SEBC New Caste Non Creamy Layer Certificate - सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासवर्ग नवीन जात प्रमाणपत्र नॉन क्रिमिलियम प्रमाणपत्र नमुना बाबत शासन निर्णय

महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने दिनांक 28 जून 2024 रोजी महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाकरिता आरक्षण अधिनियम, २०२४ च्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने द्यावयाचे जात प्रमाणपत्र आणि नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र प्रदान करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना  पुढील प्रमाणे.

संदर्भ-

१. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र. बीसीसी-२०२४/प्र.क्र.७५/आरक्षण-३ दि.११ मार्च २०२४.

२. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन शुद्धीपत्रक क्र. बीसीसी-२०२४/प्र.क्र.७५/आरक्षण-३ दि.१५ मार्च २०२४.

शासन शुद्धीपत्रक-

संदर्भीय क्र. १ येथील शासन परिपत्रकातील परिशिष्ट-अ तसेच संदर्भीय क्र. २ येथील शासन शुद्धीपत्रक क्र. बीसीसी-२०२४/प्र.क्र. ७५/आरक्षण-३ दिनांक १५ मार्च २०२४ रद्द करण्यात येत असून, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग प्रवर्गाकरीता जात प्रमाणपत्र व नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र देण्यासाठी याद्वारे सुधारीत परिशिष्ट-अ व परिशिष्ट-ब स्वतंत्र पृष्ठांवर विहित करण्यात येत आहे.

२. सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०६२८१७५११०३००७ असा आहे. हे शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

(खालिद बी. अरब) 

सह सचिव, महारष्ट्र शासन

परिपत्रक डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा

Download

 

शाळेच्या वेळांमध्ये बदलांबाबत शासन निर्णय निर्गमित! राज्यातील सर्व माध्यमांच्या व सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांनी पूर्व प्राथमिक ते इयत्ता चौथी पर्यंतचे वर्ग या वेळेत भरवावे शासन आदेश

महाराष्ट्रातील शाळांच्या वेळेबाबत महाराष्ट्राची राज्यपाल माननीय रमेश बैस यांनी एका कार्यक्रमात आपल्या भाषणात उल्लेख केल्यानंतर त्यावर शासनाने अभ्यास समिती नेमली व त्या अभ्यासा समितीच्या व शिक्षण तज्ञ शिक्षण प्रेमी पालक तसेच प्रशासनातील अधिकारी यांच्या अभिप्रायानुसार आज दिनांक 8 फेब्रुवारी 2024 रोजी राज्यातील सर्व माध्यमांच्या सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांनी पूर्व प्राथमिक ते इयत्ता चौथी पर्यंतचे वर्ग सकाळी नऊ किंवा नऊ नंतर भरवण्याबाबत राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने पुढील प्रमाणे निर्देश दिले आहेत.

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागामार्फत सहा प्रोत्साहनात्मक योजनाचा शुभारंभ करण्यासाठी राजभवनात दिनांक ५ डिसेंबर, २०२३ रोजी कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी भाषणादरम्यान मा. राज्यपाल महोदय यांनी शालेय शिक्षण विभागाला सकाळच्या सत्रातील शाळांच्या वेळेबाबत विचार करण्याबाबत सूचना केली होती.

२. राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे या कार्यालयामार्फत राज्यातील विविध शाळांच्या वेळा विचारात घेऊन शाळांची वेळ बदलण्याविषयी अभ्यास करण्यात आला. सदर अभ्यास करण्यासाठी राज्यातील शिक्षण तज्ज्ञ, शिक्षण प्रेमी, पालक, तसेच प्रशासनातील अधिकारी यांचे देखील अभिप्राय नोंदविण्यासाठी गुगल लिंक उपलब्ध करून देण्यात आली होती. गुगल लिंक वरील अभिप्राय व विविध शिक्षण तज्ज्ञ व शिक्षण प्रेमी व पालक यांच्याशी चर्चा केली असता, प्राधान्याने खालील महत्वाच्या बाबी समोर आल्याआहेत:-

१. राज्यातील सर्व माध्यमाच्या सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांपैकी काही शाळा विशेषतः खाजगी शाळा भरण्याच्या वेळा या साधारणपणे सकाळी ७ नंतर असल्याचे दिसून येते.

