google.com, pub-4946049474649373, DIRECT, f08c47fec0942fa0 t Tech Education

Tuesday, June 11, 2024

- राज्यातील खाजगी अनुदानित शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना जून २०२४ पासून कॅशलेस आरोग्य योजना लागू करण्याबाबत.

 मंत्री सेवा


महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय (विस्तार), हॉल नं.436, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई - 400 032.


दूरध्वनी - ०२२-२२७९३१६९


क्रमांक : संकीर्ण-२०२४/(पी. क्र. १/२४)/टीएनटी-५


ईमेल -tnt5.sesd-mh@gov.in


दिनांक: 11 जून 2024


प्रति,


१) आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे


२) संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे


3) संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे


विषय - राज्यातील खाजगी अनुदानित शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जून 2024 पासून कॅशलेस आरोग्य योजना लागू करण्याबाबत.


संदर्भ:- 1) मीटिंग-2022/P.No.21/22/TNT-5


2) दिनांक 30.5.2024 चे पत्र, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे निवेदन.


सर,


वरील विषयाबाबत अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे निवेदन प्राप्त झाले आहे. निवेदनाची प्रत सोबत जोडली आहे.


उक्त विधानाच्या अनुषंगाने, शालेय शिक्षणांतर्गत 100% अनुदानित आणि अंशतः अनुदानित/प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक/तांत्रिक/शैक्षणिक शाळांमधील विभागवार, जिल्हानिहाय आणि वर्गनिहाय शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची संख्या विभाग आणि मागील पाच वर्षातील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकीय प्रतिपूर्तीसाठी झालेला खर्च यासोबत जोडला आहे. कृपया प्रॉस्पेक्टसमध्ये आपल्या स्पष्ट टिप्पण्या त्वरित सबमिट करा.


जारी


दिनांक 11/6/2024 दिपिका स्वा बायमल


(डॉ. स्मिता देसाई) सेल अधिकारी, महाराष्ट्र शासन





सन २०२४-२५ या शैक्षणिक सत्रात प्रवेशासाठी बालकाचे वय प्राथमिक शिक्षण संचालक महाराष्ट्र राज्य यांची अधिकृत माहिती

 

सन २०२४-२५ या शैक्षणिक सत्रात प्रवेशासाठी बालकाचे वय प्राथमिक शिक्षण संचालक महाराष्ट्र राज्य यांची अधिकृत माहिती

प्राथमिक शिक्षण संचालनालय कार्यालयातून निर्गमित दिनांक 22 फेब्रुवारी 2014 रोजीच्या परिपत्रकानुसार सन २०२४-२५ या शैक्षणिक सत्रात आरटीई २५ टक्के प्रवेशासाठी बालकाचे वय निश्चित करण्याबाबत परिपत्रक पुढील प्रमाणे.


शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने सन २०२४-२५ या शैक्षणिक सत्रात आरटीई टक्के शाळा प्रवेशासाठी बालकाचे वय निश्चित करण्याबाबत खालील प्रमाणे सुचना देण्यात येत आहे. शाळा प्रवेशासाठी बालकाचे किमान वय निश्चित करण्याबाबत दिनांक १८/०९/२०२० रोजीच्या श निर्णयान्वये मानीव दिनांक ३१ डिसेंबर करण्यात आला आहे. शासनाने किमान वयोमर्यादा ठेवलेली आहे कमाल वयोमर्यादा नाही. मानिव दिनांक बदलामुळे माहे जुलै ते नोव्हेंबर महिन्यात जन्मलेल्या विद्यार्थ्यांचे शैक्ष नुकसान होऊ नये म्हणून शैक्षणिक वर्ष सन २०२४-२५ साठी आरटीई २५ टक्के प्रवेशासाठी वयोमर्यादा दिनां डिसेंबर २०२४ अखेर पुढील प्रमाणे राहील.



नर्सरी मध्ये प्रवेश घेण्यासाठी 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत बालकाचे वय तीन वर्षे पूर्ण असावे.

ज्युनिअर केजी मध्ये प्रवेश घेण्यासाठी बालकाची वय 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत चार वर्ष पूर्ण असावे.


केंद्रप्रमुख पदोन्नती अपडेट - केंद्रप्रमुख पदावरील पदोन्नतीबाबत शिक्षण संचालक प्राथमिक यांचे दिनांक 11 जून 2024 चे निर्देश

 

केंद्रप्रमुख पदोन्नती अपडेट - केंद्रप्रमुख पदावरील पदोन्नतीबाबत शिक्षण संचालक प्राथमिक यांचे दिनांक 11 जून 2024 चे निर्देश.

