विषय :- वरिष्ठ व निवडश्रेणी ऑफलाईन पध्दतीने जिल्हा शिक्षण प्रशिक्षण संस्थांमध्ये आयोजित करणेबाबत

 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग महाराष्ट्र शासन वरिष्ठश्रेणी व निवडश्रेणी प्रशिक्षण नोंदणीसाठी ऑनलाइन पोर्टल विकसित करणे सन २०२४-२०२५

वरिष्ठश्रेणी व निवडश्रेणी ऑफलाइन प्रशिक्षणासाठी सहभागी होणाऱ्या प्रशिक्षणार्थीची / शिक्षकांचे प्रशिक्षण (नोंदणी शुल्क, प्रमाणपत्र व इतर सहाय्य) करिता ऑनलाइन पोर्टल विकसित करावयाचे आहे. त्या अनुषंगाने अधिकृत संगणक एजन्सी कडून खालील नमूद बाबीच्या समावेशासह वरिष्ठ व निवड श्रेणी प्रशिक्षणाच्या संदर्भाने नवीन ऑनलाइन पोर्टल विकसित करणे करिता दरपत्रक मागवण्यात येत आहे.

अ. पोर्टलमध्ये समावेशित करावयाच्या आवश्यक बाबी

दरपत्रक सूचना क्र.१

एकूण रक्कम रुपये (सर्व करांसहित)

१ प्रशिक्षणार्थीना शिक्षकांना माहिती नोंदणी करण्यासाठी विहित नमुन्यात पोर्टल विकसित करणे.

२ प्रशिक्षण शुल्क ऑनलाईन (payment gateway) जमा करून पावती देणे, व सर्व व्यवहारांचे विहित नमुन्यात अहवाल देणे

३. नोंदणी केलेल्या प्रशिक्षणार्थीना SMS किंवा E- MAIL द्वारे CONFIRMATION देणे, याविषयीची विहित प्रक्रिया करणे,

४ प्रशिक्षणार्थीना नोंदणी क्रमांक विकसन (password मोबाईल क्रमांकाच्या माध्यमातून देणे.)

५ जिल्हासारावर प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था (DIET) यांना Login ID देणे, व सूचनेप्रमाणे माहिती उपलब्ध करून देणे तसेच प्रशासकीय पद्धती राबवणे उदा. हजेरीचा फोटो अपलोड करणे इ.

६ जिल्हास्तरावर प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था (36 DIET) यांना नोंदणी (शिक्षक माहिती, बेंच, गट, प्रशिक्षण प्रकार शुल्क परतावा इ.) मध्ये दुरुस्तीची सुविधा उपलब्ध करून देणे.

निवडलेल्या प्रशिक्षणार्थीना प्रशिक्षणादरम्यान आवश्यक मार्गदर्शक सूचना व जिल्हानिहाय जिल्हासमन्वयकांची नावे व संपर्क क्रमांक विहित नमुन्यात प्रसिद्ध करणे.

८ प्रशिक्षणाची Progress ची Day to Day माहिती उपलब्ध होणे. उदा. हजेरी, सुलभक / प्रशिक्षणार्थी online survey (feedback).

९. तज्ञ प्रशिक्षकांची मार्गदर्शकांची ऑनलाइन नोंदणी करणे, (दैनिक भत्ता, मानधन, प्रवास भत्ता इ.)

१० प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यावर जिल्हा स्तरावर online पद्धतीने अटी शर्तीना अधीन राहून प्रमाणपत्र उपलब्ध करून देणे. (उदा. एकही सेशन गैरहजर असेल तर प्रमाणपत्र तयार होऊ नये इ.)

उपरोक्त विवरणामध्ये उल्लेखित कामे करण्यासाठी लागणारे साहित्य व सेवा याबाबतचे दर पत्रक वरील नमुन्यात या कार्यालयास उपलब्ध करून द्यावे.

