PM Poshan Update - प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत तांदुळ प्राप्त, खर्च व लाभार्थी संखेची माहिती सादर करणे बाबत.

प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत तांदुळ प्राप्त, खर्च व लाभार्थी संखेची माहिती सादर करणे बाबत  प्राथमिक शिक्षण संचालकांनी दिनांक 9 जानेवारी 2025 रोजी पुढील प्रमाणे निर्देश दिले आहेत.

प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत माहे एप्रिल, २०२४ ते डिसेंबर, २०२४ या कालावधी करीता शाळा, पंचायत समिती तसेच जिल्हा परिषदांनी नोंदविलेल्या मागणीनुसार १०० टक्के तांदूळ भारतीय अन्न महामंडळाच्या गोदामामधून उचल करुन शाळा व केंद्रीय स्वयंपाकगृहस्तरावर पुरवठा करण्यात आलेला आहे. सद्यस्थितीत राज्यातील विविध जिल्ह्यांना डिसेंबर, २०२४ व जानेवारी, २०२५ करीता तांदुळ नियतन मंजुर करण्यात आलेले आहे.

तथापि शाळा / केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणाली संस्था तसेच पुरवठादार यांचेकडे शिल्लक असणाऱ्या तांदुळ व धान्यादी मालाचा आढावा न घेता पुढील तांदुळ मागणी करण्यात येत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. यामुळे तांदुळ उचल, वाटप आणि लाभार्थी संख्या यांच्या प्रमाणामध्ये विसंगती आढळून येत आहे. सबब सोबत जोडण्यात आलेल्या विहित नमुन्यामध्ये सर्व शाळा आणि केंद्रीय स्वयंपाकगृह संस्था यांचेकडून अचूकपणे तांदूळ उचल, वाटप व शाळांस्तरावरील प्रत्यक्ष लाभार्थी संख्या यांची अचूक माहिती संकलित करुन प्राथमिक शिक्षण संचालनालयास दि. १५.०१.२०२५ पर्यंत सादर करण्यात यावी. जेणेकरुन जिल्ह्यांच्या मागणीनुसार पुढील तांदुळ नियतन मंजूर करणे सुलभ होईल. सदर माहिती त्वरीत संकलित करणेकरीता गुगल शीटचा उपयोग करण्यात यावा. जिल्ह्याची शाळानिहाय माहिती संचालनालयाकस सादर करुन नये, तालुकानिहाय एकत्रित माहिती सादर करण्यात यावी,

ज्या जिल्ह्यांची माहिती प्राप्त होणार नाही, अशा जिल्ह्याना पुढील कोणतेहीत तांदुळ नियतन मंजुर करण्यात येणार नाही याची गांभीर्याने नोंद घ्यावी तसेच जिल्ह्यांनी माहिती सादर करण्यात विलंब केल्यास व त्यामुळे तांदूळ नियतन मंजूर करण्यास विलंब झाल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित जिल्ह्याची राहील, याची गांभीर्याने नोंद घ्यावी.

(शरद गोसावी) 

शिक्षण संचालक (प्राथमिक). 

महाराष्ट्र राज्य, पुणे

वरील माहिती सादर करण्यासाठी पीडीएफ डाउनलोड

वरील परिपत्रक डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा

Download

निपून उत्सव २०२४ । संपूर्ण माहिती

 महाराष्ट्र शासन

शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभाग,

जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, पुणे

भवानी पेठ, पुणे ४१११०४२

स्वरित श्रीयामिक के 350

ईमेल-dietpune@maa.ac.in

फोन नंबर: ०२०-२६४४३२४६

जा.ना. जिशिवप्रसंपू/बालशिक्षण/2024-25/1156

तारीख:- 24/12/2024

प्रति,

1) आदरपूर्वक प्रशासकीय अधिकारी, पुणे महानगरपालिका

२) शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) जिल्हा परिषद, पुणे

3) उपशिक्षणाधिकारी/गट शिक्षणाधिकारी (सर्व), जिल्हा परिषद पुणे

4) सहा. प्रशासकीय अधिकारी पुणे महानगरपालिका (सर्व)

५) प्रशासन अधिकारी, (महानगरपालिका पिंपरी चिंचवड, महानगरपालिका)