प्राथमिक शिक्षण संचालक यांनी दिनांक 11 जून 2024 रोजी केंद्रप्रमुख पदावरील पदोन्नती बाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद सर्व यांना पुढील प्रमाणे निर्देश दिले आहे. 


संदर्भ: १. शासन निर्णय क्र संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.८१/टिएनटी-१/दि.२७/९/२०२३

२. शासनाचे पत्र क्र. संकीर्ण २०२२/ प्र.क्र.८१/टिएनटी-१/दि.२४/५/२०२४

उपरोक्त विषयी संदर्भिय शासन निर्णय दि.२७/९/२०२३ नुसार आपणांस कळविण्यात येते की, केंद्रप्रमुख या पदावरील पदोन्नतीकरिता, जिल्हा परिषदेच्या प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक (प्राथमिक) या पदावर किमान सहा वर्ष अखंडित सेवा पूर्ण करणा-या उमेदवारांमधून सेवाजेष्ठता व गुणवत्ता याआधारे पात्र उमेदवारांची पदोन्नतीने नेमणूक करण्यात येईल, अशी संदर्भीय शासन निर्णय दि.२७/९/२०२३ अन्वये तरतूद विहित करण्यात आलेली आहे. यास्तव केंद्रप्रमुख पदावर पदोन्नतीकरिता सेवाजेष्ठता यादी तयार करताना सहायक शिक्षकाची प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक (प्राथमिक) या पदावर झालेली नियुक्ती दिनांक विचारात घेणे आवश्यक आहे. पंरतु याअनुषंगाने जिल्हा परिषद स्तरावर कार्यवाही होत नसलेबाबत संचालनालय स्तरावर तक्रारी प्राप्त होत आहेत. तरी याबाबत शासन निर्णय दि.२७/९/२०२३ मधील तरतुदीनुसार तात्काळ कार्यवाही करण्यात यावी व केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल संचालनालयास सादर करावा.


( शरद गोसावी)

शिक्षण संचालक (प्राथमिक)

 प्राथमिक शिक्षण संचालनालय


महाराष्ट्र राज्य पुणे प्रत माहितीस्तव सविनय सादर-मा. कक्ष अधिकारी (टीएनटी-१), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२



PM Poshan Update - प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत नवीन पाककृती निश्चित करण्याबाबत शासन निर्णय

 

PM Poshan Update - प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत नवीन पाककृती निश्चित करण्याबाबत शासन निर्णय

महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग दिनांक: ११ जून, २०२४ प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत नवीन पाककृती निश्चित करण्याबाबत पुढील प्रमाणे निर्देश दिले आहे. 


महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०२२/प्र.क्र.११७/एस.डी.३ मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ दिनांक: ११ जून, २०२४

१) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. शापोआ-२०१०/प्र.क्र.१८/प्राशि.४, दि.०२/०२/२०११.

२) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. शापोआ-२०२२/प्र.क्र.११८/एस.डी.३, दि.१५/११/२०२२.



४) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. शापोआ-२०२२/प्र.क्र.११७/एस.डी.३. दि.१५/०३/२०२३.


