सहावी ते आठवी ची 100 पेक्षा जास्त पटसंख्या असल्यास शाळांना पुन्हा मिळणार अंशकालीन निदेशक

महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद मुंबईचे प्रकल्प संचालक यांनी दिनांक एक जुलै 2024 रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार उच्च न्यायालयातील विविध रिट याचिका च्या संदर्भात आरटीई 2009 नुसार इयत्ता सहावी ते आठवीच्या वर्गातील ज्या उच्च प्राथमिक शाळांची विद्यार्थी पटसंख्या 100 पेक्षा जास्त आहे अशा शाळांमध्ये अंशकालीन निदेशक कला शारीरिक शिक्षण आरोग्य व कार्य शिक्षण म्हणजेच कार्यानुभव नेमण्याबाबत पुढील प्रमाणे निर्देश दिले होते

याचिका क्र. ८७८६/२०२१ व अन्य याचिकेच्या अनुषंगाने मा. उच्च न्यायालय मुंबई यांनी दिलेले दि.०२/०४/२०२४ व दि.०८/०५/२०२४ रोजीचे आदेशानुसार कार्यवाही करण्याबाबत शासनाचे संदर्भीय पत्र क्र.२ अन्वये या कार्यालयास कळविण्यात आले आहे.

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाच्या अधिकार अधिनियम, २००९ (RTE Act, २००९) मधील अनुसूचीमध्ये प्रत्येक शाळेसाठी निकष व दर्जा नमूद केलेला आहे. त्यातील अ. क्र. १ (b) (३) (ii) मध्ये असे नमूद केले आहे की, इयत्ता ६ वी ते ८ वीच्या वर्गातील ज्या उच्च प्राथमिक शाळांची विद्यार्थी पटसंख्या १०० पेक्षा जास्त आहे, अशा शाळांमध्ये अंशकालीन निदेशक (Part Time Instructors) (A) कला शिक्षण (B) शारीरिक शिक्षण व आरोग्य (C) कार्यशिक्षण (कार्यानुभव) या विषयांकरिता नेमण्याची तरतूद आहे.

याबाबतच्या दि.०१/०९/२०१७ रोजीच्या निर्णयाविरुध्द श्रीमती पूनम शेबराव निकम व इतर यांनी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे रिट याचिका १२२२८/२०१७ दाखल केली होती. त्यामध्ये दि.०१/०९/२०१७ च्या शासन निर्णयातील अंशकालीन निदेशकाच्या नवीन निवडीच्या कार्यवाहीबाबत आव्हान देण्यात आले होते. सदर न्यायालयीन प्रकरणी मा. उच्च न्यायालयाने दि. २१/१०/२०२० रोजीच्या आदेशान्वये दि.०१.०९.२०१७ रोजीचा आदेश रद्द केलेला आहे.

तसेच, श्रीमती गायत्री सुभाष मुळे व इतर यांनी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे रिट याचिका (स्टॅम्प) २८७७१/२०१७ (रिट याचिका क्र. ८७८६/२०२१) दाखल केली होती. सदर याचिकेमध्ये मा. न्यायालयाने दि.१३/११/२०१७ रोजी निर्णय दिला असून, त्यामध्ये "जैसे थे" परिस्थिती ठेवण्यात यावी असे आदेश दिलेले होते. आता सदर प्रकरणी मा. उच्च न्यायालयाने दि.०२/०४/२०२४ रोजी व दि.०८/०५/२०२४ रोजी अंतरिम आदेश पारित केलेले असून त्यामध्ये प्रस्तुत प्रकरणी दि.१३/११/२०२७ रोजी पारित केलेले जैसे थे परिस्थिती कायम ठेवण्याचे आदेश रद्द केलेले आहेत. तसेच मा. उच्च न्यायालयाने सदर आदेशान्वये संबंधित याचिकाकर्त्या अंशकालीन निदेशकांना ते शाळेत कार्यरत होते त्या शाळेची पटसंख्या १०० च्या वर आहे याची खात्री करुन त्यांना हजर करुन घ्यावे आणि पुढील आदेशापर्यंत एप्रिल २०२४ पासून रु.७०००/- प्रमाणे मानधन अदा करावे असे आदेश दिलेले आहेत.

मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अनुषंगाने सदर प्रकरणी याचिकाकर्त्या अंशाकालीन निदेशकांना हजर करुन घेण्याबाबत खालीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी.

१) संबंधित याचिकाकर्त्या अंशकालीन निदेशकांना तात्काळ ते यापुर्वी ते ज्या शाळेत कार्यरत होते त्या शाळेची पटसंख्या १०० पेक्षा जास्त असेल याची खात्री करुन हजर करुन घेण्यात यावे.

