google.com, pub-4946049474649373, DIRECT, f08c47fec0942fa0 t Tech Education

Sunday, April 6, 2025

इयत्ता पाचवी व आठवी साठी वार्षिक परीक्षा, पुनर्परीक्षा व मूल्यमापन कार्यपद्धती निश्चित करणेबाबत SCERT चे निर्देश.

 

इयत्ता पाचवी व आठवी साठी वार्षिक परीक्षा, पुनर्परीक्षा व मूल्यमापन कार्यपद्धती निश्चित करणेबाबत SCERT चे निर्देश.

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र पुणे ने दि.२९/०२/२०२४ इयत्ता पाचवी व आठवी साठी वार्षिक परीक्षा, पुनर्परीक्षा व मूल्यमापन कार्यपद्धती निश्चित करणेबाबत शासन निर्णय दि. ०७ डिसेंबर २०२३ नुसार अंमलबजावणी करणेबाबत पुढील प्रमाणे निर्देश दिले आहे. 


महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार हक्क नियम २०२३ (सुधारणा) अधिसूचनेनुसार इयत्ता ५ वी व ८ वी साठी वार्षिक परीक्षा, पुनर्परीक्षा व मूल्यमापन पद्धती २०२३-२४ पासून लागू करणेबाबत संदर्भ क्र. ७ नुसार निश्चित करणेत आलेली आहे. सदर शासन निर्णयानुसार अंमलबजावणी संदर्भात नियोजन करणे आवश्यक आहे. त्याअनुषंगाने संदर्भ क्र. ७ मध्ये नमूद केल्यानुसार राज्य नियंत्रण समिती गठीत करणेत आलेली आहे. संदर्भ क्रमांक ८ अन्वये आपणास सनियंत्रण समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त मधील सूचना व संदर्भ क्र.७ च्या शासन निर्णयानुसार कार्यवाहीची अंमलबजावणी करणेबाबत कळविण्यात आले होते. संदर्भ क्रमांक ८ अन्वये शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्था व खाजगी अनुदानित शाळांना इयत्ता ५ वी व ८ वीच्या वार्षिक परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका राज्यस्तरावरून पुरविण्यात येतील असेही कळविण्यात आले होते. तथापि संदर्भ क्र. ७ व ९ अन्वये शासन निर्णयानुसार सदर प्रश्नपत्रिका ह्या शाळास्तरावर तयार करणेत याव्यात असे नमूद केलेले असल्याने इयत्ता ५ वी व ८ वीच्या वार्षिक परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका शाळास्तरावर तयार करणेबाबत आपल्या अधिनिस्त सर्व शाळांना अवगत करावे. इयत्ता ५ वी व ८ वी च्या विद्यार्थ्यांचा अधिकचा सराव होणेकरिता परिषदेच्या वेबसाईटवर नमुना सराव प्रश्नपत्रिका व संविधान तक्ते अपलोड केलेले आहेत. वेबसाईटवर उपलब्ध असलेल्या प्रश्नपत्रिकांचा आधार घेऊन सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांनी त्यांचे स्तरावर प्रश्नपत्रिका तयार करणे तसेच संदर्भ क्र. ७ अन्वये शासन निर्णयानुसार इयत्ता ५ वी व ८ वी च्या वार्षिक परीक्षेबाबत कार्यवाही करणेबाबत सर्व व्यवस्थापनाच्या व सर्व माध्यमांच्या शाळांना अवगत करावे.



Thursday, April 3, 2025

*संवर्ग एक व दोन साठी प्रथमत संधी घेताना सेवेची अट राहणार नाही याबत कार्यवाहीसाठी विंसेस कंपनीला सूचना, आजचे पत्र*

 महाराष्ट्र शासन


ग्रामीण विकास विभाग, बांधकाम इमारत, 25, मार्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई- 400001.


दूरध्वनी क्र. ०२२-२२०१ ६७९५


ई-मेल-est14-rdd@mah.gov.in


क्रमांक Zipb-1625/P.No.14/Aastha-14


दिनांक:- 4 एप्रिल, 2025


प्रति,


मे व्हिन्सिस आयटी सर्व्हिसेस प्रा. लि., पुणे.