प्रस्तावना:-

केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण (पूर्वीची शालेय पोषण आहार) योजना राज्यामध्ये सन १९९५-९६ पासून राबविण्यात येत आहे. सदर योजनेंतर्गत राज्यातील पात्र शाळांमधील इ.१ ली ते इ.८ वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना पोषण आहाराचा लाभ देण्यात येतो. योजनेतंर्गत इ. १ ली ते ५ वीच्या प्राथमिक वर्गातील विद्यार्थ्यासाठी ४५० उष्मांक आणि १२ ग्रॅम प्रथिने युक्त तसेच इ. ६ वी ते इ.८ वीच्या उच्च प्राथमिक वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी ७०० उष्मांक आणि २० ग्रॅम प्रथिने युक्त आहार देण्यात येतो. प्रस्तुत योजनेतंर्गत केंद्र शासनाकडून सवलतीच्या दरामध्ये प्रति दिन प्रति विद्यार्थी प्राथमिक वर्गासाठी १०० ग्रॅम आणि उच्च प्राथमिक वर्गासाठी १५० ग्रॅम तांदूळ पुरविण्यात येतो. सद्यस्थितीत शासन निर्णय दि.०२ फेब्रुवारी, २०११ मधील तरतूदीनुसार तांदूळापासून बनविलेल्या पाककृतीच्या स्वरुपात पोषण आहाराचा लाभ विद्यार्थ्यांना देण्यात येत आहे. केंद्र शासनाने योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना पोषण आहाराचा लाभ देण्यासाठी स्थानिक उपलब्ध होणाऱ्या अन्नपदार्थांचा व तृणधान्याचा समावेश करण्याबाबतच्या शक्यता पडताळून पाहण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत. त्यानुषंगाने प्रस्तुत योजनेंतर्गत देण्यात येणाऱ्या आहारामध्ये स्थानिक उपलब्ध अन्नधान्य, तृणधान्य व अन्य पदार्थांचा समावेश करुन आहाराचा दर्जा व पौष्टिकता वृध्दीगत करणे व आहारात वैविधता आणण्याच्या उद्देशाने आरोग्य, आहार, शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींची शिक्षण संचालक (प्राथ.), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली होती. सदर समितीने योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना आहाराचा लाभ देण्यासाठी वेगवेगळ्या पाककृतीसह योजनेमध्ये सुधारणा करण्याच्या अनुषंगाने शिफारशी सादर केल्या आहेत. योजनेंतर्गत राज्यातील सर्व पात्र शाळांमध्ये परसबागा निर्माण करण्यात येत आहेत. शालेय परसबागेतील उत्पादित भाजीपाला व फळे यांचा समावेश विद्यार्थ्यांच्या आहारात होत असल्याने विद्यार्थ्यांना ताजा सकस आहार मिळण्यास मदत होत आहे.


सदर सर्व बाबींचा विचार करुन विद्यार्थ्यांच्या पोषण आहारात वैविध्यता आणून विद्यार्थ्यांना तीन संरचित आहार (Three Course Meal) दिल्यास विद्यार्थी शालेय पोषण आहार अधिक आवडीने खातील. तीन संरचित आहार पध्दतीमध्ये तांदूळ, डाळी / कडधान्यापासून तयार केलेला आहार, मोड आलेले कडधान्य (स्प्राऊटस) आणि गोड पदार्थ म्हणून तांदळाची खीर व नाचणीसत्व यांचा समावेश करुन नविन पाककृती निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.


१) प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून पाककृती सुधारणा समितीने खालीलप्रमाणे सुचविलेल्या १५ प्रकारच्या पाककृतींच्या स्वरुपात पोषण आहाराचा लाभ देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. सदर पाककृतींचा तपशील सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट "अ" प्रमाणे राहील.


पाककृती नाव


१. व्हेजिटेबल पुलाव

९. अंडा पुलाव

२. मसाले भात

१०. मोड आलेल्या मटकीची उसळ

३. मटार पुलाव

११. गोड खिचडी

४. मुगडाळ खिचडी

१२. मुग शेवगा वरण भात

५. चवळी खिचडी

१३. तांदळाची खीर

६. चणा पुलाव

१४. नाचणीचे सत्व


७. सोयाबीन पुलाव

१५. मोड आलेले कडधान्य (स्प्राऊटस)

८. मसुरी पुलाव


२) सुधारित पाककृतीनुसार प्रत्येक दिवशी एक याप्रमाणे उप.. थाती अनु.क्र.१ ते १२ पाककृती वेग-वेगळ्या दिवसासाठी निश्चित करण्यात याव्यात. जेणेकरुन विद्यार्थ्यांना दोन आठवड्यामध्ये प्रत्येक दिवशी वेगवेगळे पदार्थ देणे शक्य होईल.


३) परिशिष्ट "अ" मध्ये पाककृतीनिहाय दर्शविण्यात आलेले खाद्यपदार्थ व त्यांचे प्रमाण हे एका विद्यार्थ्यांसाठी एका दिवसाच्या आहारासाठी केंद्र शासनाने निश्चित केल्यानुसार


आहे. सदरप्रमाणानुसार शिजविलेला आहार विद्यार्थी पूर्णतः खात नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना गरजेप्रमाणे तांदळाची पाककृती तयार केल्यास तांदूळ व डाळी/कडधान्य यांची बचत शक्य आहे.