२) जर संबंधित शाळेची पटसंख्या १०० पेक्षा कमी असल्यास अशा अंशकालीन निदेशकांना १०० पेक्षा जास्त पटसंख्या असलेल्या नजीकच्या शाळेत हजर करुन घेण्यात यावे.

३) मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार या याचिकाकर्त्या अंशकालीन निदेशकांना एप्रिल २०२४ पासून दरमहा रु. ७०००/- प्रमाणे मानधन अदा करण्यासाठी तात्काळ निधी संबंधित जिल्ह्यांना वितरित करण्यात यावा. 

४) अंशकालीन निदेशकांच्या नियुक्तीसाठी कायम संवर्ग (Permanent Cadre) निर्माण करण्याबाबतचे सुधारित धोरण शासनाकडून निश्चित करण्यात येत आहे. याबाबतचे आदेश स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. तथापि, या अंशकालीन निदेशकांना सेवेत कायम करण्याचा (Permanency) व नियमित सेवेचा कोणताही लाभ अनुज्ञेय असणार नाही.

उपरोक्त प्रमाणे कार्यवाही करण्यासाठी संबंधित शिक्षणाधिकारी व शाळा व्यवस्थापन समित्यांना तात्काळ या कार्यालयाच्या स्तवरावरुन कळविण्यात यावे असे शासनाचे निर्देश आहेत.

उपरोक्त मुद्दा क्र.१ अन्वये न्यायालयीन प्रकरणातील अंशकालीन निदेशकांना यापुर्वी ते ज्या शाळेत कार्यरत होते त्या शाळेची पटसंख्या १०० पेक्षा जास्त आहे किंवा नाही याबाबतची खात्री संबंधित जिल्ह्यांचे शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांनी करावी. जर न्यायालयीन प्रकरणातील अंशकालीन निदेशक यापूर्वी कार्य केलेल्या शाळेची पटसंख्या कमी झालेली असल्यास सदर निदेशकास इयत्ता ६वी ते ८वी च्या वर्गाची १०० पेक्षा जास्त पट संख्या असलेल्या नजिकच्या शाळेत हजर करुन घेणेबाबतची कार्यवाही आपल्या स्तवरावरुन करण्यात यावी.

मुद्दा क्र.३ च्या अनुषंगाने याचिकाकर्त्या अंशकालीन निदेशकांना एप्रिल २०२४ पासून दरमहा रु.७०००/- प्रमाणे मानधन अदा करण्यासाठी तात्काळ निधी संबंधित जिल्ह्यांना वितरित करण्याबाबत शासनाचे निर्देश आहेत. सदरचा निधी राज्य शासनाकडून उपलब्ध करुन देण्याबाबत या कार्यालयाकडून विनंती करण्यात आलेली आहे. तुर्तास न्यायालयीन प्रकरणातील अंशकालीन निदेशकांना १०० पेक्षा जास्त पट संख्या असलेल्या उच्च प्राथमिक शाळांवर रुजू करुन घेण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात यावी. शासनाचे संदर्भीय पत्रामधील नमूद मुद्दा क्र.४ अन्वये शाळा स्तरावरुन सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षामध्ये अंशकालीन निदेशकांना नियुक्ती देताना त्यांना सेवेत कायम करण्याचा (Permanency) व नियमित सेवेचा कोणताही लाभ अनुज्ञेय असणार नाही. याची दक्षता घेऊन शासनाच्या निर्देशानुसार शाळा व्यवस्थापन समिती स्तरावरुन उपरोक्त नियुक्तीबाबतची कार्यवाही करण्यात यावी.

सदर पदांच्या नियुकत्यांमध्ये कोणत्याही प्रकारची अनियमित्ता होणार नाही तसेच कोणत्याही प्रकारच्या तक्रारी येणार नाहीत याबाबतची दक्षता आपल्या स्तरावरुन घेण्यात यावी.

सहपत्र : संदर्भीय मा. उच्च न्यायालयाचे रिट याचिका क्र. ८७८६/२०२१ व अन्य याचिकेच्या अनुषंगाने दि.०२/०४/२०२४ व दि.०८/०५/२०२४ रोजीचे आदेश, शासनाचे संदर्भीय पत्राची प्र

परिपत्रक डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा

Download

 

माहे जुलै २०२४ च्या Release of Annual Increment TAB मधुन Online वेतनवाढी सादर करणेबाबत.

