google.com, pub-4946049474649373, DIRECT, f08c47fec0942fa0 t Tech Education

Tuesday, July 2, 2024

पदभरतीपूर्वी कार्यरत शिक्षकांतून विज्ञान/गणित विषयाचे विषय शिक्षक पदोन्नती प्रक्रिया राबविण्याबाबत शिक्षण संचालक आदेश.

 

पदभरतीपूर्वी कार्यरत शिक्षकांतून विज्ञान/गणित विषयाचे विषय शिक्षक पदोन्नती प्रक्रिया राबविण्याबाबत शिक्षण संचालक आदेश.


महाराष्ट्र राज्याच्या प्राथमिक शिक्षण संचालक यांनी दिनांक 2 जुलै 2024 रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद सर्व यांना जिल्हा परिषद अंतर्गत पदभरतीपूर्वी कार्यरत शिक्षकांतून विज्ञान/गणित विषयाचे विषय शिक्षक पदोन्नती प्रक्रिया राबविण्याबाबत पुढील प्रमाणे निर्देश दिले आहे. 


संदर्भः-१. शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग यांचा शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०१८/प्र.क्र.३९७/टीएनटी-१/दि.७/२/२०१९ २.मा.श्री. संजय केळकर, आमदार विधानसभा यांचे दि.११-६-२०२४ चे पत्र ३. श्री. राजेश सुर्वे, राज्याध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद प्राथमिक विभाग (जि.प.न.प/म.न.पा) यांचे पत्र क्र.१०३/२४/दि.११/६/२०२४


उपरोक्त विषयी संदर्भीय पत्राच्या अनुषंगाने आपणांस कळविण्यात येते की, जिल्हा परिषदांमध्ये विज्ञान / गणित विषयाचे शिक्षक पदे रिक्त आहेत. अभियोग्यता व बुध्दीमत्ता चाचणी आधारे जिल्हा परिषदांतर्गत पदभरतीपुर्वी सद्या जिल्हा परिषदांमध्ये कार्यरत शिक्षकांपैकी गणित व विज्ञान या विषयासाठी रिक्त पदांच्या मर्यादेत सेवाजेष्ठ शिक्षकांमधून गुणवत्तेनुसार इयत्ता ६ वी व इयत्ता ८ वी करीता विज्ञान/गणित या विषय शिक्षकांसाठी रिक्त पदांच्या मर्यादत पदोन्नतीची प्रक्रिया आपल्या स्तरावरून शासन नियमानुसार राबविण्यात यावी.


(शरद गोसावी)

शिक्षण संचालक (प्राथमिक)

प्राथमिक शिक्षण संचालनालय महाराष्ट्र राज्य पुणे


Monday, July 1, 2024

त्या’ शिक्षकांना जुनी पेन्शन देण्याबाबत ३ महिन्यांत निर्णय घेण्याची उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची विधानसभेत घोषणा

 त्या’ शिक्षकांना जुनी पेन्शन देण्याबाबत ३ महिन्यांत निर्णय घेण्याची उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची विधानसभेत घोषणा


लोकमत न्यूज नेटवर्क


निवृत्त अधिकाऱ्यांची अभ्यास समिती


मुंबई : राज्यातील निमशासकीय आणि अनुदानित संस्थांमध्ये दि


1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी कार्यरत असलेले शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी पुढील काळात सेवेत रुजू झाल्यास त्यांना वेतन देण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान दिला. त्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा पर्याय पुढील तीन महिन्यांत घेतला जाईल.


आर्थिकदृष्ट्या तत्कालीन केंद्र सरकारने जुनी पेन्शन योजना बंद करून नवीन पेन्शन योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता.


त्यानंतरच्या काळात विविध राज्यांतील सरकारी अधिकारी-


जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी कर्मचाऱ्यांनी केली. केंद्र सरकार याबाबत सकारात्मक आहे. राज्य सरकारनेही केंद्राकडे माहिती मागवली आहे.