६) प्रशासन अधिकारी (महानगरपालिका प्राथमिक शिक्षण विभाग) पुणे,

7) विस्तार अधिकारी (शिक्षण) जी.पी. मुख्यालय आणि पीएस (सर्व)

8) केंद्रप्रमुख सर्व, जिल्हा परिषद पुणे

९) पर्यवेक्षक पुणे आणि पिंपरी चिंचवड नगरपालिका (सर्व)

 

विषय: 26 डिसेंबर 2024 ते 11 जानेवारी 2025 या कालावधीत माता पालक गटांना भेट देऊन निपुण महाराष्ट्र कार्यक्रमांतर्गत निपुण उत्सवाच्या अंमलबजावणीबाबत

संदर्भ: 1) शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभाग शासन निर्णय परिपत्रक-2021/P.No/179/ S.D. सहा/दिनांक २९/६/२२

2) विभाग स्तरावर 20 डिसेंबर 2024 रोजी सकाळी 11 वाजता झालेल्या ऑनलाईन बैठकीत दिलेल्या सूचना

निपुण भारत अभियानांतर्गत, मूलभूत साक्षरता आणि अंकता अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी माता पालक गट तयार करून त्यात समाविष्ट करण्याचे आदेश यापूर्वी देण्यात आले आहेत. 2024-25 या शैक्षणिक वर्षातही पुणे जिल्ह्यातील प्रत्येक शाळेअंतर्गत गावपातळीवर, वाडी, वस्तीवर माता पालक ग्रुप तयार करण्यात आला आहे. राज्यस्तरावरून पाठवल्या जाणाऱ्या आयडियाच्या व्हिडीओच्या सहाय्याने शाळांकडे असलेल्या माता पालक ग्रुपकडून मिळालेल्या माहितीनुसार मटा ग्रुपचे काम सुरू आहे. निपुण महाराष्ट्र कार्यक्रमांतर्गत दरवर्षीप्रमाणे निपुण उत्सव 26 डिसेंबर 2024 ते 11 जानेवारी 2025 या कालावधीत राज्यभरात आयोजित करण्यात येणार आहे.

तुम्ही हा महोत्सव 26 डिसेंबर 2024 ते 11 जानेवारी 2025 या कालावधीत आयोजित करू शकाल. स्वतः आणि सर्व पर्यवेक्षक अधिकारी, उपशिक्षक, विस्तार अधिकारी केंद्र प्रमुख गट साधने आणि विशेष साधने व्यक्ती, विशेष शिक्षक सर्व वाद्य यंत्र व्यक्ती किमान 10 जणांनी शाळेला भेट द्यावी.

2) प्रत्येक अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी मुख्याध्यापक, शिक्षकांसह गावातील माता आणि पालक गटांना भेट द्यावी. कमीत कमी तीन गावातील सर्व माता आणि पालक गटांना भेट द्यावी. मातृ गटांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि ते करत असलेल्या उल्लेखनीय कार्याबद्दल त्यांचे कौतुक करू इच्छिते

मुलांच्या शिक्षणात पालक गटाचा नियमित सहभाग मिळवणे

प्रयत्न करणे

3) उर्वरित गावातील, पालक गटात, लोकप्रतिनिधी, विविध सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी,

मुख्याध्यापक अंगणवाडी सेविका यांचा त्यांच्या उपलब्ध वेळेनुसार समावेश

या कालावधीत भेट ४) फर्स्ट एज्युकेशन फाउंडेशनचे प्रतिनिधी काही जिल्हे आणि तालुक्यांमध्ये कार्यरत आहेत

गटशिक्षणाधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधून संयुक्त भेट द्यावी.

5) पालक गटाला भेट देताना पालक गटाच्या सदस्यासोबत साप्ताहिक बैठक, मटा ग्रुप शाळेच्या मासिक कार्यशाळेवर चर्चा करावी.

चर्चा घडवण्यासाठी सोबतचा मार्ग उपयुक्त ठरेल

(a) प्रत्येक गावातील वाडी, निवासी, माता पालक गट तयार झाला आहे का? यावर्षीच्या गटांच्या पुनर्रचनेत, प्रथम श्रेणीतील विद्यार्थ्यांच्या मातांनी गटांमध्ये सहभाग घेतला.