अटी व शर्ती-

1. दरपत्रक (सर्व करांसहित) सीलबंद तखोट्यात संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, ७०८ सदाशिव पेठ, कुमठेकर मार्ग, पुणे ४११०३० या नावे दिनांक ०९.०७.२०२४ अखेर सायंकाळी ०५ वाजेपर्यंत सादर करण्यात यावे.

2. कोणत्याही परिस्थितीत अग्रीम स्वरूपात रक्कम दिली जाणार नाही.

3. विहित मुदतीनंतर आलेली दरपत्रके विचारात घेतली जाणार नाहीत.

. दर अक्षरी व अंकी बाबनिहाय नमूद करावेत, त्यामध्ये खाडाखोड असू नये. 4

5. नमूद केलेले दर हे सर्व करासहित आकारलेले असावेत. याव्यतिरिक्त कोणतीही रक्कम कोणत्याही परिस्थितीत दिली जाणार नाही.

6. एकूण रकमेवर नियमानुसार टी. डी. एस. आकारला जाईल

7. दर पत्रकासोबत शॉप अॅक्ट रजिस्ट्रेशन, पॅन कार्ड व जी.एस.टी. एजन्सी चे तत्सम प्राधिकरणाकडील नोंदणी प्रमाणपत्राची छायांकित प्रत सादर करावी.

३. निवड झालेल्या संगणक एजन्सी धारकास उपरोक्त अटी व शर्ती मान्य असल्याचे लेखी हमीपत्र रुपये 500/- च्या स्टॅम्पपेपर वर द्यावे लागेल...

9. या कार्यालयाच्या आवश्यकतेनुसार वेळोवेळी उपस्थित राहून तांत्रिक बाबींचे सर्व अहवाल या कार्यालयास वेळेत व त्या वेळेच्या आवश्यकतेनुसार तात्काळ सादर करावे लागतील. 10. आपले देयक आपण पुरवलेल्या सेवा। वस्तू यांचे या कार्यालयाकडून गुणवत्तापूर्ण असल्याबाबत खात्री केल्यानंतरच अदा केले जाईल.

11. या कामासाठी योग्य संगणक प्रणाली विकसित करणे एजन्सीकडे सर्व data online ठेवण्यासाठी

आवश्यक क्षमतेचे servers उपलब्ध असणे आवश्यक आहे.

12. उपरीक्यानुसार वेळोवेळी आवश्यक सेवा, दुरुस्त्या, सुधारणा व इतर तांत्रिक बाबी अद्ययावत ठेवण्याची जबाबदारी संबंधित एजन्सीची असेल.

13. या कार्यालपास आपणाकडून प्राप्त होणाऱ्या उपरोक्तानुसार अपेक्षित सेवेत तत्परता व आवश्यक गुणवत्ता आढळून न आल्यास, काम असमाधानकारक आढळल्यास प्रस्तुत सेवा करार आदेश रद्द करण्यात येईल.

14. उपरोक्त कामातील अटी व शर्ती शिथिल करण्याचा तसेच कोणतेही दर पत्रक कोणतेही कारण न देता नाकारण्याचा अधिकार संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण, परिषद, महाराष्ट्र यांनी राखून ठेवलेला आहे.

15. या संदर्भात यापूर्वी निर्गमित झालेले किंवा होणारे शासन आदेश परिपत्रक इत्यादी मधील तरतुदी व अटी शर्ती बंधनकारक राहतील.

. प्रस्तुत कामाची मुदत आदेश दिल्यापासून एक वर्ष असेल. 16

0110724 राहूल रेखाकर (भा.प्र.से.) संचालक राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण

परिषद, महाराष्ट्र, पुणे

प्रतः प्रसिद्रीसाठी सूचनाफलकावर तातडीने साजसाही सादर

महाराष्ट्र शासन शालेय  शिक्षण व क्रीडा विभाग राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, 

महाराष्ट्र ७०८ सदाशिव पेठ, कुमठेकर मार्ग, 

पुणे 

क्र. राशेसंप्रषम/सेवापूर्व शिक्षण एम बी.टी.ई/२०२४/२७०५ दिनांक ०३/०६/२०२४.
प्रति 

सर्व प्राचार्य जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था

विषय :- वरिष्ठ व निवडश्रेणी ऑफलाईन पध्दतीने जिल्हा शिक्षण प्रशिक्षण संस्थांमध्ये आयोजित करणेबाबत.