२. आधुनिक युगातील बदलेली जीवनशैली, मनोरंजनाची विविध साधने, शहरातील उशिरापर्यंत सुरु असलेल्या ध्वनिप्रदूषण उदा. वाहनांचा आवाज, विविध कार्यक्रमांच्या अनुषंगाने वाजविले जाणारे कर्कश संगीत इ. अशा अनेकविध कारणांमुळे विद्यार्थी रात्री उशिराने झोपत आहेत व सकाळी लवकर शाळा असल्याने त्यांची झोप पूर्ण होत नाही. ज्याचा नकारात्मक परिणाम विद्याथ्यर्थ्यांच्या शारीरिक व मानसिक आरोग्यावर होताना दिसत आहे.

३. पालकांच्या मते पाल्याची झोप ही सकाळी पूर्ण न झाल्याने शाळेत जाण्यास लवकर उठण्यासाठी तयार नसतात.

४. सकाळी लवकर शाळा असल्याने विद्यार्थ्यांची रात्रीची झोप पूर्ण होत नसल्याने ते दिवसभर आळसलेले दिसून येतात. त्यामुळे बऱ्याचदा अध्ययनासाठी आवश्यक असणारा उत्साह कमी असलेला दिसून येतो. ज्याचा नकारात्मक परिणाम त्यांच्या अध्ययनावर होतो.

५. मोसमी हवामान, विशेषतः हिवाळा व पावसाळा या ऋतू मध्ये सकाळी लवकर उठून शाळेत जाणे, पावसामुळे व थंडी मुळे अनेक विद्यार्थ्यांना त्रास होतो. ते बहुदा आजारी पडतात.

६. सकाळी पाल्याला लवकर तयार करणे, जेवणाचा डबा तयार करणे आणि पाल्याला वेळेत शाळेत सोडणे यामुळे देखील अनेक पालकांची ओढाताण होते.

७. सकाळी लवकर भरणाऱ्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना बस व व्हॅन द्वारे नेताना रस्त्यावरील धुके, पाऊस यामुळेही अडचणी निर्माण होतात.

८. यानुसार शाळेच्या वेळेत बदल करताना शहरातील शासकीय व निमशासकीय कार्यालयाच्या वेळा व शाळांच्या वेळा समांतर येणार नाही याची दक्षता घेणे आवश्यक आहे. अन्यथा शहरी भागात वाहतुकीच्या मोठ्या समस्या निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

. यानुसार शाळांच्या वेळेत बदल करताना दोन सत्रामध्ये भरणाऱ्या शाळांनी नियोजन करताना किमान ९ प्राथमिक स्तरावरील विद्यार्थ्यांसाठी दुस-या सत्राचा विचार करावा.

उपरोक्त परिस्थितीचा विचार करता सकाळी ९ पूर्वी भरणाऱ्या राज्यातील सर्व माध्यमांच्या व सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांनी पूर्व प्राथमिक ते इयत्ता ४ थी पर्यंतचे वर्ग भरविण्याच्या वेळात बदल करणे आवश्यक होते. यासाठी स्थानिक परिस्थितीचा विचार करून सकाळी ९ किंवा ९ नंतर राज्यातील सर्व माध्यमांच्या व सर्व व्यवस्थापनांच्या पुर्व प्राथमिक ते इयत्ता ४ थी पर्यंतचे वर्ग भरविण्याबाबत खालील सूचना निर्गमित करण्यात येत आहेत:-

अ) राज्यातील सर्व माध्यमांच्या व सर्व व्यवस्थापनांच्या ज्या शाळांची पुर्व प्राथमिक ते इयत्ता ४ थी पर्यंतचे वर्ग भरण्याची वेळ सकाळी ९ वा. अगोदरची आहे, त्या शाळांनी नविन येणारे शैक्षणिक वर्ष सन २०२४-२५ पासून पुर्व प्राथमिक ते इयत्ता ४ थी पर्यंतचे वर्ग भरवण्याबाबतची वेळ सकाळी ९ किंवा ९ नंतर ठेवावी.