४) तीन संरचित आहार विद्यार्थ्यांना देण्यासाठी संबंधित जिल्हातील स्थानिक परिस्थिती व विद्यार्थ्यांच्या आवडीनुसार गरजेनुरुप पाककृती निश्चित करताना तांदूळ व कडधान्य / डाळ यांचे प्रमाण निश्चित करणे आवश्यक आहे. संबंधित जिल्ह्यांनी निश्चित केलेल्या तांदूळाच्या प्रमाणानुसार कडधान्य / डाळ, तेल, मीठ व मसाल्याचे पदार्थ आणि भाजीपाला निश्चित करावा. (उदा. इ.१ ली ते इ.५ वीसाठी तांदळाचे प्रमाण ५० ग्रॅम (५० टक्के) घेतल्यास कडधान्य / डाळ, तेल, मीठ व मसाल्याचे पदार्थ आणि भाजीपाला यांचे प्रमाणदेखील त्याच मर्यादेत (५० टक्के) निश्चित करावेत.)


५) तीन संरचित आहार पध्दतीप्रमाणेच विद्यार्थ्यांना पोषण आहाराचा लाभ देणे अनिवार्य आहे. सबब, उपरोक्त अनु.क्र.४ नुसार पाककृतीचे प्रमाण निश्चित केल्यानंतर शिल्लक राहणाऱ्या तांदूळापासून तांदळाची खीर आणि शिल्लक राहणाऱ्या भाजीपाला व मोड आलेली कडधान्य (स्प्राऊट्स) यांची कोशिंबीर या पदार्थांचा लाभ विद्यार्थ्यांना दिल्यास विद्यार्थ्यांच्या आहारात वैविध्यता येईल. त्यानुषंगाने याबाबत खालीलप्रमाणे कार्यवाही करावी.

५.१) विद्यार्थ्यांना प्रत्येक दिवशी आहारासोबत मोड आलेले कडधान्य (स्प्राऊटस) देण्यात यावेत. सदर मोड असलेले कडधान्य (स्प्राऊट्स) तयार करण्याची पाककृती सोबत परिशिष्ट "अ" मधील पाककृती क्र.१५ मध्ये आहे.

५.२) विद्यार्थ्यांना आठवड्यातील चार दिवसांकरीता दररोज तांदळाची खीर व आठवड्यातील एक दिवस नाचणीसत्व या गोड पदार्थांचा लाभ नियमित पाककृतीसोबत देण्यात यावा. नाचणी सत्व तयार करण्याची पाककृती सोबतच्या परिशिष्ट "अ" मध्ये अनु.क्र.१४ येथे नमूद केली आहे.

६) सन २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षापासून नाविण्यपूर्ण उपक्रमांतर्गत विद्यार्थ्यांना आठवड्यातून एक दिवस अंडी किंवा केळी देण्यात येत आहेत. त्यामुळे अंडी खाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आठवड्यातून एकदा अंडा पुलाव (पाककृती क्र.९) या पदार्थांचा लाभ विद्यार्थ्यांना देण्यात यावा. अंडी न खाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सदर दिवशी व्हेजिटेबल पुलाव या पाककृतीच्या स्वरुपात (पाककृती क्र.१) लाभ देण्यात यावा. तसेच, अंडी न खाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शासनाने निश्चित केलेल्या दर मर्यादेत केळी अथवा स्थानिक फळ देण्यात यावेत. सदर दिवशी तांदळाची खीर, नाचणीसत्व व मोड असलेले कडधान्य (स्प्राऊट्स) देण्यात येऊ नये.

७) गोड खिचडी, नाचणी सत्व व तांदळाच्या खीरीच्या पाककृतीसाठी दुध पावडर, गुळ/साखर व सोयाबीन पुलावासाठी सोयाबीन वडी यांची आवश्यकता आहे. सदर वस्तू परव्रतेद्वारामार्फत परविण्यात येत नसल्यामले प्रस्तुत वस्तंच्या खरेदीसाठी महिन्यातील दोन दिवसांच्या आहार खर्चाची पूर्ण रक्कम शिक्षण संचालक (प्राथ.) यांनी शाळा स्तरावर वितरीत करावी. सदर निधीमधून शालेय व्यवस्थापन समितीने दुध पावडर, गुळ, साखर, सोयाबीन वडी यांची खरेदी करुन विद्यार्थ्यांना विहित पदार्थांचा लाभ देण्यात यावा. याबाबतच्या खर्चाचा आढावा शिक्षण संचालक (प्राथ.) यांनी घ्यावा. सदर निधीशिवाय अतिरिक्त निधीची गरज असल्यास त्याप्रमाणे निधी शासनामार्फत देण्यात येईल.