विषय :- विशेष संवर्ग भाग-1 आणि विशेष संवर्ग भाग-2 मधील शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदलीसाठी अर्ज करताना सेवा कालावधीच्या अटींबाबत.


संदर्भ :-


1) शासन परिपत्रक क्र. Zipb-4819/P.No.196/Aastha-14, दिनांक 21.2.2019


२) शासकीय पत्र क्र. Zipb-2022/P.No.29/Aastha-14, दिनांक 23.11.2022.


3) शासनाचे दिनांक 2.4.2025 दिनांक 2.4.2025 चे पत्र.


सर,


वरील प्रकरणाबाबत या विभागाच्या दिनांक 18.6.2024 च्या शासन निर्णयातील तरतुदींनुसार, विशेष संवर्ग शिक्षक-भाग 1 आणि विशेष संवर्ग शिक्षक भाग-2 अंतर्गत बदलीसाठी विनंती सादर करण्यासाठी, या विभागाचे दिनांक 23.11.2022 चे पत्र रद्द करणे आणि शासनाच्या चालू तरतुदी 2021, दिनांक 2021 रोजी आम्हाला कळविण्यात आले आहे. 2.4.2025 च्या शासन पत्राद्वारे संदर्भ क्रमांक 3. आहे


2. दिनांक 2.4.2025 च्या वरील पत्रात नमूद केल्यानुसार, दिनांक 21.2.2019 च्या शासन परिपत्रकातील तरतुदीनुसार विशेष संवर्ग शिक्षक-भाग-1 आणि विशेष संवर्ग शिक्षक-भाग-2 अंतर्गत बदलीची विनंती सादर करताना विद्यमान शाळेत 3 वर्षांच्या सेवेची अट लागू होणार नाही.


वरील सूचनांनुसार, आम्ही विनंती करतो की, विशेष संवर्ग भाग-1 आणि विशेष संवर्ग भाग-2 च्या शिक्षकांना ऑनलाइन पोर्टलवर अर्ज करण्याची आणि कार्यवाहीचा अहवाल शासनाला सादर करण्याची तात्काळ सुविधा उपलब्ध करून द्यावी.


आपले


(नीला रानडे) उपसचिव, महाराष्ट्र शासन



Tuesday, April 1, 2025

JNVST 2025 (इयत्ता - 5वी )निकाल जाहीर | जवाहर नवोदय विद्यालय (इ.६वी) प्रवेश परीक्षा २०२५ निकाल | JNVST 2025 निवड यादी PDF श्रेणी / जिल्हावार

JNVST 2025 (इयत्ता - 6 वी) निकाल जाहीर | जवाहर नवोदय विद्यालय

(इ.६वी) प्रवेश परीक्षा २०२५ निकाल 




इयत्ता ६वी प्रवेश परीक्षा निकाला पाहण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा 

                  Click here

Monday, March 31, 2025

SQAAF ... लिंकमधील शाळा गुणवत्ता मूल्यांकन आणि आश्वासन फ्रेमवर्क (SQAAF) वरील माहिती भरण्यासाठी वेळ वाढवणे...

 SQAAF ... लिंकमधील शाळा गुणवत्ता मूल्यांकन आणि आश्वासन फ्रेमवर्क (SQAAF) वरील माहिती भरण्यासाठी वेळ वाढवणे...


महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण विभाग आणि क्रीडा राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे 708, सदाशिव पेठ, कुमठेकर मार्ग, पुणे 411030.


ई-मेल: sqaafmh@maa.ac.in


जा.ना. राशिसंप्रम/मूल्यांकन/SQAAF/2024-25/02044


दिनांक: 25/03/2025 26


प्रति,


संचालक, शिक्षण संचालनालय, पुणे सहसंचालक/उपसंचालक, शिक्षण विभाग (सर्व) प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था (सर्व) शिक्षणाधिकारी (प्र., मो.), जिल्हा परिषद (सर्व)...


विषय: लिंकमधील शाळा गुणवत्ता मूल्यांकन आणि आश्वासन फ्रेमवर्क (SQAAF) वरील माहिती भरण्यासाठी वेळ वाढवणे...