ब) शाळेच्या वेळात बदल करताना बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायदा- २००९ नुसार शालेय शिक्षणासाठी अध्ययन व अध्यापनाचा निश्चित केलेला कालावधी कमी होणार नाही याची दक्षता संबंधित शाळा व्यवस्थापनाने घ्यावी.

क) ज्या शाळेच्या व्यवस्थापनांना आपल्या शाळांची वेळ बदलणे अगदीच शक्य होत नसेल त्यांच्या अडचणी संबंधित जिल्ह्याच्या शिक्षणाधिकारी/शिक्षण निरिक्षक (प्राथमिक) यांनी मार्गदर्शन देऊन सोडविण्याची तजवीज करावी. यासाठी संबंधित शाळेच्या व्यवस्थापनाने आपल्या जिल्ह्यातील शिक्षणाधिकारी/शिक्षण निरिक्षक (प्राथमिक) यांच्याशी संपर्क साधून मार्गदर्शन घेऊन कार्यवाही करावी.

वरील परिपत्रक डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा

                       Download

राज्य कर्मचाऱ्यांना माहे जुलैच्या वेतनाबाबत आत्ताची महत्वपुर्ण अपडेट ; पगारात मोठी वाढ , जाणून घ्या सविस्तर !

 

राज्य कर्मचाऱ्यांना माहे जुलैच्या वेतनाबाबत आत्ताची महत्वपुर्ण अपडेट ; पगारात मोठी वाढ , जाणून घ्या सविस्तर !

 

राज्य कर्मचाऱ्यांना माहे जुलै वेतन बाबत आत्ताची मोठी महत्वपुर्ण अपडेट समोर येत आहेत , राज्यातील अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी माहे जुलै महिन्यात वार्षिक वेतनवाढ लागु करण्यात येत असते . यामुळे पुढील महिन्यात कर्मचाऱ्यांच्या पगारांमध्ये मोठी वाढ होणार आहे .

राज्यातील कर्मचाऱ्यांना माहे जुलै मध्ये वार्षिक वेतनवाढ लागु केली जाते यामुळे राज्यातील अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना पुढील महिन्यात वार्षिक वेतनवाढीमुळे पगारात मोठी वाढ मिळणार आहे . तर वार्षिक वेतनवाढ लागु करताना काही नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहेत , ते पुढीलप्रमाणे पाहुयात ..

यांमध्ये एखादा कर्मचारी मागील वर्षाच्या दिनांक 01 जुलै पासून ते चालु वर्षाच्या दिनांक 30 जुन पर्यंतच्या कालावधीत एकुण  6 महिने अथवा त्यापेक्षा कमी काळासाठी वैद्यकीय प्रमाणपत्राशिवाय असाधारण रजेवर असल्यास अशा अधिकारी / कर्मचाऱ्यांस चालु वर्षाकरीताची दिनांक 01 जुलैची वार्षिक वेतनवाढ ही अनुज्ञेय असेल .

तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियमांनुसार , परिविक्षाधीन म्हणून एखाद्या पदावर थेट नियुक्ती केलेल्या कर्मचाऱ्यांची पहिली वेतनवाढ ही त्याचा 01 वर्षे परिवेक्षेचा कालावधी पुर्ण झाल्याच्या नंतर देण्यात येईल , अशी तरतुद करण्यात आलेली आहे .

वार्षिक वेतनवाढ किती लागे होते ? : सहाव्या वेतन आयोगांमध्ये मुळ वेतनाच्या 3 टक्के रक्कम वार्षिक वेतन वाढ म्हणून दिली जात होते , त्याचप्रमाणे सातव्या वेतन आयोगांमध्ये 3 टक्के वार्ष‍िक वेतनवाढ दिली जाते . परंतु आपल्या मुळ वेतनाच्या 3 टक्के रक्कम ही पुढील शतक अंकांमध्ये रुपांतरीत करुन वार्षिक वेतनवाढीची गणना केली जाते .