संदर्भ: 

१) शासन निर्णय क्र. शिप्रधो २०१९/प्र.क्र.४३/प्रशिक्षण दि. २३/१०/२०१७.

२) शासन निर्णय क्र. शिप्रधो २०१९/प्र.क्र.४३/प्रशिक्षण दि.२०/०७/२०२१.

३) महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी (डायट) संघटना यांचे दि.२१/०२/२०२४ चं निवेदन

४) जिल्हा  शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था (डायट) जळगांव यांचे पत्र क्र. जिशिप्रसं/जळगाव/ व.नि.श्रेणी प्र.२०२३-२४/६६.दि.२३/०२/२०२४.

५) जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था (डायट) धुळे यांचे पत्र क्र. जिशिवप्रसंधू/वनिश्रेप

२०८, दि.२३/०२/२०२४.

६) विभागीय  शिक्षण उपसंचालक, अमरावती यांचे पत्र क्र.जा.क्र.जिशिपर्स/अम/ वर्वश्रेवनिश्रे प्रशिक्षण १५३/२४, दि.०१/०३/२०२४.

उपरोक्त विषयानुसार संदर्भ क्र.१ अन्वये वरिष्ठ व निवडश्रेणी प्रशिक्षणाची जवाबदारी राज्य शासनाकडून परिषदेस सोपविण्यात आली आहे. संदर्भ क्र.२ नुसार किमान १० दिवसांचे किंवा ५० घडयाळी तासांचे ऑनलाईन प्रशिक्षण पूर्ण करणे आवश्यक करण्यात आले. यापूर्वी कोविड १९ प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीमुळे सदर प्रशिक्षण हे ऑनलाईन स्वरुपात घेण्यात आल होते. वरिष्ठ व निवडश्रेणी प्रशिक्षण ऑफलाईन पध्दतीने घेणेबाबत संदर्भ पत्र क्र.३ अन्वये महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारो (डायट) संघटना यांचेकडून तसेच संदर्भ पत्र क्र. ४ ते ६ अन्वये वरिष्ठ व निवडश्रेणी प्रशिक्षण ऑफलाईन पध्दतीने घेणेबाबत क्षेत्रिय कार्यालयांकडून विनंती करण्यात आली आहे.प्रत्यक्ष वरिष्ठ व निवडश्रेणीचे प्रशिक्षण प्रभावीपणे दिले जाऊन,प्रशिक्षणांतर्गत तज्ञांचे मार्गदर्शन व प्रशिक्षणाथोचे परस्परामधील संभाषणात्मक शैलीतून अनुभव व विचारांची देवाण-घेवाण सहजगत्या व्हावी तसेच सदर प्रत्यक्ष प्रशिक्षणाचा उपयोग शर्माणक संवत होऊन शिक्षक अधिक सक्षम व्हावा या उद्देशाने वरिष्ठ व निवडश्रेणी प्रशिक्षणाचे आयोजन सन २०२४-२५ पासून ऑफलाईन पध्दतीने जिल्हास्तरावर (जिल्हा  शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थांमध्ये) घेण्याचे नियोजित आहे. याकरिता सर्व प्राचार्य, जिल्हा  शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था यांनी ५ तज्ञ अभ्यासक/तज्ञ मार्गदर्शक यांची नावे परिषदेस दि.५ जून २०२४ पर्यंत ⏫📧  या ई-मेल आयडीवर सादर करावी. यामध्ये जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेतील वरिष्ठ अधिव्याख्याता/आंधव्याख्याता इत्यादी ३ तसंच याव्यतिरिक्त आपल्या जिल्हयातील इतर २ तज्ञ मार्गदर्शकांचे नावांचा समावेश असावा.