संदर्भ:


1. जा. क्र. रु.आकलन/आकलन/SQAAF/2024-25/00582 दि. ०३/०२/२०२५


2. जा. क्र. रु.आकलन/आकलन/SQAAF/2024-25/01097 दि. 27/02/2025


3. जा. क्र. रु.आकलन/आकलन/SQAAF/2024-25/01416 दि. 12/03/2025


वरील संदर्भ पत्र क्र. 01 सर्व माध्यमांच्या आणि सर्व व्यवस्थापन शाळांच्या स्वयं-मूल्यांकनासाठी, राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे यांनी http://scert-data.web.app/ या वेबसाइटवर maa.ac.in या SQAAF टॅबवर स्वयं-मूल्यांकनासाठी लिंक दिली आहे. संदर्भ क्र. 02 नुसार दि. 15.03.2025 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आणि संदर्भ क्र. 03 नुसार दि. 31.03.2025 पर्यंत मुदत वाढवण्यात आली. तथापि, आजपर्यंत 100% शाळांनी स्वयं-मूल्यांकन प्रक्रिया पूर्ण केलेली दिसत नाही. त्यामुळे शाळांच्या स्वयंमूल्यमापनासाठी दि. 10.04.2025 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे.


तथापि, तुमच्या विभागातील सर्व माध्यमांच्या आणि सर्व व्यवस्थापन शाळांचे स्वयं-मूल्यांकन हे सुनिश्चित केले पाहिजे की नोंदणी आणि विहित कालावधीत 100% पूर्ण झाले आहे.


12 P12 रेखाघर, BH 28/03/27


(राहुल B.P.S.) संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे.


OKEN स्कॅनरने स्कॅन केले



Saturday, March 29, 2025

महाराष्ट्राचे शालेय शिक्षण धोरण

 महाराष्ट्राचे शालेय शिक्षण धोरण


राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-2020 नुसार अभ्यासक्रम आणि पाठ्यपुस्तकांचा अवलंब करण्यावर राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद (NCERT) आणि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (CBSE) ची परीक्षा प्रणालीवर भूमिका


फार कमी माहिती उपलब्ध असतानाही नवीन शैक्षणिक धोरणाबाबत सरकारची भूमिका समजून घेतल्याबद्दल महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे आणि शिक्षकांचे आभार.


राज्यातील सुजाण पालकांचा सहभाग आणि शिक्षकांच्या सकारात्मक प्रयत्नांच्या भूमिकेतून नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी पुरोगामी महाराष्ट्रात होणार आहे.


मात्र, संपूर्ण माहिती नसल्याने काही गैरसमज निर्माण झाले आहेत, त्यामुळे हा खुलासा करण्यात येत आहे.


1 महाराष्ट्राने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 अंतर्गत तयार केलेल्या राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा (शालेय शिक्षण) आणि राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा (प्राथमिक स्तर) यावर आधारित स्वतःचा अभ्यासक्रम विकसित केला आहे. यामध्ये, आपल्या राज्यासाठी सकारात्मक विद्यार्थी हितासाठी आवश्यक बदल करण्यात आले आहेत.



2 बालभारतीच्या माध्यमातून महाराष्ट्र राज्य मंडळाची पाठ्यपुस्तके बनवताना राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने तयार केलेल्या पाठ्यपुस्तकांचा बालभारती तज्ज्ञ समितीमार्फत अभ्यास केला जात असून राज्याच्या स्वत:च्या पाठ्यपुस्तकांमध्ये आवश्यक ते सर्व बदल करून तयार केले जात आहेत.


3 राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 महाराष्ट्र राज्य बोर्ड प्रणालीमध्ये सर्वसमावेशक मूल्यमापन सुरू करून आणि विद्यार्थ्यांमध्ये अपेक्षित कौशल्ये विकसित करण्यासाठी कप-आधारित परीक्षा पद्धतीऐवजी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (CBSE) परीक्षा प्रणालीप्रमाणेच आवश्यक बदल/दुरुस्ती करून अंमलात आणली जाईल.


4 राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 स्वीकारून, महाराष्ट्राने 24 जून 2022 रोजी शासन निर्णय जारी केला आहे. त्यानंतर, तज्ञ समित्यांच्या मदतीने, राज्याची शैक्षणिक पार्श्वभूमी आणि राज्याच्या गरजा लक्षात घेऊन राज्य अभ्यासक्रम योजना तयार करण्यात आल्या आहेत. तसेच फाउंडेशन लेव्हल कोर्स/अभ्यासक्रम तयार केला.