समजा आपले मुळे वेतन हे 27100/- असे असेल तर , 27100 चे 3 टक्के रक्कम 813 येते , जर 27100 मध्ये 813 मिळविले तर 27913 अशी रक्कम येते , परंतु ही रक्कम 27950/- पेक्षा कमी असल्याने ही रक्कम 27900/- रुपये मध्ये रुपांतरित करुन पुढील वेतनवाढ मंजूर केली जाते जर , सदरची रक्कम ही 27950/- पेक्षा अधिकअसल्यास मुळ वेतन 28000/- अशी करण्यात आली असती .

सातव्या वेतन आयोगानुसार आपणांस मिळणारे सध्याचे मुळ वेतन व पुढील वेतनवाढ वेतन स्तर नुसार पाहु शकता , याकरीता आपणांस आपले वेतनस्तर ( पे – मॅट्रीक्स ) माहित असणे आवश्यक असणार आहेत . चार्ट पुढीलप्रमाणे पाहु शकता ..

खालील लिंक वर क्लिक करा

               Download

जुनी पेन्शन योजना बाबतची कार्यपद्धती विहित करणेबाबत सा.प्र.विभागांकडून अत्यंत महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित GR दि.27.06.2024

 

जुनी पेन्शन योजना बाबतची कार्यपद्धती विहित करणेबाबत सा.प्र.विभागांकडून अत्यंत महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित GR दि.27.06.2024

जुनी सेवानिवृत्ती वेतन योजना लागु केलेल्या प्रकरणी राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणालीचे सभासदत्व संपुष्टात आणून त्यातील रक्कमा भविष्य निर्वाह निधी खात्यांमध्ये जमा करण्याची कार्यपद्धती विहीत करण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभागांकडून दिनांक 27 जुन 2024 रोजी अत्यंत महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे .

दिनांक 05.02.2024 च्या परिपत्रकातील मुद्दा क्र.06 नुसार भा.प्र.सेवा अधिकाऱ्यांच्या प्रान खात्यावरील संचित निधी मागविण्याच्या प्रस्तावास राज्य अभिलेख देखभाल अभिकरणाने मंजूरी दिल्याच्या नंतर भा.प्र.से.अधिकाऱ्यांच्या केंद्र शासनाकडील सेवेतील नियोक्त्यांचे मासिक अंशदान व त्यावरील लाभ तसेच भा.प्र.से अधिकाऱ्यांचे मासिक अंशदान व त्यावरील लाभ त्यानंतर राज्याच्या सेवेतील नियोक्त्याचे मासिक अंशदान व त्यावरील लाभ ..

तसेच भा.प्र.से अधिकाऱ्यांचे मासिक अंशदान व त्यावरील लाभ अशी तपशिलवार माहिती संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी आणि महालेखापाल कार्यालयास उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत .

तसेच दिनांक 05 फेब्रुवारी 2024 च्या परिपत्रकातील अनु क्र.09 नुसार संबंधित भा.प्र.से.अधिकाऱ्यांचे स्वत : चे अंशदान व त्यावरील लाभ महालेखापाल कार्यालयाने भा.प्र.से अधिकाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीच्या खात्यावर जमा करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत . तसेच केंद्र शासनाच्या कार्मिक , लोकतक्रारी व सेवानिवृत्ती वेतन मंत्रालयाच्या कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाचे पत्र क्र.25011 दिनांक 13 जुलै 2023 मधील परिच्छेत 8 अ a व c येथे विहीत केल्याप्रमाणे महालेखापाल कार्यालयाने…

 संबंधित भा.प्र.से अधिकाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीच्या खात्यावर जमा रक्कमा व त्यावरील अद्ययावत व्याज याची यथास्थिती पुनर्रचना करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत .या संदर्भातील सा.प्र.विभागांकडून दिनांक 27.06.2024 रोजी निर्गमित करण्यात आलेला सविस्तर शासन निर्णय पुढीलप्रमाणे पाहु शकता ..