आहे का

(b) प्रत्येक पालक गटाला दर आठवड्याला आयडी व्हिडिओ मिळतात का? (c) गावातील सर्व माता आणि पालक गट आठवड्यातून किमान एकदा Idea Vido मध्ये भेटतात

ते सांगितल्याप्रमाणे काम करतात का?

(d) आपल्या मुलांनी प्रवीण व्हावे असे मातांना नेमके काय वाटते? (ई) पालक गटांसह मातांना भेट देणारे अधिकारी आणि कर्मचारी

काही कामे करा.

(f) शिक्षक आणि इतर मंडळे या माता आणि पालक गटांना कसे सहकार्य करत आहेत याबद्दल चर्चा,

(£) प्रत्येक शाळेत निश्चित प्रतिज्ञापत्र आणि वस्तुनिष्ठ प्रदर्शन करणे शक्य आहे का शाळेत पाहणे आणि पालक गटाच्या माहितीसाठी स्वतंत्र रजिस्टर आहे का?

(h) मातृसमूहात काय मजा येते हे चर्चेतून समजून घेणे.

(i) आईच्या परवानगीने समूह भेटीदरम्यान गटाचे कार्य दर्शविणारे निवडक फोटो

माहिती भरण्यासाठी लिंक वापरा 

https://ee-eu.kobotoolbox.org/Hf46rV17

परिपत्रक डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा

                  Download

मंत्र्यांचे खातेवाटप अखेर जाहीर ; जाणून घ्या कोणत्या मंत्र्यांना कोणते मंत्री पद मिळाले ..

कॅबिनेट मंत्री

1.चंद्रशेखर बावनकुळे - महसूल

2.राधाकृष्ण विखे पाटील - जलसंधारण ( गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास)

3.हसन मुश्रीफ -  वैद्यकीय शिक्षण

4.चंद्रकांत पाटील - उच्च व तंत्रशिक्षण, संसदीय कामकाजमंत्री

5.गिरीश महाजन - जलसंधारण (विदर्भ, तापी, कोकण विकास), आपत्ती व्यवस्थापन

6.गुलाबराव पाटील - पाणीपुरवठा

7.गणेश नाईक -  वन

8.दादाजी भुसे - शालेय शिक्षण

9.संजय राठोड - माती व पाणी परीक्षण

10.धनंजय मुंडे  - अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण

11.मंगलप्रभात लोढा - कौशल्य विकास, रोजगार, उद्योग व संशोधन

12.उदय सामंत - उद्योग व मराठी भाषा

13.जयकुमार रावल - विपणन, प्रोटोकॉल

14.पंकजा मुंडे - पर्यावरण व वातावरण बदल, पशुसंवर्धन

15.अतुल सावे - ओबीसी विकास, दुग्धविकास मंत्रालय, ऊर्जा नुतनीकर

16.अशोक उईके - आदिवासी विकास मंत्रालय

17.शंभूराज देसाई - पर्यटन, खाण व स्वातंत्र्य सैनिक कल्याण मंत्रालय

18.आशिष शेलार - माहिती व तंत्रज्ञान 

19.दत्तात्रय भरणे - क्रीडा व अल्पसंख्याक विकास व औकाफ मंत्रालय

20.अदिती तटकरे - महिला व बालविकास 

21.शिवेंद्रराजे भोसले -  सार्वजनिक बांधकाम

22.माणिकराव कोकाटे - कृषी 

23.जयकुमार गोरे - ग्रामविकास, पंचायत राज

24.नरहरी झिरवाळ - अन्न व औषध प्रशासन

25.संजय सावकारे - कापड

26.संजय शिरसाट - सामाजिक न्याय 

27.प्रताप सरनाईक - वाहतूक 

28.भरत गोगावले - रोजगार हमी,फलोत्पादन

29.मकरंद पाटील - मदत व पुनर्वसन

30.नितेश राणे - मत्स्य आणि बंदरे 

31.आकाश फुंडकर - कामगार 

32.बाबासाहेब पाटील - सहकार 

33.प्रकाश आबिटकर - सार्वजनिक आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण 

राज्यमंत्री  (State Ministers )