सर्व मसुदे एससीईआरटीच्या संकेतस्थळावर टाकण्यात आले, लोकांचा अभिप्राय घेण्यात आला आणि त्यानुसार दोन्ही मसुद्यांना अंतिम रूप देऊन राज्यस्तरीय सुकाणू समितीने मान्यता दिली. 09.09.2024 रोजी प्राप्त झाले. हरकती व सूचनांसाठी राज्य अभ्यासक्रम प्रतिष्ठान स्तरावरील कालावधी दि. 20/10/2023 ते दि. 04/11/2023 रोजी पोस्ट केले. यासाठी एकूण 2843 प्रतिसाद प्राप्त झाले. मूलभूत शिक्षण अभ्यासक्रमाच्या हरकती व सूचनांचा कालावधी दि.17/02/2024 ते दि. 03/03/2024 रोजी ठेवले. यासाठी एकूण 275 प्रतिसाद मिळाले. राज्य अभ्यासक्रम शालेय शिक्षणासाठी हरकती आणि सूचनांचा कालावधी २३/०५/२०२४ ते ०३/०६/२०२४ पर्यंत. यासाठी एकूण 3606 प्रतिसाद प्राप्त झाले.

महाराष्ट्राला उज्ज्वल शैक्षणिक परंपरा आहे. त्यामुळे आपल्या राज्याचे अस्तित्व दाखविणारी विधिमंडळे बंद करण्याचा विचार नाही. याउलट, राज्य मंडळाला या सर्व उपक्रमांद्वारे सक्षम केले जाईल जे विद्यार्थ्यांमध्ये 21 व्या शतकातील गुण विकसित करण्यास मदत करेल. राज्यात 10वी आणि 12वीच्या परीक्षा आयोजित करण्याची जबाबदारी प्रचलित पद्धतीनुसार राज्य मंडळाची असेल.


• राज्य मंडळ कायम राहणार असल्याने, पालकांनी आपल्या मुलांनी कोणत्या बोर्डात शिकावे किंवा त्यांनी कोणत्या शाळेत प्रवेश घ्यावा याबाबत कोणतेही बंधन नाही.


• महाराष्ट्राला संत-समाजसुधारकांची प्रदीर्घ परंपरा आहे. नवीन अभ्यासक्रमात महाराष्ट्राची संस्कृती, परंपरा, संत, समाजसुधारक, ऐतिहासिक व्यक्तिरेखा आदी सर्व बाबींचा अंतर्भाव असून त्यासोबतच इतिहास, भूगोल, भाषा विषय आदी सर्व संबंधित विषयांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. SCF-SE स्पष्टपणे या प्रकरणाचा उल्लेख करते. महाराष्ट्र राज्यातील सर्व परीक्षा मंडळांचा अभ्यासक्रम असलेल्या सर्व माध्यमांच्या सर्व सरकारी आणि खाजगी व्यवस्थापन शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन आणि अभ्यास अनिवार्य करण्यात आला आहे. त्यामुळे मराठी भाषा विषयाचे महत्त्व कुठेही कमी होत नाही. अभिजात दर्जा मिळालेल्या आपल्या मराठी भाषेला मानाचे स्थान मिळणार असून मराठी साहित्य, कला आणि संस्कृतीच्या उज्ज्वल परंपरेसाठी हा निर्णय योग्य ठरणार आहे.


• दर्जेदार शिक्षण, पुरेशा भौतिक सुविधा, पुरेशी शिक्षक संख्या, अशैक्षणिक कामाचा भार आदी समस्या सोडवण्यासाठी शासन स्तरावर विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. शैक्षणिक व अशैक्षणिक कामांच्या वर्गीकरणाबाबत शासन निर्णय दि. 23/08/2024 रोजी जारी. अशैक्षणिक कामाचा ताण कमी करून शैक्षणिक कामे शिक्षकांकडून केली जातील, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. शिक्षक भरतीसाठी स्वतंत्र पवित्र प्रणाली सुरू करण्यात आली असून त्याद्वारे हजारो शिक्षकांची भरती करण्यात आली आहे. अनेक नाविन्यपूर्ण प्रशिक्षण, तंत्रज्ञानाची जोड आणि अप्पुन महाराष्ट्र सारख्या मोहिमा देखील सुरू केल्या आहेत.