परिपत्रक डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा

                               Download

राज्य कर्मचारी वेतनत्रुटी निवारण समितीकडे सादर करावयाच्या प्रस्तावाबाबत अत्यंत महत्वपुर्ण परिपत्रक निर्गमित दि.25.06.2024

 राज्य कर्मचारी वेतनत्रुटी निवारण समितीकडे सादर करावयाच्या प्रस्तावाबाबत अत्यंत महत्वपुर्ण परिपत्रक निर्गमित दि.25.06.2024

राज्यातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनत्रुटी निवारण करण्यासाठी गठीत समिती 2024 कडे सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने बैठकीस उपस्थित राहण्याबाबत , शासन परिपत्रकांमध्ये नमुद कर्मचारी संघटनांना निर्देश देण्यात आलेले आहेत .

सदर ग्रामविकास विभागाच्या दिनांक 25 जुन 2024 रोजीच्या शासन परिपत्रकांमध्ये नमुद 08 कर्मचारी संघटनांच्या अध्यक्षांना परिपत्रक सादर करण्यात आलेले आहेत . या पत्रानुसार राज्य वेतन त्रुटी निवारण समिती 2024 कडे सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने अध्यक्ष , वेतन त्रुटी निवारण समिती यांच्यासोबत विभाग प्रमुख व अधिकारी / कर्मचारी संघटना यांच्या बैठकीबाबतचे सुधारित वेळापत्रक देण्यात आले आहे .

सदर पत्रात ग्राम विकास विभागाकरीता दिनांक 02 ऑगस्ट 2024 रोजी सकाळी 11.00 ते 1.00 अशी वेळ देण्यात आलेली आहे . तसेच सदर बैठकीच्या वेळी प्रस्तावांच्या अनुषंगाने प्रतिनिधींचे काही म्हणणे समितीच्या समोर मांडायचे असल्यास , योग्य त्या माहितीसह दिनांक 02 ऑगस्ट 2024 रोजी सकाळी 11.00 ते 1.00 वाजता मंत्रालय , विस्तार इमारत दुसरा मजला क्र.241 हुतात्मा राजगुरु चौक , मादाम कामा मार्ग , मुंबई 400032 येथे ( यांमध्ये सादरीकरण करायचे असल्यास , आगाऊ कळविण्याचे नमुद करण्यात आले आहेत ) बैठकीस जास्तीत जास्त 4 प्रतिनिधींनी उपस्थित राहण्याची विनंती करण्यात आली आहे .

ग्राम विकास विभागांस ज्या संघटनांनी वेतनत्रुटी बाबत निवेदने सादर करण्यात आलेली होती , अशा 08 संघटनांच्या अध्यक्षांना सदर परिपत्रक सादर करुन आपले म्हणणे राज्य वेतन त्रुटी निवारण समिती 2024 कडे सादर करण्यासाठी पत्रक निर्गमित करण्यात आलेले आहेत .

या संदर्भात राज्य शासनांच्या ग्राम विकास विभागांकडून दिनांक 25 जुन 2024 रोजी निर्गमित करण्यात आलेला सविस्तर शासन परिपत्रक पुढीलप्रमाणे पाहु शकता ..

प्रधानमंत्री पोषण आहार योजनेबाबत अत्यंत महत्वाचे परिपत्रक । ३ संरचीत आहार योजना बाबत सुचना

 प्रधानमंत्री पोषण आहार योजनेबाबत अत्यंत महत्वाचे परिपत्रक । ३ संरचीत आहार योजना बाबत सुचना

प्रति,

1. शिक्षणाधिकारी बृहन्मुंबई, महानगरपालिका, मुंबई.

2. शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद, सर्व.

विषय:- प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत नव्याने ठरवलेल्या पाककृतींनुसार विद्यार्थ्यांना लाभ देण्याबाबत.

संदर्भ :- शासन निर्णय क्र. Shapoa-2022/P.No.117/SD3, दिनांक 11/06/2024.