या संदर्भात एक प्रश्न संजय केळकर (भाजप) यांनी उपस्थित केला. बाळासाहेब थोरात, आशिष माशोन जुनी पेन्शन शेलार यांनी पुरवणी प्रश्न विचारले. अजित पवार म्हणाले की, 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी जाहिरात झालेल्या आणि त्यानंतर सरकारी सेवेत रुजू झालेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा पर्याय देण्याचा निर्णय सरकारने नुकताच घेतला आहे. या निर्णयामध्ये केंद्र सरकारच्या धर्तीवर महाराष्ट्र नागरी सेवा सेवानिवृत्ती नियम-1982 आणि महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती वेतन नियम-1984 आणि सामान्य भविष्य निर्वाह निधी नियमांच्या तरतुदी लागू करण्याचा पर्याय केवळ शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना देण्यात आला आहे.


• अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या मागणीचा अभ्यास करून


शिफारशी करण्यासाठी राज्य सरकारने निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांची समितीही नेमली आहे. याबाबत शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांशी चर्चा झाली आहे.


नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात जुन्या पेन्शनबाबत राज्य सरकारच्या भूमिकेबाबत निवेदन देण्यात आले आहे. काही राज्यांनीही घेतलेल्या निर्णयाबाबत माहिती मागवली आहे.


निमशासकीय आणि अनुदानित संस्थांमध्ये कार्यरत असलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांशी संबंधित प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने त्यांच्या बाबतीत हा निर्णय लागू झालेला नाही. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी राज्य सरकारच्या माध्यमातून केली जाईल, अशी ग्वाहीही अजित पवार यांनी दिली.


अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना शासन वाऱ्यावर सोडणार नाही. पेन्शनबाबत योग्य पद्धतीने न्याय केला जाईल, असेही अजित पवार म्हणाले.




01 नोव्हेंबर 2005 नंतर रूजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे आत्ताचे मोठे आश्वासन.

 
01 नोव्हेंबर 2005 नंतर रूजू  झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे आत्ताचे मोठे आश्वासन.



विधान परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील 01 नोव्हेंबर 2005 नंतर रुजू झालेल्या शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना ( old pension scheme) लागू करण्यात येणार , असे आश्वासन राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिले आहे .

निवडणुकीच्या तोंडावर फक्त आश्वासने : लोकसभा निवडणुकीच्या अगोदर राज्य सरकारने सुधारित पेन्शन योजना लागू करण्याची घोषणा विधानसभेमध्ये करण्यात आली . परंतु यावर अधिकृत शासन निर्णय /  अधिसूचना निर्गमित करण्यात आली नाही . तर विधान परिषद निवडणुकीच्या अगोदर शिक्षक मतदारांना आकर्षित करण्याकरिता 01 नोव्हेंबर 2005 नंतर रुजू झालेल्या शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करू असे ,  आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नुकतेच पत्रकारांशी संवाद साधताना दिले आहेत .

राज्य सरकारकडून निवडणुकीच्या अगोदर केवळ आश्वासने दिले जात आहे .  परंतु यावर ठोस निर्णय घेतला जात नसल्याने , कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नाराजगी आहे . मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलेले आश्वासन कितपत पाळतात हे निवडणुकीनंतर समजून येईल . 

नोव्हेंबर 2005 नंतर शासन सेवेत रुजू झालेल्या शिक्षकांना पूर्वीप्रमाणे जुनी पेन्शन योजना लागू केली जाणार असल्याचे नमुद करण्यात आले आहेत , यामध्ये पूर्वीप्रमाणे सर्व लाभ लागू केले जाणार आहेत . विधानपरिषद निवडणूक मध्ये शिक्षक आमदारांना फायदा व्हावा याकरिता शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहेत .

त्याचबरोबर राज्यातील आदिवासी विभाग अंतर्गत येणाऱ्या आश्रमशाळेच्या वेळा पूर्वीप्रमाणे 11 ते 5 करण्यात येईल असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून देण्यात आले आहेत . निवडणुकीच्या तोंडावर केवळ आश्वासने दिले जात असून , यावर ठोस निर्णय घेतला जात नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये सरकार प्रती तीव्र नाराजगी आहे .  याचा परिणाम म्हणून कर्मचारी निवडणुकीमध्ये आपली नाराजी दाखवून देतील असे कर्मचारी संघटनेचे पदाधिकारी यांनी सांगितले आहे.


लोकसभा निवडणुका कामासाठी नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांना अतिकालिक भत्ता मंजूर करणेबाबत , GR निर्गमित दि.01.07.2024

 

लोकसभा निवडणुका कामासाठी नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांना अतिकालिक भत्ता मंजूर करणेबाबत , GR निर्गमित दि.01.07.2024

लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुका 2024 करीता कामासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या विभागीय , जिल्हा व तहसिल पातळीवरील अराजपत्रित कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या जादा कामासाठी अतिकालिक भत्ता देणेबाबत , राज्य शासनांच्या सामान्य प्रशासन विभागांकडून दिनांक 01 जुलै 2024 रोजी अत्यंत महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे .

राज्यांमध्ये दिनांक 19 व दि.26 एप्रिल 2024 व दि.07 ,13 व 20 मे 2024 अशा 5 टप्यात लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुका 2024 घेण्यात आली आहे , दिनांक 16 मार्च 2024 रोजी लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुकीचा कार्यक्रम घोषित केल्यापासून ते दिनांक 06 जुन 2024 ह्या निवडणूकीची प्रक्रिया पुर्ण होई पर्यंतच्या कालावधीमध्ये कार्यरत राज्यातील विविध कार्यालयातील अराजपत्रित कर्मचाऱ्यांना पुढील शर्तीच्या अधीन राहून अतिकालिक भत्ता मंजूर करण्यात येत आहेत .

यांमध्ये अतिकालिक भत्याचा दर निश्चित करताना कोणत्याही दिवशी केलेल्या ज्यादा कामाच्या प्रत्येक पुर्ण तासाला यांमध्ये अर्धा तास अथवा अर्ध्या तासांपेक्षा जास्त काम केल्यास तो पुर्ण तास धरण्यात येईल , अशा प्रत्येक तासाच्या मुळ वेतनाच्या प्रमाणात देण्यात येईल .

तसेच दर ताशी वेतनाचा दर ठरविण्यासाठी महिला 30 दिवसांचा आणि गट ब ( अराजपत्रित ) व गट क कर्मचाऱ्यांसाठी दिवस 8.30 तासांचा , वाहनचालकांसाठी दिवस 9.45 तासांचा समजण्यात येणार आहे , तर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वर्गाचे दैनंदिन कामाचे तास बृहन्मुंबईत 9 तास व इतर ठिकाणी देखिल 09 तास समजण्यात येतील .

तर सर्वसाधारण कार्यालयीन वेळापेक्षा जास्त काम केलेल्या कामासाठी अतिकालिक भत्ता अनुज्ञेय असेल आणि तो फक्त दिनांक 16 मार्च 2024 पासुन ते दिनांक 06 जुन 2024 ( दोन्ही दिवस धरुन ) या कालावधीकरीता देय राहणार आहे . सदर कालावधीतील सुट्टीच्या दिवशी करण्यात आलेल्या निवडणूकी संबंधिीच्या कोणत्याही कामासाठी अतिकालिक भत्ता दिला जाणार आहे .

तसेच अतिकालिक भत्याची कमाल मर्यादा ही त्यांच्या माहे एप्रिल 2024 च्या देय होणाऱ्या मूळ वेतना एवढी असणार आहे , तर यांमध्ये इतर कुठल्याही भत्याचा समावेश होणार नाही . तसेच सदर अतिकालिक भत्ता एका अराजपत्रित कर्मचाऱ्यास एकदाच देय राहणार आहे .

या संदर्भातील सा. प्र.विभागांकडून दिनांक 01 जुलै 2024 रोजी निर्गमित करण्यात आलेला सविस्तर शासन निर्णय पुढीलप्रमाणे पाहु शकता ..