८) प्रस्तुत योजनेंतर्गत शाळास्तरावर धान्यादी मालाचा पुरवठा करण्यासाठी पुढील निविदा प्रक्रिया राबविताना सोयाबीन पुलावासाठी आवश्यक असणाऱ्या सोयाबीन वडीचा समावेश शिक्षण संचालक (प्राथ.) यांनी करावा.

९) नाचणी सत्वासाठी आवश्यक नाचणीची मागणी केंद्र शासनाकडे करण्यात आली आहे. भारतीय अन्न महामंडळातून प्रस्तुत नाचणीचा पुरवठा शासनामार्फत शाळांना करण्यात येईल.

१०) योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थी विद्यार्थ्यांना दोन आठवडे प्रत्येक दिवशी वेगवेगळ्या पदार्थाचा लाभ मिळण्याच्या दृष्टीने पाककृती निर्धारित केल्या आहेत. आठवड्यातील प्रत्येक दिवशी कोणती पाककृती निश्चित करावयाची याबाबत संबंधित जिल्ह्यातील मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीव्दारे निर्णय घ्यावा. तसेच, मुंबई महानगरपालिका क्षेत्राकरीता शिक्षणाधिकारी, बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने निर्णय घ्यावा. प्रस्तुत समितीने घेतलेल्या निर्णयानुसारच आहार विद्यार्थ्यांना देणे आवश्यक राहील.


११) सदर विषयाच्या अनुषंगाने शिक्षण संचालक (प्राथ.), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या स्तरावरुन परिपत्रकान्वये आवश्यक त्या सविस्तर सूचना निर्गमित करण्यात याव्यात.

२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०६१११३३७३९७३२१ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

(प्रमोद पाटील) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन

 

वरील परिपत्रक डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा

Download












*राज्यातील शाळांमध्ये परसबाग उपक्रम प्रभावीपणे राबविण्याबाबत शासनाच्या आजच्या महत्वपूर्ण नवीन सूचना*


*राज्यातील शाळांमध्ये परसबाग उपक्रम प्रभावीपणे राबविण्याबाबत शासनाच्या आजच्या महत्वपूर्ण नवीन सूचना


 केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत शाळांमध्ये घरामागील बागा तयार करण्याचे निर्देश दिले आणि शालेय पोषण आहारात या उद्यानातून उत्पादित भाजीपाला आणि इतर खाद्यपदार्थांचा समावेश करावा. 15 ऑक्टोबर 2019 च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार दिले आहे. त्यानुसार शासन परिपत्रक दि. 11 जुलै 2023 रोजी अधिसूचना जारी करण्यात आली. तसेच उद्यान उपक्रम प्रभावीपणे राबविण्यासाठी विभागामार्फत दरवर्षी उत्कृष्ट उद्यान स्पर्धा आयोजित केल्या जातात. विद्यार्थ्यांनी परसबागेत पिकवलेल्या भाजीपाला, फळे आदींचा शालेय पोषण आहारात समावेश करून विद्यार्थ्यांना दिला जात आहे. जिल्हा वार्षिक (सर्वसाधारण) योजनेंतर्गत शालेय शिक्षण विभागाशी संबंधित योजनांची पुनर्रचना करून त्यासाठी किमान ५ टक्के निधी राखीव ठेवण्याचा निर्णय दि. 13 मे 2022 च्या शासन निर्णयानुसार घेण्यात आला आहे.


सांगितलेल्या विषयाच्या अनुषंगाने, तुम्हाला पुढीलप्रमाणे पुढे जाण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.


i जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजनेंतर्गत शाळांमधील अंगणांच्या संरचनेसाठी संरक्षक भिंती बांधणे आणि शाळांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, अंगणांसाठी पाण्याची सोय, सोलर पंप बसविणे व इतर आवश्यक बाबींसाठी जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजनेंतर्गत 13 मे 2022 च्या शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करावी.


ii परसबाग उपक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत नाविन्यपूर्ण उपक्रम निधीची मागणी नियमानुसार आपल्या जिल्ह्याच्या जिल्हा नियोजन विकास समितीकडे (DPDC) करण्यात यावी.


iii जागेअभावी शहरी भागातील शाळांमध्ये उद्यान उपक्रम राबविण्यात येत नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यानुसार शासन परिपत्रक दि. 11 जुलै 2023 नुसार आवश्यक कार्यवाही करावी.