शाळांच्या भौतिक सुविधा उदा. पिण्याचे पाणी, स्वच्छताविषयक सुविधा, वर्गखोल्या, क्रीडांगण, कुंपण आणि ई-सुविधा इत्यादींच्या नियोजनाच्या प्राधान्याने सरकार काम करेल.

वरील परिपत्रक डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा 

             Click here

आंतर जिल्हा व जिल्हा अंतर्गत शिक्षक बदली बाबत ग्राम विकास विभागाचा मोठा शासन निर्णय

 आंतर जिल्हा व जिल्हा अंतर्गत शिक्षक बदली बाबत ग्राम विकास विभागाचा मोठा शासन निर्णय

महाराष्ट्र शासन


ग्रामविकास विभाग


बांधकाम इमारत, 25, पहिला मजला, मार्झबान रोड, फोर्ट, मुंबई - 400 001


दूरध्वनी क्र. (०२२) २०८२०४२४


ईमेल: est१४-rdd@mah.gov.in


क्र.बैठक-१४२५/प्र.क्र.७२/आस्था-१४


तारीख:- 28 मार्च 2025


प्रति,


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व).


विषय :- जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा व आंतरजिल्हा बदल्यांबाबत.


सर,


वरील विषयाबाबत आपणास खालीलप्रमाणे माहिती दिली जाते:-


(अ) आंतरजिल्हा बदली :-


1) सन 2025 ची आंतरजिल्हा बदली प्रक्रिया ज्या शिक्षकांनी दि. ज्या शिक्षकांनी 30 जून 2025 रोजी वयाची 53 वर्षे पूर्ण केली असतील ते विशेष संवर्ग भाग-1 अंतर्गत पात्र असावेत.


2) सन 2022 मध्ये ज्या शाळा अवघड क्षेत्रातून सर्वसाधारण क्षेत्रात आल्या आहेत, ज्या शिक्षकांनी त्या शाळांमध्ये सलग 3 वर्षे सेवा पूर्ण केली आहे आणि ज्यांनी अधिकृत शिक्षकांच्या बदलीसाठी अर्ज करूनही सन 2022-23 मध्ये बदली झाली नाही, अशा शाळा ग्रामविकास विभागाच्या दिनांक 18.6.2024 च्या शासन निर्णयानुसार. क्र. 1.7.2 येथील तरतुदीनुसार, सन 2025 च्या आंतरजिल्हा बदल्यांमध्ये, प्राधिकृत शिक्षक म्हणून बदली विशेष बाब म्हणून देण्यात यावी.


तसेच या विभागाचे पत्र क्र. Zipb-1125/P.No.14/Aastha-14, दि. दिनांक 28 फेब्रुवारी 2025 द्वारे क्रमांक 1 वर नमूद केलेले शिक्षक स्टेज क्र.7 साठी येथे नमूद केल्याप्रमाणे बदलीसाठी पात्र असणार नाहीत.


3) सर्व जिल्हा परिषदांनी आंतरजिल्हा व आंतरजिल्हा बदलीपूर्वी विस्तार अधिकारी (शिक्षण), केंद्रप्रमुख व प्राचार्य या पदांसाठीची पदोन्नती प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी.


4) अवघड क्षेत्रातील रिक्त पदे भरण्याबाबत, टप्पा क्र. 7 राबविण्यात यावे. मात्र, त्यापूर्वीच मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषदेने जिल्ह्यातील रिक्त पदे अपेक्षित धरली


समानीकरणासाठी रिक्त ठेवण्यात येणारी पदे निश्चित करण्याची प्रक्रिया विहित तत्त्वांनुसार तातडीने पूर्ण करावी.


5) जे शिक्षक पुढील बदली वर्षात सेवानिवृत्त होत आहेत त्यांनी विनंती केल्यास त्यांना विशेष संवर्ग-1 मधून बदलीसाठी पात्र करण्यात यावे.