(डॉ. माधुरी सावरकर)

उपसंचालक (सेवापूर्व शिक्षण) 

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, 

महाराष्ट्र, पुणे

*मुलींना १००टक्के शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क माफ शासन निर्णय 👆*

 मुलींना १००टक्के शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क माफ शासन निर्णय 

व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS), सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग (SEBC) आणि इतर मागासवर्गीय (OBC) प्रवर्गातील मुलींना शैक्षणिक शुल्क आणि परीक्षा शुल्काच्या 50 टक्क्यांऐवजी 100 टक्के लाभ देण्याबाबत. ..

४ पैकी १

महाराष्ट्र शासन

उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक शिष्यवरी-२०२४/प्र.क्रमांक १०५/ तांशी-४ मंत्रालय विस्तार इमारत, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई-४००३२.

दिनांक: 08 जुलै, 2024.

संदर्भ: 1) उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक TEM-2015/P.No.219/Tanshi-4, दिनांक 31.03.2016.

2) सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक EBC 2016/ Q. No.221/Education-1, दिनांक 31.03.2016

3) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-2017/P.No.332/तांशी-4, दिनांक 07.10.2017.

4) महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. अनाथ-2022/P.No.122/Ka-03, दिनांक 06.04.2023

परिचय : इतर मागासवर्गीय (OBC), आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक ज्यांना केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे उच्च व तंत्रशिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधनिर्माण विभाग आणि कृषी व पशुसंवर्धन विभाग, दुग्धव्यवसाय विभागांतर्गत शैक्षणिक संस्थांद्वारे आयोजित व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश दिला जातो. विकास आणि मत्स्यव्यवसाय. (EWS) आणि सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय (SEBC) श्रेणीतील पात्र विद्यार्थ्यांना वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न रु. 8.00 लाखांपेक्षा कमी आहे त्यांना शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा शुल्काचा 50% लाभ दिला जातो.

व्यावसायिक शिक्षणात मुलींचे प्रमाण 36 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार (NEP) व्यावसायिक शिक्षणात मुलींचे प्रमाण वाढावे आणि मुलींना शिक्षणाच्या समान संधी उपलब्ध व्हाव्यात आणि महिला सक्षमीकरणाअंतर्गत मुलींना आर्थिक पाठबळाअभावी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांपासून वंचित राहू नये. बैठकीत चर्चा होऊन पुढील निर्णय घेण्यात येत आहे.

सरकारी निर्णय : सरकारी महाविद्यालये, सरकारी अनुदानित अशासकीय महाविद्यालये, अंशत: अनुदानित (टप्प्याचे अनुदान) आणि कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये / तांत्रिक महाविद्यालये / सार्वजनिक विद्यापीठे, सरकारी मान्यताप्राप्त विद्यापीठे (खाजगी मान्यताप्राप्त विद्यापीठे/स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठे वगळून) आणि मान्यताप्राप्त उप-व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये सार्वजनिक विद्यापीठांतर्गत केंद्रे, गर्ल डायव्ह नोट डॉक

