सरकारने पदवीधर शिक्षक देण्याचे मान्य केले!
सरकारने जारी केले आदेश : संघटना मागण्यांवर ठाम
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्यातून पदवीधर
शिक्षकांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. मान्यता निकष बदलून, सरकारने शेवटी सरकारी शाळांमध्ये 6 वी ते 8 वी च्या वर्गासाठी 20 पट संख्येच्या आत एक पदवीधर शिक्षक मंजूर करण्यास मान्यता दिली आहे. तसा आदेश राज्य सरकारने काढला आहे. 'लोकमत'ने हा मुद्दा उपस्थित करताच सरकारला खडबडून जाग आली, हे उल्लेखनीय!
आता या नव्या बदलानुसार २० पेक्षा कमी पट असलेल्या उच्च प्राथमिक वर्गासाठी एक शिक्षक मंजूर केला जाणार आहे. तर त्या ठिकाणी कार्यरत एक
शिक्षक शाळेतच राहतील, परंतु एकापेक्षा जास्त शिक्षक असलेल्या शाळेतील दुसरा पदवीधर शिक्षक अजूनही अतिरिक्त असेल.
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार 11 ते 14 वयोगटातील मुलांसाठी 3 किलोमीटरच्या आत शिक्षणाची सुविधा देणे बंधनकारक आहे.तरीही शाळांनी शिक्षकांना नकार दिल्याने इयत्ता 6वी ते 8वीत शिकणाऱ्या मुलांना मात्र संख्या कमी असल्याने शिक्षणासाठी घरापासून दूर असलेल्या शाळांवर अवलंबून राहावे लागले. या नव्या आदेशामुळे किमान एक शिक्षक उपलब्ध होणार असल्याने या मुलांना आणि शिक्षकांनाही मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र, दोन शिक्षकांना मान्यता देण्यात यावी, या मागणीवर शिक्षक संघटना ठाम असून आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा इशारा सरकारला देत आहे.
..तर ग्रामीण भागातील शाळा उद्ध्वस्त होतील
इयत्ता 6वी ते 8वीचे उत्तीर्ण गुण 20 पेक्षा कमी असल्यास एका शिक्षकाचे एकच पद मंजूर करण्याचा तथाकथित आदेश ग्रामीण भागातील शाळा उद्ध्वस्त करत असल्याचे शिक्षक संघटनांचे म्हणणे आहे.
2 जागे व्हा, लढाईसाठी सज्ज व्हा, हा आमचा प्रश्न नाही. शाळांच्या पटसंख्येची अडचण असल्याचेही शिक्षकांचे म्हणणे आहे.
3 निकषांपासून थोडेसे विचलन करून शिक्षकाला प्रवेश दिला जाईल हे आश्वासन सुधारणेसमान आहे. याविरोधात महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक समितीने 17 मार्च रोजी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
अकोला मुख्य
No comments:
Post a Comment