परिपत्रक डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा 

                       Download


Sunday, June 30, 2024

प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत महिन्यातून एकदा स्नेहभोजन उपक्रम!

 

प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत महिन्यातून एकदा स्नेहभोजन उपक्रम!

 

प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत स्नेहभोजन उपक्रम राबविण्याबाबत प्राथमिक शिक्षण संचालनालयातील प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत दिनांक 29 जून 2024 रोजी शिक्षण संचालक प्राथमिक यांनी शिक्षणाधिकारी प्राथमिक जिल्हा परिषद सर्व यांना पुढील प्रमाणे निर्देश दिले आहेत.


शाळेतील विद्यार्थ्यांची उपस्थितीत वाढ व कुपोषण मुक्तता करण्यासाठी राज्यामध्ये केंद्रपुरस्कृत प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजना सुरु करण्यात आलेली आहे. सदर योजनेमध्ये आवश्यकतेनुसार बदल करण्यात येत आहेत. कोणत्याही योजनेची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे होण्यासाठी योजनेमध्ये लोकसहभाग आवश्यक आहे. योजनेत वैविधता, नाविन्यता आणण्यासाठी व समाजाचा सहभाग वाढविण्याच्या हेतूने विशेष दिनाचे औचित्य साधुन विद्यार्थ्यांना प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेंतर्गत चांगला आहार देण्याचा उपक्रम लोकसहभागातून राबविणे आवश्यक आहे.

भारत सरकारच्या "१०० दिवसांच्या कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून स्नेह भोजनाला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय शिक्षण मंत्रालयाने घेतला आहे. नियमित मध्यान्ह भोजना व्यतिरिक्त स्नेहभोजनातील लोकसहभागामुळे शिक्षण क्षेत्रात समाजाचा सहभाग वाढेल, विद्यार्थी उपस्थिती वाढण्यास मदत होईल. तसेच, विद्यार्थ्यांच्या वाढीस उपयोगी असणारी पूरक पोषण मूल्ये प्राप्त होतील. आहाराची पौष्टिकता वाढण्यास मदत होईल, विद्यार्थ्यांना वैविध्यपूर्ण अन्न पदार्थाची चव चाखता येईल, तसेच सामाजिक बंधुता, एकतेची भावना, सामाजिक बांधिलकी वाढण्यास मदत होईल. या अनुषंगाने प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेत लोकसहभाग वाढविण्यासाठी "स्नेहभोजन" उपक्रम मोठ्या प्रमाणात राबविण्याचे निर्देश देण्यात येत आहेत. 

१ . नवीन शैक्षणिक वर्षातील पुढील तीन महिन्यांच्या कालावधीमध्ये किमान एक दिवस शाळेमध्ये स्नेह भोजन उपक्रमांची अंमलबजावणी करण्यात यावी.

२. शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत लोकसहभाग वाढवून विद्यार्थ्यांना पौष्टिक व वैविध्यपूर्ण आहार पुरविण्यासाठी "स्नेहभोजन" हा उपक्रम राबविण्यात यावा, सदर उपक्रम "ऐच्छिक" स्वरूपाचा राहील.

३. शाळास्तरावर "स्नेहभोजन" उपक्रमाची अंमलबजावणी खालीलप्रमाणे करण्यात यावी.

गावातील व्यक्तींचे वाढदिवस, सुवर्ण महोत्सव, अमृत महोत्सव, जन्म शताब्दी इ. तसेच, लग्न समारंभ, धार्मीक सप्ताह, निरोप समारंभ, राष्ट्रीय सण, स्थानिक पातळीवरील सण इ. बाबी या उपक्रमातंर्गत विशेष दिनाच्या औचित्यामध्ये समाविष्ट राहतील

योजनेस पात्र सर्व शाळामधून" स्नेहभोजन उपक्रमाचे आयोजन शाळेने करावे. त्यासाठी प्रत्येक शैक्षणिक वर्षात शाळेने वर्षभराचे नियोजन करावे. यामध्ये आवश्यकतेनुसार बदल करण्याचे अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीस राहतील, त्यासाठी ग्रामसभा, शालेय व्यवस्थापन समितीची सभा, पालक समेद्वारा जनजागृती करण्यात यावी, तसेच ग्राम पंचायत कार्यालयातील कर्मचारी अधिकारी तसेच सन्माननीय लोकप्रतिनीधी यांनाही सदर प्रक्रियेबाबत अवगत करुन त्यांना सदर प्रक्रियेमध्ये सहभागी करुन घ्यावे.