राज्यात केंद्र पुरस्कृत प्रधान मंत्री पोषण शक्ती निर्माण (पूर्वीचे शालेय पोषण) योजना

त्याची अंमलबजावणी सन 1995-96 पासून सुरू आहे. सदर योजनेअंतर्गत राज्यातील पात्र शाळांमध्ये पहिली ते दुसरी पर्यंत

इ. आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना पोषण आहाराचा लाभ दिला जातो. योजनेंतर्गत इ. पहिली ते पाचवी इ

प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यासाठी 450 कॅलरीज आणि 12 ग्रॅम प्रथिने असतात. 6वी ते 8वी इ

उच्च प्राथमिक वर्गातील विद्यार्थ्यांना 700 कॅलरीज आणि 20 ग्रॅम प्रथिने पुरवली जातात.

प्राथमिक वर्गासाठी प्रति विद्यार्थी प्रतिदिन सवलतीच्या दराने केंद्र सरकारने सादर केलेल्या योजनेअंतर्गत

100 ग्रॅम आणि 150 ग्रॅम तांदूळ उच्च प्राथमिक वर्गासाठी दिला जातो. 02 चा शासन निर्णय

फेब्रुवारी 2011 च्या तरतुदीनुसार तांदूळापासून बनवलेल्या पाककृतींच्या स्वरूपात पोषण

भोजनाचा लाभ विद्यार्थ्यांना देण्यात आला.

केंद्र सरकारच्या योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना भोजनाचा लाभ देण्यासाठी स्थानिक स्तरावर उपलब्ध

खाद्यपदार्थ आणि तृणधान्ये यांचा समावेश करण्यासाठी पर्याय शोधण्याच्या सूचना

दिले जातात. त्यानुसार स्थानिक स्तरावर प्रस्तावित योजनेंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या आहारात

उपलब्ध अन्नधान्य, तृणधान्ये आणि इतर पदार्थांचा समावेश करून आहाराची गुणवत्ता आणि पोषण वाढवणे

समिती स्थापन करण्यात आली. सदर समितीने योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना पोषणाचा लाभ मिळावा यासाठी विविध पाककृतींसह योजना सुधारण्यासाठी शिफारशी सादर केल्या आहेत. योजनेअंतर्गत राज्यातील सर्व पात्र शाळांमध्ये अंगण तयार करण्यात येत आहे. शालेय बागेत उत्पादित होणारी भाजीपाला व फळे यांचा विद्यार्थ्यांच्या आहारात समावेश असल्याने विद्यार्थ्यांना ताजे सकस आहार मिळण्यास मदत होत आहे.

वरील सर्व बाबींचा विचार करून, विद्यार्थ्यांच्या पोषणामध्ये वैविध्य आणून, तीन

संरचित जेवण (तीन कोर्स जेवण) दिल्यास, विद्यार्थी आवडीने शालेय पोषण आहार घेतील. तीन

संरचित प्रणालीमध्ये तांदूळ, कडधान्ये/डाळी

(स्प्राउट्स) आणि नवीन पाककृती ज्यात तांदळाची खीर/नचनिसत्व गोडवा म्हणून समाविष्ट आहे

शासनाने संबंधित शासन निर्णय निश्चित केला आहे.

1) प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत, सरकारने 2024-25 या शैक्षणिक वर्षापासून पाककृती सुधार समितीने सुचविलेल्या 15 प्रकारच्या पाककृतींच्या स्वरूपात पोषण फायद्यांची तरतूद करण्यास मान्यता दिली आहे.

२) सध्या मध्यवर्ती स्वयंपाक गृहांतर्गत असलेल्या शाळा वगळता इतर सर्व शालेय स्तरावर डाळी व कडधान्ये उपलब्ध आहेत. त्या कडधान्ये व कडधान्यांपासून विद्यार्थ्यांना सदर शासन निर्णयात दिलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या पाककृतीनुसार योजनेचा तात्काळ लाभ देण्यात यावा.

3) तांदूळ व धान्याची मागणी नोंदविताना संबंधित शासन निर्णयाचे पालन करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करून पुढील मागणी नोंदवावी.