34. माधुरी मिसाळ - सामाजिक न्याय, अल्पसंख्याक विकास व औकाफ मंत्रालय, वैद्यकीय शिक्षण 

35. आशिष जयस्वाल - अर्थ आणि नियोजन, विधी व न्याय 

36. मेघना बोर्डीकर - सार्वजनिक आरोग्य, कुटुंब कल्याण, पाणी पुरवठा 

37. इंद्रनील नाईक - उच्च आणि तंत्र शिक्षण , आदिवासी विकास आणि पर्यटन 

38. योगेश कदम  - गृहराज्य शहर

39. पंकज भोयर - गृहनिर्माण,

संपूर्ण यादी पाहण्यासाठी क्लिक वर क्लिक करा

Download

*💥शालेय गणवेश खरेदीचे अधिकार पुन्हा शाळा व्यवस्थापन समितीकडे अधिकृत परिपत्रक डाऊनलोड करण्यासाठी पुढील लिंक वर क्लिक करा 👇👇*

 *💥शालेय गणवेश खरेदीचे अधिकार पुन्हा शाळा व्यवस्थापन समितीकडे अधिकृत परिपत्रक डाऊनलोड करण्यासाठी पुढील लिंक वर क्लिक करा 👇👇*

शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभाग

शासन निर्णय क्रमांक: SSA-1220/P.No.154/SD3

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२

दिनांक: 20 डिसेंबर 2024

वाचा:-

1) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभाग क्रमांक SSA-2016/P.No.111/SD-3/दिनांक 21/07/2016.

2) केंद्र सरकारच्या सर्वांगीण शिक्षण कार्यक्रमांतर्गत मार्गदर्शक तत्त्वे. १६/०८/२०२१.

3) शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्रमांक SSA-1220/P.No.154/SD3, दिनांक 08 जून 2023.

4) शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्रमांक SSA 1214/P.No.50/SD3, दिनांक 06 जुलै 2023.

5) शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्रमांक SSA 1220/P.No.154/SD3, दिनांक 18 ऑक्टोबर 2023.

6) शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभागाचे शासन परिपत्रक क्रमांक SSA 2023/P.No.150/SD3, दिनांक 24 जानेवारी 2024.

7) शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्रमांक SSF-2023/P.No.150 (भाग-2)/SD3, दिनांक 10 जून 2024.

परिचय:-

केंद्र सरकारच्या समाज शिक्षा कार्यक्रमांतर्गत शासकीय व स्थानिक शासकीय शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंत शिकणाऱ्या सर्व मुली, अनुसूचित जाती-जमातीतील मुले आणि दारिद्र्यरेषेखालील पालकांची मुले यांना मोफत गणवेश योजनेचा लाभ दिला जातो. . 2023-24 या शैक्षणिक वर्षापासून राज्य योजनेतून सादर करण्यात आलेल्या योजनेचा लाभ दारिद्र्यरेषेखालील पालकांच्या मुलांनाही देण्यात येत आहे.

संपूर्ण शिक्षा कार्यक्रमांतर्गत तसेच राज्य सरकारच्या मोफत गणवेश योजनेंतर्गत, शैक्षणिक वर्ष 2024-25 पासून सर्व पात्र शाळांमधील इयत्ता 1 ते इयत्ता 8 वी मध्ये शिकणारे सर्व विद्यार्थी.

एक राज्य एक गणवेश' या संकल्पनेनुसार शासन स्तरावरून एकसमान व एकसमान दर्जेदार गणवेश उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक सूचना दिनांक 08 जून 2023, 18 ऑक्टोबर 2023 आणि 10 जून 2024 च्या शासन निर्णयात देण्यात आल्या आहेत. 2024-25 या शैक्षणिक वर्षात केंद्रीकृत पद्धतीने मोफत गणवेश योजनेचा लाभ देताना ज्या अडचणी आल्या, त्या अनुषंगाने तक्रारी आल्या, मोफत गणवेश योजनेचा लाभ मिळावा, अशी मागणी लोकप्रतिनिधी, शिक्षक संघटना आदींनी केली होती. पूर्वीप्रमाणे विकेंद्रीकरणाद्वारे प्रदान केले जाईल. सदर मागणीनुसार शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत मोफत गणवेश योजनेचा लाभ पूर्वीप्रमाणेच देण्याचा विषय शासनाच्या विचाराधीन होता.