    


सांगितलेल्या विषयाच्या अनुषंगाने, तुम्हाला पुढीलप्रमाणे पुढे जाण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.


i जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजनेंतर्गत शाळांमधील अंगणांच्या संरचनेसाठी संरक्षक भिंती बांधणे आणि शाळांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, अंगणांसाठी पाण्याची सोय, सोलर पंप बसविणे व इतर आवश्यक बाबींसाठी जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजनेंतर्गत 13 मे 2022 च्या शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करावी.


ii परसबाग उपक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत नाविन्यपूर्ण उपक्रम निधीची मागणी नियमानुसार आपल्या जिल्ह्याच्या जिल्हा नियोजन विकास समितीकडे (DPDC) करण्यात यावी.


iii जागेअभावी शहरी भागातील शाळांमध्ये उद्यान उपक्रम राबविण्यात येत नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यानुसार शासन परिपत्रक दि. 11 जुलै 2023 नुसार आवश्यक कार्यवाही करावी.

वरील परिपत्रक डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा

                     Download

 

मोदी 3.0 सरकारचं A टू Z खातेवाटप, कोणत्या मंत्र्याला कोणतं खातं? वाचा संपूर्ण यादी

 

मोदी 3.0 सरकारचं A टू Z खातेवाटप, कोणत्या मंत्र्याला कोणतं खातं? वाचा संपूर्ण यादी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 3.0 सरकारच्या मंत्रिमंडळाचं खातेवाटप अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आलं आहे. मोदी सरकारने 30 केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री, 5 स्वतंत्र प्रभार राज्यमंत्री आणि 20 राज्यमंत्र्यांसाठी खातेवाटप जाहीर केलं आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील नव्या सरकारचं खातेवाटप आता जाहीर करण्यात आलं आहे. या खातेवाटपात काही मंत्र्यांना गेल्या सरकारमध्ये जी खाती होती तीच खाती देण्यात आली आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महत्त्वाची खाते हे भाजपाकडे ठेवल्याचं या खातेवाटपातून बघायला मिळत आहे. केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांना पुन्हा गृह खात्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. तर केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह यांना पुन्हा संरक्षण मंत्रिपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना पुन्हा परिवहन आणि रस्ते मंत्रालयाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. तर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांना पुन्हा रेल्वे मंत्रालयाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. तसेच त्यांना माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचीदेखील जबाबदारी देण्यात आली आहे.

केंद्रीय कॅबिनेट मंत्र्यांची खातेवाटपाची संपूर्ण यादी

  1. राजनाथ सिंह – संरक्षण (Defence Ministry)
  2. अमित शाह – गृह (Home Ministry)
  3. अश्विनी वैष्णव – रेल्वे, माहिती आणि प्रसारण मंत्री (Ministry of Information and Broadcasting and Railway Ministry)
  4. एस. जयशंकर – परराष्ट्र (foreign ministry)
  5. नितीन गडकरी – परिवहन, रस्ते विकास (Transport, Road Development Ministry)
  6. शिवराज सिंह चौहान – कृषी, पंचायत आणि ग्रामीण विकास (Agriculture / Panchayat Ministry)
  7. मनोहर लाल खट्टर – ऊर्जा, शहरी विकास (Energy Ministry)
  8. सीआर पाटील – जलशक्ती (Ministry of water power)
  9. मनसुख मांडविया – कामगार (Ministry of Labour)
  10. जेपी नड्डा – आरोग्य, रसायन आणि खते (Ministry of Health)
  11. ललन सिंह – पंचायत राज आणि मत्स्य उत्पादन (Panchayat raj Ministry)
  12. डॉ. विरेंद्र कुमार – समाजिक न्याय आणि अधिकारीता (Ministry of Social Justice and Empowerment)
  13. चिराग पासवान- क्रीडा (Ministry of Sport)
  14. किरेन रिजिजू – संसदीय कार्य (Parliamentary Affairs Ministry)
  15. अन्नपूर्णा देवी – महिला आणि बाल विकास (Women and Child Development Ministry)
  16. राम मोहन नायडू – नागरी उड्डाण (Ministry of Civil Aviation)
  17. सर्वानंद सोनोवाल – जहाज बांधणी (Ministry of Shipbuilding)
  18. ज्युवेअल राम – आदिवासी कार्य (Ministry of Tribal Affairs)
  19. किशन रेड्डी – कोळसा आणि खणन (Coal and Mining)
  20. निर्मला सीतारामण – अर्थ (Finance Ministry)
  21. जीतन राम मांझी – सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योग (Micro Small and Medium Enterprises)
  22. धर्मेंद्र प्रधान – शिक्षण (Education Ministry)
  23. एचडी कुमार स्वामी – अवजड उद्योग (Heavy Industry)
  24. ज्योतिरादित्य सिंधिया – टेलिकॉम (Telecom)
  25. भूपेंद्र यादव -पर्यावरण (Environment)
  26. प्रल्हाद जोशी – ग्राहक संरक्षण (Customer Protection)
  27. गजेंद्र शेखावत – कला, पर्यटन, सांस्कृतिक (Art, Tourism, Culture)
  28. पीयूष गोयल – वाणिज्य (Commerce)
  29. हरदीप सिंह पुरी – पेट्रोलियम (Petroleum)
  30. गिरीराज सिंह – वस्त्रोद्योग (Textile Industry)