डीम्ड युनिव्हर्सिटी (खाजगी डीम्ड युनिव्हर्सिटी/सेल्फ फायनान्सिंग युनिव्हर्सिटी इ

दयापीठ अंतर्गत उपकेंद्रांमध्ये 4 पैकी 2 मान्यताप्राप्त व्यावसायिक अभ्यासक्रम

G:\ मुलीच्या मोफत शिक्षणाबाबत-नोट-डॉक्स

सरकारच्या सक्षम प्राधिकाऱ्याद्वारे आयोजित केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया-CAP (व्यवस्थापन कोटा आणि संस्था स्तरावरील प्रवेश वगळून) द्वारे प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये, व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी ज्यांचे कौटुंबिक उत्पन्न रु.8.00 लाख किंवा त्याहून कमी आहे अशा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील मुली. , इतर मागासवर्गीय, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग नव्याने प्रवेश घेतलेल्या तसेच पूर्वी प्रवेश घेतलेल्या (अर्जाचे नूतनीकरण) मुली, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधनिर्माण विभाग, कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास आणि मत्स्यव्यवसाय विभाग आणि इतर मागास बहुजन या विभागांद्वारे सध्या दिले जाणारे शैक्षणिक शुल्क आणि परीक्षा शुल्काच्या 50% लाभाऐवजी 2024-25 या शैक्षणिक वर्षापासून कल्याण विभाग 100% लाभ देत आहेत. तसेच या कामासाठी रु.906.05 कोटींचा अतिरिक्त आर्थिक बोजा मंजूर करण्यात येत आहे.

2. वरीलप्रमाणे शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा शुल्कात 100 टक्के सवलत, कौटुंबिक उत्पन्न रु. 8.00 लाख किंवा त्यापेक्षा कमी, नवीन प्रवेशकर्त्यांसाठी तसेच व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी आधीच प्रवेश घेणाऱ्यांसाठी (अर्जाचे नूतनीकरण) योजनेचा लाभ, महिला व बाल विभाग. विकास, शासन. दिनांक 06.04.2023 च्या निर्णयात नमूद केलेल्या "संस्थात्मक" आणि "गैर-संस्थात्मक" श्रेणींमध्ये येणाऱ्या अनाथ मुला-मुलींनाही परवानगी देण्यात आली आहे.

3. सर्व संबंधित प्रशासकीय विभागांकडून आर्थिक तरतुदीत सुधारणा करून, उक्त योजनेचा निधी संबंधित प्रशासकीय विभागांच्या प्रमुखांखाली अर्थसंकल्पित करण्यात यावा. तसेच सर्व संबंधित प्रशासकीय विभागांनी शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क लाभाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यकतेनुसार स्वतंत्र आदेश काढावेत.

परिपत्रक डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा

                         

                               Download

 

STARS प्रकल्प अंतर्गत नियतकालिक मूल्यांकन चाचणी (PAT) अंतर्गत पायाभूत चाचणी २०२४-२५ आयोजनाबाबत pat exam 

STARS प्रकल्प अंतर्गत नियतकालिक मूल्यांकन चाचणी (PAT) अंतर्गत पायाभूत चाचणी २०२४-२५ आयोजनाबाबत pat exam

संदर्भ :- मा. संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे जा. क्र. राशैसंप्रपम/मूल्यमापन/पा.चा. जिल्हा पत्र/२०२४-२५/०२९२६,दि. १९.०६.२०२४.

उपरोक्त संदर्भिय विषयान्वये या शैक्षणिक वर्षात इ. ३ री ते इ. ९ वी च्या विद्यार्थ्यांसाठी खालील तीन नियतकालिक मूल्यांकन चाचण्याचे (PAT) आयोजन करण्यात येत आहे.

यास अनुसरुन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षात पायाभूत चाचणी, संकलित मूल्यमापन चाचणी-१ व संकलित मूल्यमापन चाचणी-२ अशा तीन नियतकालिक चाचण्यांचे नियोजन करण्यात आलेले आहे. नियतकालिक मूल्यांकन चाचणी (PAT) अंतर्गत पायाभूत चाचणी दि. १० ते १२ जुलै २०२४ या कालावधीत खालीलप्रमाणे आयोजित करण्यात येत आहे.

परिपत्रक डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा

                        Download

 

शाळा सोडल्याच्या दाखल्याची फी किती द्यावी लागते/ घेता येते? शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचा शासन निर्णय

महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने दिनांक 4 जानेवारी 2016 रोजी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश 2015 अंतर्गत लोकसेवा आवश्यक कागदपत्रे शुल्क नियतकाल मर्यादा पदनिर्देशित अधिकारी प्रथम व द्वितीय अपील अधिकारी अधिसूचित करणे बाबत पुढील प्रमाणे निर्देश दिले आहेत.

