच सदर निधीचे वितरण करण्यापूर्वी वितरीत अनुदान खर्चाचे विनियोग प्रमाणपत्र संबंधितांकडून घेणे आवश्यक आहे. मागील अनुदान पूर्णपणे वापरल्याशिवाय पुढील अनुदान वितरित केले जाऊ नये.

3. वरील बाबीवरील 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठीचा खर्च "मागणी क्रमांक ई-2, 2202-सामान्य शिक्षण-01-प्राथमिक शिक्षण 196, जिल्हा परिषदांना सहाय्य (01) प्राथमिक शिक्षणासाठी जिल्हा परिषदांना सहाय्य (01) (01) कलम 2018 अंतर्गत जिल्हा परिषदांना सहाय्य. महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समिती अधिनियम, 1961 (2202-0173) 31, उपकंपनी अनुदान (पगार नसलेले)" खाते शीर्षाखालील मंजूर तरतुदीतून पूर्ण करणे.

4. उक्त शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र. 255/खर्च-5, दिनांक 18/3/2025 मंजूरीनुसार जारी केले जात आहे.

परिपत्रक डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा आणि

                 Click here