शालेय पोषण आहारासोबत मिठाई, जेवण किंवा पूरक पोषक आहार (उदा. मोड आलेली कडधान्ये, शेंगदाणे, सुका मेवा (काजू, बदाम, पिस्ते, मनुका, आक्रोड, बेदाणे) फळे, शिजविलेले पदार्थ, मिष्टांन्त्र) इत्यादीचा समावेश असलेले अन्न / आहार विद्यार्थ्यांना देण्यात यावा.

"स्नेहभोजन" उपक्रमांतर्गत कोणत्या तारखेस भोजन देण्यात यावे व भोजनात कोणत्या पदार्थाचा समावेश करणार आहे याबाबत संबंधित शाळेच्या शाळा व्यवस्थापन समितीने व देणाऱ्या व्यक्तिनी परस्पर सहमतीने एकत्रित निर्णय घ्यावा.

कार्यालयातील कर्मचारी अधिकारी तसेच सन्माननीय लोकप्रतिनीधी यांनाही सदर प्रक्रियेबाबत्त अवगत करुन त्यांना सदर प्रक्रियेमध्ये सहभागी करुन घ्यावे.

ii) शालेय पोषण आहारासोबत मिठाई, जेवण किंवा पूरक पोषक आहार (उदा. मोड आलेली कडधान्ये, शेंगदाणे, सुका मेवा (काजू, बदाम, पिस्ते, मनुका, आक्रोड, बेदाणे) फळे, शिजविलेले पदार्थ, मिष्टांन्न) इत्यादीचा समावेश असलेले अन्न / आहार विद्यार्थ्यांना देण्यात यावा.

iv) "स्नेहभोजन" उपक्रमांतर्गत कोणत्या तारखेस भोजन देण्यात यावे व भोजनात कोणत्या पदार्थाचा समावेश करणार आहे याबाबत संबंधित शाळेच्या शाळा व्यवस्थापन समितीने व देणाऱ्या व्यक्तिनी परस्पर सहमतीने एकत्रित निर्णय घ्यावा.

V "स्नेहभोजन" उपक्रमाअंतर्गत शाळांना रोख रक्कम न देता खाद्य पदार्थ किंवा आवश्यक इतर साहित्य (पाणी पिण्याचे पिंप, पाण्याचे ग्लास, ताटे, चमचे, डिश, मुलांना बसण्यासाठी चटई अथवा सतरंजी, पाण्याची टाकी, पाणी शुध्दीकरण यंत्र इ.) देता येतील.

vi खाद्य पदार्थ ताजे व पौष्टिक असावे, तांदूळ /गहू/नाचणी, शेवगा शेंग/डाळी सोबत हिरव्या पालेभाज्या दिल्या जाव्यात, बाजारातील वेष्टनबध्द पदार्थ (जंक फूड) तसेच उघड्यावरील आणि शिळे अन्नपदार्थ विद्यार्थ्यांना देण्यात येऊ नयेत, यासोबतच जंक फूडच्या हानिकारक प्रभावांबद्दल विद्यार्थी आणि पालक तसेच लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करावी.

vii) खाद्य पदार्थाचे विद्यार्थ्यांना वितरण करताना वितरकाने शाळेत उपस्थित रहावे.