वाचा : महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश २०१५ (सन २०१५ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्र.५)

प्रस्तावना: महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश, २०१५, दिनांक २६ एप्रिल, २०१५ रोजी प्रख्यापित करण्यात येवून राजपत्रात प्रसिध्द करण्यात आलेला आहे. सदर अध्यादेश दिनांक २८ एप्रिल, २०१५ पासून लागू करण्यात आलेला आहे. राज्यातील व्यक्तींना दैनंदिन जीवनामध्ये सातत्याने आवश्यक असणाऱ्या लोकसेवा तत्परतेने व पारदर्शकपणे विहीत कालावधीत कार्यक्षमरित्या पुरवावयाच्या आहेत. या विभागामार्फत इयत्ता १२ वी पर्यंतचे शिक्षण दिले जाते. विद्यार्थी हा केंद्रबिंदु मानून त्याला सातत्याने आवश्यक असणाऱ्या सेवा विहीत कालावधीत वाजवी शुल्क आकारुन सोप्या पध्दतीने पुरविणे आवश्यक आहे. यासंदर्भात विचार करता या विभागाच्या अधिपत्याखाली असलेल्या महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या विभागीय मंडळामधील तसेच महाराष्ट्र राज्य परिक्षा परिषद त्याचप्रमाणे शाळास्तरावरुन विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणान्या विविध प्रकारच्या सेवांचा विचार करावा लागतो. या सेवा त्यांच्या शैक्षणिक बाबींसाठी किंवा व्यावसायिक आवश्यकता म्हणून त्यांना विहीत कालावधीत पुरवाव्या लागतात. याचा विचार करता महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, महाराष्ट्र राज्य परिक्षा परिषद व शाळास्तरावरुन विद्यार्थ्यांना / नागरिकांना पुरवावयाच्या महत्वाच्या खालील १५ सेवा अध्यादेशाच्या कलम ३ नुसार आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यामार्फत अधिसूचित करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधिन होता. त्या अनुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे.

शासन निर्णय:

१) महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश, २०१५ च्या प्रयोजनार्थ या विभागाच्या अधिपत्याखाली असलेल्या महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या सर्व विभागीय मंडळांनी महाराष्ट्र राज्य परिक्षा परिषदेने व शाळांनी सोबत जोडलेल्या तक्त्यात (प्रपत्र- अ) दर्शविलेल्या त्यांच्याशी संबंधित सेवा विद्यार्थी / नागरिक यांना कालमर्यादा दर्शविलेल्या कालावधीत पुरवावयाच्या आहेत.

वरील शासन निर्णयानुसार शाळेतील विद्यार्थ्यांना किंवा शाळा सोडून गेलेल्या विद्यार्थ्यांना नेमके कोणते कागदपत्र किती दिवसात व किती शुल्क भरून मिळेल याबाबत सविस्तर विवरण दिले आहे. ते पुढील प्रमाणे.

परिपत्रक डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा आणि

                             Download

 

अतिमहत्वाचे तात्काळ - शाळाबाह्य, अनियमित व स्थलांतरीत बालकांना शिक्षणाच्या प्रवाहात दाखल करून त्यांचे शिक्षण अबाधित राखण्यासाठी दिनांक-०५ जुलै, २०२४ ते २० जुलै, २०२४ या कालावधीमध्ये सर्वेक्षण करणेबाबत शिक्षण संचालक यांचे आदेश

प्राथमिक संचालकांनी दिनांक 11 जून 2024 रोजी निर्गमित केलेले परिपत्रकानुसार शाळाबाह्य, अनियमित व स्थलांतरीत बालकांना शिक्षणाच्या प्रवाहात दाखल करून त्यांचे शिक्षण अबाधित राखण्यासाठी दिनांक-०५ जुलै, २०२४ ते २० जुलै, २०२४ या कालावधीमध्ये सर्वेक्षण राबविण्यासाठी प्रभावी अंमलबजावणी करणेबाबत पुढील प्रमाणे निर्देश दिले आहेत.