शासन निर्णय :-

2025-26 या शैक्षणिक वर्षापासून मोफत गणवेश योजना राबविणे

ते खालीलप्रमाणे केले पाहिजे.

1. मोफत गणवेश योजना पूर्वीप्रमाणेच शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत राबविण्यात यावी. यासाठी केंद्र शासनाने निश्चित केलेली गणवेशाची रक्कम विहित मुदतीत महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांच्यामार्फत शाळा व्यवस्थापन समितीच्या खात्यावर वितरीत करण्यात यावी. मोफत गणवेश योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेकडून वेळोवेळी मार्गदर्शक सूचना

जारी केले पाहिजे.

2. 'एक राज्य एक गणवेश' या संकल्पनेनुसार, लाभार्थी विद्यार्थ्यांना दोन समान गणवेश दिले जातील. विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या गणवेशात हलका निळा शर्ट आणि गडद निळ्या रंगाची हाफ पँट/पँट असावी. तसेच, महिला विद्यार्थ्यांच्या गणवेशात गडद निळा पिनो-फ्रँक आणि फिकट निळा बाह्य, फिकट निळा शर्ट आणि गडद निळा स्कर्ट असावा आणि ज्या शाळांमध्ये महिला विद्यार्थ्यांनी सलवार-कमीज गणवेश, गडद निळा सलवार आणि हलका निळा कमीज असावा.

परिपत्रक डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा

                    Download

 

जनगणना २०२१ | Census 2021 update

जनगणना २०२१ महोदय/ महोदया,सर्व जिल्हे / तहसिल/शहरे/गावे यांच्या प्रशासकीय सीमा जनगणनेकरिता दिनांक ०१ जानेवारी, २०२५ पासून गोठविण्याबाबत.

संदर्भ : क्रमांक: जनग १२२०/८६/प्र.क्र.१८/५, दिनांक ०६ नोव्हेंबर, २०२४.

उपरोक्त विषयायावत संदर्भाधिन दिनांक ०६ नोव्हेंबर, २०२५ ची अधिसूचना आवश्यक कार्यवाहीस्तव

सोबत जोडली आहे. सदर अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभागाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. सदर

अधिसूचना आपल्या अधिपत्याखालील सर्व संबंधित कार्यालयांच्या निदर्शनास आणण्यात यावी, ही विनंती.

                      “शुध्दिपत्रक”

जनगणनेकरिता प्रशासकीय सीमा गोठविण्याची सामान्य प्रशासन विभागाची दि. २७ फेब्रुवारी, २०२४ रोजी प्रसिध्द झालेल्या अधिसूचनेमध्ये महारजिस्ट्रार कार्यालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र. ९-७-२०१९- CD (Cen), दिनांक ८ ऑक्टोबर, २०२४ नुसार खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे.

“सर्व जिल्हे/तहसील/शहरे / गावे यांच्या प्रशासकीय सीमा जनगणनेकरिता दिनांक ०१ जुलै, २०२४ ऐवजी

दिनांक ०१ जानेवारी, २०२५ पासून गोठविण्यात येतील."

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

उर्मिला सावंत,

शासनाचे अवर सचिव.

शासनाचे अधिकृत परिपत्रक डाऊनलोड करण्यासाठी पुढील डाउनलोड बटन वर क्लिक करा. 

                 Download

celebration of Minority Day...|अल्पसंख्यांक दिवस साजरा करणे बाबत...

 अल्पसंख्यांक दिवस साजरा करणे बाबत...

प्रस्तावना-

संयुक्त राष्ट्र संघटनेने दि. १८ डिसेंबर, १९९२ रोजी राष्ट्रीय, वांशिक, धार्मिक आणि भाषिक अल्पसंख्याकांच्या हक्काचा जाहीरनामा स्विकृत करुन प्रस्तृत केला आहे. त्यानुसार अल्पसंख्याक नागरिकांना त्यांची संस्कृती, भाषा, धर्म, परंपरा इत्यादींचे संवर्धन करता यावे, तसेच याबाबतचे वैशिष्ट्यांची प्रभावीपणे अभिव्यक्ती करता यावी यादृष्टीने प्रयत्न करण्याबाबत राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाने सूचना दिल्या आहेत. दि. १८ डिसेंबर हा दिवस “अल्पसंख्याक हक्क दिवस" म्हणून महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगामार्फत राबविण्यात येतो.