खाद्य पदार्थ विद्यार्थ्यांना शाळेमध्येच तसेच, मध्यान्ह भोजनाच्या वेळेतच देण्यात यावेत.

ix) यामध्ये वितरकाने जेवण दिल्यास त्या दिवशी शालेय पोषण आहार शिजविण्यात येवू नये. तथापि, केवळ अल्पोपहार / पूरक आहार दिल्यास त्या दिवशी शाळेमध्ये शालेय पोषण आहार देणे आवश्यक राहील.

x) सदर भोजनातून अनुवित्त प्रकार घडणार नाही याची दक्षता संबंधित वितरकाने घेणे आवश्यक आहे. यामध्ये अनुचित प्रकार घडल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी वितरकाची राहील.

xi) "स्नेहभोजन" उपक्रमामुळे शाळेच्या दैनंदिन कामकाजावर परिणाम होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी.

xii) शालेय पोषण आहार ही विदयार्थी केंद्रीत योजना असून अतिशय संवेदनशील असल्यामुळे सदर उपक्रम राबविताना दक्षता घेणे आवश्यक आहे. वितरक / समूहास याची कल्पना देणे आवश्यक आहे.

४. "स्नेहभोजन" उपक्रमास स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या पातळीवर सभा व बैठकीमध्ये प्रसिध्दी देण्यात यावी.

दैनिक वृत्तपत्रातून व प्रसार माध्यमातून याबाबत प्रचार करुन सामाजिक बांधिलकी व समाजाचा सहभाग वाढविण्याबाबत प्रचार करण्यात यावा, ग्राम सभा/ पालक सभा / स्थानिक पातळीवरील सण, समारंभ (हळदी कंकु / गणेशोत्सव / नवरात्र / दहीहंडी) मधुन सदर योजनेस प्रसिध्दी देवुन लोकसहभाग वाढविण्यात यावा.

५ . नवीन शैक्षणिक वर्ष सन २०२४-२५ पासून वरील प्रमाणे सर्व शाळांमधून स्नेहभोजन योजनेची यशस्वीपणे अंमलबजावणी होईल याकरीता आवश्यक ते नियोजन करण्यात यावे.

६. जेथे "स्नेहभोजन" उपक्रम राबविला जाईल तेथील क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांनी या पत्रासोबत जोडलेल्या (परिशिष्ट-अ) मध्ये सदर उपक्रमाबाबतची माहिती तालुक्यांमार्फत संकलित करुन जिल्ह्याची एकत्रित माहिती संचालनालयास प्रत्येक महिन्यानंतर सादर करावी.


(शरद गोसावी) 

शिक्षण संचालक (प्राथमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे


प्रत माहितीसाठी सविनय सादर मा. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई

परिपत्रक डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा 

                             Download

Saturday, June 29, 2024

सरकारने नवीन सामान्य मान्यता आदेश रद्द करावा

 

सरकारने नवीन सामान्य मान्यता आदेश रद्द करावा


जयंत आसगावकर : शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांना निवेदन


लोकमत न्यूज नेटवर्क


शिक्षकांची पदे कमी होणार आहेत. याचा मोठा परिणाम मराठी माध्यमाच्या शाळांवर होणार आहे.


कोल्हापूर : राज्य शासनाने दि. १५ मार्च


2024 रोजी काढलेला सर्वसाधारण मान्यता आदेश तात्काळ रद्द करावा, अशी मागणी आमदार जयंत आसगावकर यांनी शुक्रवारी अधिवेशनादरम्यान शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांच्याकडे केली.


या आदेशामुळे विद्यार्थी संख्या घटणार असून बहुजन समाजातील मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळणार नाही. हा आदेश रद्द करून पूर्वीप्रमाणे मंजूर करण्यात यावा. त्यावर मंत्री केसरकर यांनी हा आदेश रद्द करण्याबाबत शिक्षण आयुक्तांकडून अभिप्राय मागवला असून, लवकरच सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे सांगितले.