स्वतंत्र प्रभार

  1. इंदरजित सिंग राव – सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन, नियोजन (Statistics and Programme Implementation, Planning)
  2. जितेंद्र सिंग – विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, पृथ्वी विज्ञान, पीएमओ कार्यालय, अॅटोमिक एनर्जी आणि अंतराळ विभाग (Science and Technology, Earth Sciences, PMO Office, Department of Atomic Energy and Space)
  3. अर्जुन मेघवाल – विधी आणि न्याय, संसदीय कार्य (Law and Justice, Parliamentary Affairs)
  4. प्रतापराव जाधव – आयुष, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण ( AYUSH, Health and Family Welfare)
  5. जयंत चौधरी – कौशल्य, शिक्षण (Skills, Education)


राज्यमंत्री

  1. जतीन प्रसाद – वाणिज्य आणि उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान
  2. श्रीपाद नाईक – ऊर्जा
  3. पंकज चौधरी – अर्थ
  4. कृष्णा पाल – सहकार
  5. रामदास आठवले – समाजिक न्याय आणि अधिकारीता
  6. रामनाथ ठाकूर- कृषी आणि शेतकरी विकास
  7. नित्यानंद राय – गृह मंत्रालय
  8. अनुप्रिया पटेल- आरोग्य आणि कुटुंब विकास, रसायन आणि खते
  9. व्ही. सोमण्णा – जलशक्ती आणि रेल्वे
  10. डॉ. चंद्रशेखर पेमासानी – ग्रामिण विकास आणि दळणवळण
  11. एसपी बघेल – मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय तसेच पंचायत राज
  12. शोभा करंदलाजे – सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योग, कामगार आणि रोजगार
  13. बीएल वर्मा – ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण
  14. अजय टमटा – परिवहन आणि रस्ते
  15. हर्ष मल्होत्रा – परिवहन आणि रस्ते
  16. शांतनू ठाकूर – जहाज बांधणी
  17. रवनीत बिट्टू – अल्पसंख्याक
  18. सुरेश गोपी – कला, पर्यटन, सांस्कृतिक
  19. रक्षा खडसे- क्रीडा आणि युवक कल्याण
  20. मुरलीधर मोहोळ – सहकार आणि नागरी उड्डाण (Ministry of Civil Aviation)








Monday, June 10, 2024

एक राज्य एक गणवेश योजनेच्या अंमलबजावणी बाबत शालेय शिक्षण विभागाचा शासन आदेश.

 

एक राज्य एक गणवेश योजनेच्या अंमलबजावणी बाबत शालेय शिक्षण विभागाचा शासन आदेश.

महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने दिनांक 10 जून 2024 रोजी निर्गमित केलेल्या शासन आदेशानुसार एक राज्य एक गणवेश योजनेच्या अंमलबजावणी बाबत पुढील प्रमाणे निर्देश दिले आहेत.