शासन परिपत्रक -

दिनांक १८ डिसेंबर हा दिवस राज्यपातळीवर प्रतिवर्षी “अल्पसंख्याक हक्क दिवस" म्हणून साजरा करण्यात यावा. 

यादृष्टीने या दिनांकास खालीलप्रमाणे कार्यक्रम आयोजित करण्यात यावेत:-

अल्पसंख्याक नागरिकांना त्यांच्या घटनात्मक व कायदेशीर हक्कांची जाणीव/माहिती देण्यासाठी विविध कार्यक्रम आयोजित करण्यात यावेत.सर्व जिल्हयात शाळा व महाविद्यालयांमध्ये अशासकीय समाजसेवी संस्थांच्या मदतीने सामाजिक कार्यकर्ते, स्वयंसेवी गट व विद्यार्थी यांच्याकरिता विविध कार्यक्रम आयोजित करण्यात यावेत. 

यामध्ये खालील बाबींचा समावेश असावा :-

अ) भित्तीपत्र स्पर्धा

ब) वक्तृत्व स्पर्धा

क) निबंध स्पर्धा

ड) उपरोक्त कार्यक्रमातील विजेत्यांना पारितोषिके

इ) व्याख्यानमाला, चर्चासत्र, परिसंवाद इ.

महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगामार्फत अल्पसंख्याकांसाठी शासनामार्फत राबविण्यात

येणाऱ्या योजनांना मेळावे, चर्चासत्रे इत्यादीद्वारे प्रसिध्दी देण्यात यावी.

४. राज्यात हा उपक्रम व्यापक प्रमाणात राबविण्यासाठी सर्व जिल्हयात सूचना देणे

कार्यक्रमाची रुपरेषा ठरविणे, कार्यक्रमांचे आयोजन मार्गदर्शन करणे इत्यादी जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य

अल्पसंख्याक आयोगाची राहील. तसेच जिल्हयात हा उपक्रम व्यापक प्रमाणात राबविण्याची जबाबदारी

सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात येत आहे. यासाठी महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगास शासनाकडून, “मागणी क्र. झेड ई-१, मुख्य लेखाशीर्ष २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण ०२ समाज कल्याण २०० व इतर कार्यक्रम २०० इतर कार्यक्रम, राज्य योजनेंतर्गत योजना (०१) अल्पसंख्याकांना

सहाय्य (०१) (१२) संशोधन, प्रशिक्षण व योजनांना प्रसिध्दी याकरिता सहायक अनुदान (२२३५-ए-१८७)

३१, सहायक अनुदान” या लेखाशिर्षाखाली प्रतिवर्षी देण्यात येणाऱ्या अनुदानातून रु.१०.०० लक्ष

इतक्या मर्यादेत खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे.

५.उपरोक्त सूचनांआधारे आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमाचा अहवाल सचिव, महाराष्ट्र

राज्य अल्पसंख्याक आयोग व जिल्हाधिकारी यांनी शासनास प्रतिवर्षी सादर करावा.

सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२४१२१६१२२६३८२३१४ असा आहे. हे परिपत्रक

डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

शासनाचे अधिकृत परिपत्रक डाऊनलोड करण्यासाठी पुढील डाउनलोड बटन वर क्लिक करा. 

                 Download

शालेय पोषण आहार योजने बाबत अत्यंत महत्वाचे परिपत्रक

 स्वातंत्र्याचा अमृत उत्सव

महाराष्ट्र शासन

प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजना (स्वतंत्र कक्ष)

प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य

सेंट्रल बिल्डिंग, डॉ. ॲनी बेझंट मार्ग, पुणे 411001

दूरध्वनी क्र. (०२०) २६१२८१५७

ई-मेल :- mdmdep@gmail.com

जा नं. Prasisan/PMposhan/2024/07739

प्रति,

d /12/2024. १३ डिसेंबर २०२४

1. शिक्षणाधिकारी, बृहन्मुंबई महानगरपालिका

2. शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) जिल्हा परिषद, सर्व

विषय :- प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत अंडी आणि केळीसाठी शाळा/केंद्रीय किचन संस्थेला अनुदान वाटपासाठी अनुदान मागणीची नोंदणी करणे..