आमदार आसगावकर यांनी मंत्री केसरकर यांची भेट घेऊन सखोल चर्चा केली. ते म्हणाले, हा नवा आदेश अनेक शाळांना मारणार आहे. या आदेशामुळे मुख्याध्यापक पद, तसेच शाळेचे


शिक्षक आमदार जयंत आसगावकर यांनी शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांच्याकडे नवीन सर्वसाधारण मान्यता आदेश रद्द करण्याची मागणी शुक्रवारी अधिवेशनात मुंबईत केली.


Friday, June 28, 2024

01.11.2005 रोजी किंवा त्यानंतर सरकारी सेवेत रुजू झालेल्या राज्य सरकारी अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारच्या धर्तीवर जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत 01.11.2005 पूर्वी जेव्हा भरतीची जाहिरात/सूचना जारी करण्यात आली होती.

 01.11.2005 रोजी किंवा त्यानंतर सरकारी सेवेत रुजू झालेल्या राज्य सरकारी अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारच्या धर्तीवर जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत 01.11.2005 पूर्वी जेव्हा भरतीची जाहिरात/सूचना जारी करण्यात आली होती.



महाराष्ट्र शासन उद्योग, ऊर्जा, कामगार आणि खाण विभाग, शासन आदेश, क्रमांक AUSUWA-0224/P.No.38/ Kam-1 मॅडम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, पहिला मजला, विस्तार इमारत, मंत्रालय, मुंबई 400 032 .


तारीख:- 28 जून, 2024.


पहा:


- 1) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-2023/P.No.46/सेवा-4, दिनांक 02.02.2024


2) औद्योगिक सुरक्षा आणि आरोग्य संचालनालय. दिनांक 23.02.2024, 27.02.2024, 28.02.2024 आणि 15.03.2024 ची पत्रे.


परिचय :-


केंद्र सरकारचे अधिकारी/कर्मचारी ज्यांच्या पदावर किंवा रिक्त पदावर नियुक्ती करण्यात आली आहे आणि ज्यांची जाहिरात/भरती/नियुक्तीची अधिसूचना नवीन पेन्शन योजनेच्या अंमलबजावणीच्या अधिसूचनेच्या तारखेपूर्वी म्हणजेच 22.12.2003 पूर्वी आणि 01 रोजी जारी करण्यात आली आहे.एकदा केंद्रीय नागरी सेवा (निवृत्ती) नियम, 1972/2021 लागू करण्याचा पर्याय केंद्र सरकारच्या त्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना जे 01.2004 रोजी किंवा त्यानंतर सरकारी सेवेत रुजू झाले आणि ज्यांना नवीन परिभाषित अंशदान पेन्शन योजना लागू झाली. देण्याबाबत, केंद्र सरकारच्या निवृत्ती वेतन व निवृत्ती वेतनधारक कल्याण विभागाच्या संदर्भात कार्यालयीन निवेदन क्र.2 नुसार निर्णय घेण्यात आला आहे.


2. केंद्र शासनाच्या वरील निर्णयाच्या धर्तीवर, 01.11.2005 रोजी किंवा त्यानंतर राज्य शासनाच्या सेवेत नियुक्त झालेले अधिकारी/कर्मचारी. तथापि, त्यांच्या भरतीची जाहिरात/ अधिसूचना 01.11.2005 पूर्वी जारी करण्यात आली आहे. अशा राज्य सरकारी अधिकारी/कर्मचाऱ्यांकडे महाराष्ट्र नागरी सेवा (पेन्शन) नियम, 1982, महाराष्ट्र नागरी सेवा (पेन्शनचे समाधान) नियम, 1984 आणि महाराष्ट्र सामान्य भविष्य निर्वाह निधी नियम, 1998 आणि सहायक नियमांच्या तरतुदींची अंमलबजावणी करण्याचा एक वेळ पर्याय आहे. शासन निर्णयानुसार संदर्भ क्रमांक १ देण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार, सरकारला उद्योग, ऊर्जा, कामगार आणि खाण विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील औद्योगिक सुरक्षा आणि आरोग्य संचालनालयातील अधिकाऱ्यांचे अर्ज/पर्याय प्राप्त झाले आहेत.


परिपत्रक डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा

                             Download