(b) आंतरजिल्हा बदली :-


1) सन 2025 मध्ये नवीन शिक्षकांची भरती होणार असल्याने, विभागाच्या दिनांक 23.5.2023 च्या शासन निर्णयाच्या 2.8 नुसार, विभागाच्या 23.8.2023 च्या पत्रात नमुद केल्यानुसार, जिल्हाबाहेर बदली झालेल्या शिक्षकांसाठी रिक्त पदांची टक्केवारी 10 टक्क्यांपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे, ही अट शिथिल करण्यात आली आहे. मात्र, शिक्षकांना सोडण्यापूर्वी नवीन शिक्षकांची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे.


2) आंतरजिल्हा बदलीसाठी 30 सप्टेंबर रोजी निश्चित केलेल्या जागांच्या संख्येच्या आधारे प्राप्त झालेल्या सहमतीनुसार रिक्त जागा हस्तांतरण पोर्टलवर प्रदर्शित केल्या पाहिजेत. तसेच, उक्त सर्वसाधारण करारानुसार, ज्या जिल्हा परिषदांमध्ये शिक्षक अतिरिक्त आहेत, अशा जिल्हा परिषदांमध्ये इतर जिल्हा परिषदांमधून शिक्षकांची आंतरजिल्हा बदली अनुज्ञेय असणार नाही.


तुझा,


नाता (नीला रानडे) उपसचिव, महाराष्ट्र शासन


कॉपी माहिती आणि आवश्यक कारवाईसाठी :-


मे व्हिन्सिस आयटी सर्व्हिसेस प्रा. लि., पुणे.

शासन निर्णय डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा 

                 Click here

इयत्ता ५ नी ८ वी वार्षिक परीक्षा निकालात बाबत

 इयत्ता ५ नी ८ वी वार्षिक परीक्षा निकालात बाबत

महाराष्ट्र बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम, 2023 (सुधारणा) अधिसूचनेनुसार इयत्ता 5 वी आणि इयत्ता 8 वी साठी वार्षिक परीक्षा, पुनर्परीक्षा आणि मूल्यमापन प्रक्रिया निश्चित करण्याबाबत.



महाराष्ट्र शासन


शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभाग


शासन निर्णय क्रमांक: RTE-2022/P.No. 276/SD-1


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई- 400 032


दिनांक: 07 डिसेंबर 2023.


वाचा:


1. बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009


2. शासन निर्णय क्रमांक PRE/2010/ (136) 10)/प्रशी-5, दि. 20 ऑगस्ट 2010


3. महाराष्ट्र बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम 2011, दिनांक 11.10.2011


4. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण/2017/118/17/S. दि.-6, दि. 16 ऑक्टोबर 2018.


5. बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार (सुधारणा) अधिनियम 2019, दि. 11 जानेवारी 2019.


6. महाराष्ट्र बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम 2023 (सुधारणा), दि. २९ मे २०२३.


परिचय:-


बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायदा, 2009 दिनांक 1 एप्रिल 2010 पासून देशभर लागू करण्यात आला आहे. सध्याच्या कायद्याच्या कलम-16 मध्ये असे नमूद करण्यात आले आहे की, कोणत्याही मुलाला त्याच वर्गात ठेवले जाणार नाही किंवा त्याचे प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत त्याला शाळेतून काढून टाकले जाणार नाही.


संदर्भ क्र. बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, 2009 च्या कलम 16 मध्ये कलम 5 अन्वये केंद्र सरकारने सुधारणा केली आहे. त्यानुसार इयत्ता 5वी आणि 8वीच्या वर्गांसाठी वार्षिक परीक्षा अनिवार्य आहे.


संदर्भ क्र. 6 महाराष्ट्र शासनाने बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार नियम 2011 च्या नियम-3 आणि नियम-10 मध्ये सुधारणा केली आहे. त्यानुसार इयत्ता 5 वी आणि 8 वी साठी वार्षिक परीक्षा होणार आहे. जर मूल वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण होऊ शकले नाही, तर त्याला/तिला अतिरिक्त पूरक मार्गदर्शन देऊन वार्षिक परीक्षेचा निकाल जाहीर झाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत पुन्हा परीक्षा देण्याची संधी दिली जाईल. जर मूल देखील पुनर्परीक्षेत नापास झाले, तर त्याला परिस्थितीनुसार 5वी किंवा 8वी वर्गात टाकले जाईल. मात्र, प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत कोणत्याही मुलाला शाळेतून काढले जाणार नाही

शासन निर्णय क्रमांक: RTE-2022/P.No. 276/SD-1


तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार, इयत्ता 5 वी आणि इयत्ता 8 वी साठी वार्षिक परीक्षा, पुनर्परीक्षा आणि मूल्यमापनाची कार्यपद्धती निश्चित करण्याचा मुद्दा शासनाच्या विचाराधीन होता.