केंद्र शासनाच्या समग्र शिक्षा कार्यक्रमांतर्गत शासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इ.१ ली ते इ.८ वी मधील शिक्षण घेत असलेल्या सर्व मुली, अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील मुले तसेच दारिद्र्यरेषेखालील पालकांची मुले यांना मोफत गणवेश योजनेचा लाभ देण्यात येतो. सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षापासून मोफत गणवेश योजनेचा लाभ शासनाच्या वतीने सर्व शाळांमध्ये स्थानिक महिला बचत गटांमार्फत शिलाई करुन एकसमान एक रंगाचे दोन गणवेश उपलब्ध करुन देण्याबाबत दि.०८ जून, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये नमूद करण्यात आले आहे. तसेच, सन २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षापासून प्रस्तुत योजनेचा लाभ दारिद्र्यरेषेवरील पालकांच्या मुलांनादेखील देण्याबाबतचा शासन निर्णय दि.०६ जुलै, २०२३ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे.


समग्र शिक्षा कार्यक्रमांतर्गत तसेच, राज्य शासनाच्या मोफत गणवेश योजनेंतर्गत सर्व पात्र शा ळांतील इ.१ ली ते इ.८ वी मध्ये शिकणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांना सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षापासून एक समान एक रंगाचा दर्जेदार गणवेश शासन स्तरावरुन उपलब्ध करुन देण्याबाबत आवश्यक त्या सूचना शासन निर्णय दि. १८ ऑक्टोबर, २०२३ अन्वये देण्यात आल्या आहे. प्रस्तुत शासन निर्णयातील गणवेशाच्या रचनेच्या अनुषंगाने दि.२४ जानेवारी, २०२४ रोजी शुध्दीपत्रक निर्गमित करण्यात आले आहे. स्काऊट व गाईड या विषयाच्या गणवेशाची रचना भारत स्काऊट व गाईड, नवी दिल्ली या संस्थेने निश्चित केल्याप्रमाणे करण्याची विनंती शासनास केली होती. त्यास मान्यता मिळाल्यानुसार महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांनी कापड खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविली आहे. तद्‌नुषंगाने मोफत गणवेश योजनेंतर्गत देण्यात येणाऱ्या गणवेशाची रचना व योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत नव्याने सुचना देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय :-

१. सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षामध्ये समग्र शिक्षा कार्यक्रमांतर्गत तसेच, राज्य शासनाच्या मोफत गणवेश योजनेंतर्गत शासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इ.१ ली ते इ.८ वी मध्ये शिक्षण घेत असलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांच्या नियमित तसेच, स्काऊट व गाईड या विषयाचा गणवेशाची रचना खालीलप्रमाणे राहिल

२. मोफत गणवेश योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना नियमित व स्काऊट गाईड विषयाचा गणवेश देण्यात येणार असल्याने शासन निर्णय दि.८ जून, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयात नमूद केल्यानुसार विद्यार्थ्यांनी सोमवार, बुधवार व शुक्रवार या दिवशी नियमित गणवेश धारण करणे आवश्यक राहील. तसेच, स्काऊट व गाईड या विषयाचा गणवेश मंगळवार, गुरूवार व शनिवार या तीन दिवशी विद्यार्थ्यांनी सदर गणवेश परिधान करावा. स्काऊट व गाईड विषयाचा गणवेश असलेल्या दिवशी (मंगळवार, गुरुवार, शनिवार) स्काऊट व गाईड विषयाच्या तासिका ठेवण्यात याव्यात.

३. मोफत गणवेश योजनेंतर्गत देण्यात येणाऱ्या गणवेशाची शिलाई महिला आर्थिक विकास महामंडळामार्फत करण्यात येत आहे. राज्यातील शाळा दि.१५ जून, २०२४ पासून सुरू होत आहेत. महिला बचत गटामार्फत सद्यस्थितीत नियमित गणवेशाची शिलाई सुरू आहे. योजनेंतर्गत पात्र विद्यार्थी संख्या लक्षात घेता दुसऱ्या (स्काऊट गाईड) गणवेशाचे कापड शाळा व्यवस्थापन समितीस देण्यात यावे. सदर स्काऊट गाईडच्या गणवेश शिलाईसाठी रु.१०० प्रति गणवेश व अनुषांगिक खर्च रु.१० असे एका गणवेशासाठी एकूण रु.११० प्रति विद्यार्थी इतकी रक्कम संबंधित शाळा व्यवस्थापन समितीस महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांनी वर्ग करावी. सदर निधीतून विद्यार्थ्यांना दुसरा (स्काऊट गाईड) गणवेश स्थानिक स्तरावर शिलाई करुन शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत उपलब्ध करुन द्यावा. 

 प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०६१०१५१३११८५२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.


(तुषार महाजन)

 उप सचिव, महाराष्ट्र शासन


संपूर्ण शासनाच्या पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.

Download