शाळाबाह्य, अनियमित व स्थलांतरीत बालकांना शिक्षणाच्या प्रवाहात दाखल करून त्यांचे शिक्षण अबाधित राखण्यासाठी दिनांक ०५ जुलै, २०२४ ते २० जुलै, २०२४ या कालावधीमध्ये सर्वेक्षण हाती घेण्याच्या शासनाच्या सुचना असल्याने सदर सर्वेक्षण राबविण्यासाठी प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने SOP व माहिती संकलनाचे formats तयार करून पुढील योग्य त्या त्वरीत कार्यवाहीसाठी सोबत जोडून पाठविली आहे. त्यानुसार सर्वेक्षणाच्या विहित पत्रकांमध्ये माहिती भरून विहित प्रमाणपत्रासह सचालनालयास सादर करावे. सदर प्रपत्रांमधील माहिती भरतांना केवळ (ISM V6) युनिकोड- "DVOT-SurekhMR" या Font चा वापर करून Font Size-11 मध्येच भरावयाची आहे. याची कटाक्षाने नोंद घ्यावी. याबाबत आपण तसेच आपल्या अधिनस्त सर्व शिक्षणाधिकारी यांनी यातील सुचनांचे तंतोतंत पालन करून सर्वेक्षण राबविण्यासाठी कार्यवाही करावी.

यापूर्वी देखील शासनाकडून शाळाबाह्य, अनियमित व स्थलांतरीत बालकांना बालकांचे सर्वेक्षण हाती घेण्यात आले होते, त्याच धर्तीवर या सर्वेक्षणाशी संबंधित शासनाच्या विविध विभागातील अधिकाऱ्यांची संपर्कात राहून कार्यवाही करावयाची असून सदरचे काम पूर्णत्वास आणावयाचे आहे. शासनाच्या संबंधित विविध विभागांना याबाबत लिहिलेल्या पत्राची प्रत योग्य त्या कार्यवाहीस्तव सोबत जोडली आहे.

तरी याबाबत सर्व विभागिय शिक्षण उपसंचालक यांनी सदर SOP मधील सुचना लक्षात घेऊन आपल्या अधिनस्त सर्व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व योजना) तसेच सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका व नगरपरिषद मधील संबंधित अधिकाऱ्यांना याबाबत तातडीने आदेशित करावे. त्याचप्रमाणे सर्व शिक्षणाधिकारी यांना त्यांचे जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, महिला व बाल विकास अधिकारी तसेच सर्वेक्षणा संबंधित इतरही सर्व विभागातील अधिकारी तसेच तालुका व ग्रामिण स्तरावरील कार्यालयांशी संपर्क करून या बाबत सर्व नागरी व ग्रामिण स्तरावरील बैठकींचे नियोजन करण्याचे आदेश द्यावेत.

या कामासाठी सर्व विभागिय शिक्षण उपसंचालक तसेच शिक्षणाधिकारी यांनी त्याचे कार्यालयात Excel मधील तज्ञ असलेल्या एका नोडल अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी की ज्यामुळे सर्वेक्षणाच्या विहित पत्रकांमधील माहितीचे वैधतीकरण योग्य व जलद रित्या होईल व सर्वेक्षणाची माहिती शासनास विहित वेळेत सादर करणे शक्य होईल. या नियुक्त केलेल्या सर्व जिल्हा व विभाग स्तरावरील नोडल अधिकाऱ्याची यादी संबंधित विभागिय शिक्षण उपसंचालक यांनी सर्वेक्षण सुरू होताच संचालनालयास सादर करावी.

सहपत्रेः वरील प्रमाणे

(शरद गोसावी)

 शिक्षण संचालक (प्राथमिक).

महाराष्ट्र राज्य, पुणे

परिपत्रक डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा

Download