प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजना ही राज्यातील पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी केंद्र पुरस्कृत योजना आहे. या योजनेंतर्गत शालेय स्तरावर नाविन्यपूर्ण उपक्रमांचा एक भाग म्हणून 2023-24 या नोव्हेंबर 2023 ते मार्च 2024 या कालावधीत आठवड्यातून एक दिवस विद्यार्थ्यांना अंड्याचा लाभ देण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. तसेच, 2024-25 या कालावधीत त्रिस्तरीय आहार योजनेनुसार दोन आठवड्यांतून एकदा अंड्यांचा लाभ विद्यार्थ्यांना अंडी कॅसरोलच्या स्वरूपात देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

राज्यातील अनेक जिल्हे व मध्यवर्ती स्वयंपाक संस्थांकडे अंडी व केळीचे अनुदान प्रलंबित असून त्यासाठी संचालनालयाकडे वेळोवेळी अनुदानाची मागणी करण्यात येत आहे. सर्व जिल्ह्यांना पुढीलप्रमाणे सूचना देण्यात येत आहेत.

1. 2023-24 आणि 2024-25 या शैक्षणिक वर्षात प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत, योजनेअंतर्गत पात्र असलेल्या सर्व लाभार्थी विद्यार्थ्यांनी अंडी/केळीचे लाभ दिल्याचे संबंधित शाळांच्या मुख्याध्यापकांनी प्रमाणित केले पाहिजे. .

2. मुद्दा क्रमांक 1 मध्ये नमूद केल्यानुसार नोव्हेंबर, 2023 ते एप्रिल, 2024 या कालावधीसाठी अदा करावयाच्या रकमेची गणना, शाळा किंवा केंद्रीय स्वयंपाकघरासाठी आवश्यक अनुदान आणि यापूर्वी शाळांना वितरित केलेली आगाऊ रक्कम आणि फरक अदा करावयाच्या रकमेचा अहवाल अनुदान मागणी संचालनालयाला द्यावा.

3. शाळांनी अंड्यांचा प्रत्यक्षात लाभ घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात फरकाची रक्कम मागितली पाहिजे, केळी किंवा इतर फळांचा फायदा झाला असेल तर अंड्यांसाठी निश्चित फरकाची रक्कम मागू नये.

4. मध्यवर्ती स्वयंपाकघर संस्थांमधील शाळांमधील लाभार्थी विद्यार्थ्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात अनुदानाची मागणी बाब क्र. मधील दरांनुसार करण्यात यावी.

5. 2024-25 या कालावधीसाठी, त्रिस्तरीय आहाराचा लाभ संबंधित शाळांद्वारे तसेच केंद्रीय स्वयंपाकघर संस्थांद्वारे विद्यार्थ्यांना दिला जात असल्याची खात्री करावी आणि मुख्याध्यापकांमार्फत ते प्रमाणित केले जावे. जिल्हास्तरावर केंद्रीय किचन संस्थांकडील सर्व शाळांच्या मुख्याध्यापकांची प्रमाणपत्र पुस्तके ठेवावीत व आवश्यकतेनुसार सदर माहिती संचालनालयास सादर करावी.

6. शाळांद्वारे विद्यार्थ्यांना पुरविल्या जाणाऱ्या नियमित आहाराची माहिती MDM पोर्टलवर भरणे आवश्यक आहे. फरकाची रक्कम वितरीत करताना, ज्या शाळांसाठी अनुदानाची विनंती केली जाते त्या सर्व शाळांनी नियमितपणे MDM पोर्टलवर दैनंदिन उपस्थितीची माहिती नोंदविण्याची खात्री तालुक्याने करावी.

सोशन-परिषद १ ते २

(शरद गोसावी)

शिक्षण संचालक (प्राथमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१

कॉपी माहितीसाठी कृपया येथे सबमिट करा:

1. मा. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई.

2. मा. आयुक्त (शिक्षण) शिक्षण आयुक्तालय, मध्यवर्ती इमारत, पुणे

परिपत्रक डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा

                     Download