४) माध्यान्ह भोजनाचा लाभ आमच्या कार्यक्षेत्रातील मध्यवर्ती स्वयंपाकघरांतर्गत येणाऱ्या सर्व शाळांमधील विद्यार्थ्यांना संबंधित शासन निर्णयानुसार त्वरित देण्यात यावा. याबाबत कोणतीही हलगर्जीपणा होणार नाही याची काळजी घ्यावी.

परिपत्रक डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा

                            Download

राज्य कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता 50% व सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे ? अधिवेशनांत प्रस्तावावर निर्णय !

राज्य कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता 50% व सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे ? अधिवेशनांत प्रस्तावावर निर्णय !

 राज्यातील कर्मचाऱ्यांना प्रलंबित असणारा चार टक्के डी.ए वाढ तसेच सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे करणेबाबत , राज्य शासनांच्या दिनांक 27 जुन पासुन सुरु होणाऱ्या अधिवेशनांमध्ये निर्णय होण्याची मोठी शक्यता वर्तविली जात आहे .

राज्यातील राजपत्रित अधिकारी महासंघाची तसेच राज्य शासकीय कर्मचारी , महाराष्ट्र या संघटनांची राज्याचे मा.मुख्य यांच्या समवेत बैठक संपन्न झाली आहे . या बैठकीमध्ये वरील मुद्दा अधिक लक्षवेधी ठरला आहे , या मुद्द्यावर राज्याचे मा.मुख्य सचिव यांनी याबाबत राज्य शासनांकडून प्रस्ताव तयार असून , सदरची बाब ही धोरणात्मक असल्याने , याबाबतचा प्रस्ताव राज्य शासनांकडे पाठविण्यात येईल असे नमुद करण्यात आले आहेत .

राज्याचे पावसाळी अधिवेशन दिनांक 27 जुन पासून सुरुवात होत असल्याने , सदर अधिवेशनांच्या अनुषंगाने राज्यातील शासकीय अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या मागणीबाबत , राज्याचे मा.मुख्य सचिव यांनी सविस्तर प्रस्ताव तयार करुन राज्य शासनांकडे सादर करण्यात आला आहे . यावर येत्या अधिवेशनांमध्ये सविस्तर चर्चा करुन , सकारात्मक निर्णय घेतले जाणार आहेत .

सेवानिवृत्तीचे वय वाढ ? सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे करण्यास राज्य शासन सकारात्मक असल्याचे मा.मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आश्वासन दिले होते . परंतु काही जनांचा सदर निवृत्तीचे वय वाढीस विरोध असल्याने , सेवानिवृत्तीचे वय वाढीवर राज्य सरकारकडुन नेमका कोणत्या निर्णय घेतील , याकडे सर्वांचे लक्ष वेधले आहेत . नुकतेच राजपत्रिक महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी मा.मुख्यमंत्री यांची सह्याद्री अतिथी गृहावर भेट घेवून निवृत्तीचे वय 60 वर्षे करण्याची मागणी करण्यात आली..

तसेच डी.ए मधील वाढ तात्काळ वाढ करण्याची मागणी केली असता , यावर लवकरच निर्णय घेण्याचे आश्वासन मा.मुख्यमंत्री यांनी दिले आहेत  , तसेच विधानसभा निवडणुका तोंडावर आल्याने , सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्या पुर्ण करण्याकडे राज्य शासनांचे लक्ष असेल .

महागाई भत्ता वाढ

 : राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांना केंद्र शासनांच्या धर्तीवर 4 टक्के ( 50% प्रमाणे ) वाढीव महागाई भत्ता जुन महिन्यांच्या शेवटच्या आठवड्यात लागु केला जाणार होते , परंतु राज्यातील काही भागांमध्ये आचार संहिता सुरु असल्याने , सदर डी.ए वाढीबाबतचा निर्णय प्रलंबित ठरला आहे . याबाबत पावसाळी अधिवेशनांच्या सुरुवातील अधिकृत्त निर्णय होण्याची शक्यता आहे .

कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजगी : केंद्र सरकारकडून डी.ए वाढीबाबतच्या निर्णयानंतर राज्य शासनांकडून तब्बल 4 -6 महिन्यानंतर डी.ए वाढीचा निर्णय घेतला जातो , यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजगी दिसून येते .