शासन निर्णय :-


इयत्ता 5 वी आणि इयत्ता 8 वी साठी वार्षिक परीक्षा, पुनर्परीक्षा आणि मूल्यमापन प्रक्रिया 2023-24 पासून खालीलप्रमाणे राबविण्यात येत आहे.


1) प्रचलित प्रक्रिया आणि कायदेशीर बाबी:-


संदर्भ क्र. 2. महाराष्ट्र राज्यात शैक्षणिक वर्ष 2010-11 पासून, इयत्ता 1 ते इयत्ता 8 वी साठी सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन प्रक्रिया लागू करण्यात आली आहे. त्यानुसार, इयत्ता 1 ली ते इयत्ता 8 वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांचे रचनात्मक आणि एकत्रित मूल्यमापन केले जाते. उक्त प्रक्रियेच्या मुद्द्या 2.10 नुसार, विद्यार्थ्यांना "डी" आणि त्यापेक्षा कमी ग्रेड मिळाल्यास, अतिरिक्त पूरक मार्गदर्शनाद्वारे अशा विद्यार्थ्यांना किमान ग्रेड "C-2" मध्ये आणणे शाळा आणि शिक्षकांवर बंधनकारक असेल. मात्र, अशा विद्यार्थ्यांना कोणत्याही परिस्थितीत एकाच वर्गात ठेवता येणार नाही, असे नमूद करण्यात आले आहे.


सबब वगैरे.कोणत्याही मुलाला कोणत्याही वर्गात नापास करता येत नाही किंवा आठवीपर्यंत त्याच वर्गात ठेवता येत नाही.


2) इयत्ता 5 वी आणि 8 वी साठी वार्षिक परीक्षेची आवश्यकता (प्रचलित मूल्यमापन पद्धतीच्या मर्यादा):-


1) बऱ्याच पालकांचा असा विश्वास आहे की 8 वी पर्यंत विद्यार्थी नापास होत नाहीत, याचा अर्थ विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन होत नाही. वार्षिक परीक्षा पूर्वीप्रमाणेच घेण्यात याव्यात, अशी सामाजिक भावना आहे.


2) सातत्यपूर्ण सर्वसमावेशक मूल्यांकन प्रक्रियेनुसार एखाद्या मुलाने काही कारणास्तव अपेक्षित शैक्षणिक यश (ग्रेड C-2) प्राप्त केले नाही तरीही मुलाला त्याच वर्गात ठेवता येत नाही. त्याला पुढील वर्गात प्रवेश देणे बंधनकारक आहे.


3) 8वी पर्यंत विद्यार्थी नापास होत नसल्याने विद्यार्थ्यांचे अभ्यासाकडे दुर्लक्ष होत होते.


4) वयोमानानुसार मुलाला प्रवेश द्यावा लागत असल्याने, मुलाला वरच्या वर्गात प्रवेश दिल्यास मागासवर्गीयांचे शैक्षणिक यश अपेक्षित प्रमाणात प्राप्त होत नाही, त्यामुळे मुलांच्या पुढील अभ्यासात अडथळे येतात.


3) इयत्ता 5 वी आणि इयत्ता 8 वी च्या वार्षिक परीक्षेसंदर्भात नवीन प्रणालीचे अपेक्षित फायदे:-


1) इयत्ता 1 ते इयत्ता 5 वी पर्यंतच्या प्राथमिक शिक्षणाच्या टप्प्यावर विद्यार्थ्यांनी अपेक्षित शैक्षणिक यश संपादन केले आहे की नाही हे वस्तुनिष्ठपणे तपासले जाईल.


वरील परिपत्रक डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा

                     Click here