अधीक्षक प्राथमिक वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक पुणे यांनी दिनांक दोन जुलै 2024 रोजी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार माहे जुलै २०२४ च्या Release of Annual Increment TAB मधुन Online वेतनवाढी सादर करणेबाबत. (सदर Online कार्यवाही दिनांक १ जुलै २०२४ रोजी वा त्यानंतरच करता येईल) पुढील प्रमाणे निर्देश दिले

माहे जुलै २०२४ Online Increment: शाळांतील कर्मचारी यांना माहे जुलै २०२४ ची वेतनवाढ द्यावयाची आहे अशा कर्मचा-यांच्या वेतनवाढीसाठी शाळेच्या Shalarth Login करुन खालील प्रमाणे कार्यवाही करावी Worklist > Payroll > Employee Information>Release Of Annual Increment यामधील दिसणा-या सर्व कर्मचारी यांचेपैकी ज्यांना माहे जुलै २०२४ ची वेतन वाढ द्यावयाची आहे त्या सर्व कर्मचारी यांना Tik Mark करुन Add to List करुन Save करावे. त्यानंतर सदर वेतनवाढ दिलेल्या कर्मचारी यांची Printout सह सदर प्रस्ताव खाली दिलेल्या वेळापत्रकानुसार अधिक्षक (प्राथमिक), वेतन व भनिनि पथक, पुणे या कार्यालयास समक्ष सादर करुन वेतनवाढ अप्रुव्ह करुन  घ्यावे

मुख्याध्यापकांच्या लेटरपॅड व Release of Annual Increment TAB मधुन Online (पध्दतीने वेतनवाढ दिलेल्या सर्व कर्मचारी यांचे वेतनवाढ प्रमाणपत्र मुख्याध्यापकांच्या स्वाक्षरीने (मुख्याध्यापकांचे बाबतीत Online/Offline वेतनवाढ तक्ता तयार करुन त्यावर संस्था अध्यक्ष/सचिव यांचे स्वाक्षरीने) सादर करावे.

प्रस्तावासोबत सादर करावयाचे कागदपत्रे

प्रस्तावासोबत ऑनलाईन Online/Offline INCREMENT CHART सादर करावा वेतनवाढ प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.

शाळेच्या लेटरपॅड व इतर कागद पत्रांवर शाळेचा Shalarth ID चा शिक्का न-विसरता मारणे/टाकणे, व मुख्याध्यापकाचा मोबाईल क्रमांक टाकावा.

• ई-मेलवर वेतनवाढी बाबत कोणतीही माहिती स्विकारली जाणार नाही.

शालार्थ Online वेतनवाढ प्रत सादर करणे बंधनकारक आहे. अन्यथा वेतनावाढ देण्यात येणार नाही.

शालार्थ प्रणालीतुन वेतनवाढ देण्यात काही तांत्रिक अडचण आल्यास शाळेच्या Shalarth Login वरुन महा- आयटी वर Report Issue करावा.

ठरावाची प्रत संच मान्यता २०२२-२३ या पत्रासोबत जोडलेले प्रमाणपत्र मुख्याध्यापक स्वाक्षरीसह सादर करावे.

वेतन देयके कार्यालयात सादर करावयाचे वेळापत्रक.

विद्यार्थ्यांना गणवेश कधी मिळणार अत्यंत महत्वाची अपडेट

 विद्यार्थ्यांना  गणवेश कधी मिळणार अत्यंत महत्वाची अपडेट

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची विधानसभेत ग्वाही, प्रत्येकी दोन जोड्या मोफत मिळणार आहेत

लोकमत न्यूज नेटवर्क मुंबई : राज्यातील सर्व शासकीय व स्थानिक शासकीय शाळांमधील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार गणवेशाचे वाटप ऑगस्टपर्यंत पूर्ण करण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी विधानसभेत दिले.

राहुल गांधींच्या उल्लेखामुळे गदारोळ

■ MTHL अटल सेतू

आमच्या सरकारने ते केले आहे. खरे तर असा पूल पूर्ण करण्याचे स्वप्न पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी पाहिले होते. पंडित नेहरूंचे स्वप्न आमच्या सरकारने पूर्ण केले आहे, असे आव्हान मुख्यमंत्री शिंदे यांनी काँग्रेसला दिले.

समाज शिक्षा कार्यक्रम आणि राज्य योजनेंतर्गत सरकारी आणि स्थानिक सरकारी शाळांमधील इयत्ता 1 ते 8 च्या सर्व विद्यार्थ्यांना दोन मोफत गणवेश प्रदान केले जात आहेत. या गणवेशांचा दर्जा आणि रंग एकसमान असावा, यासाठी चालू शैक्षणिक वर्षापासून राज्यात ‘एक राज्य, एक गणवेश’ योजना सुरू करण्यात आली आहे. त्यासाठी शासनाच्या खरेदी धोरणानुसार निविदा प्रक्रिया राबवून कापड पुरवठा सुरू करण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. त्यांनी सभागृहात दोन गणवेश दाखविले तर गणवेश किती चांगल्या पद्धतीने दिला जात आहे हे सांगतानाच.

नमो योजनेचा शेतकऱ्यांना ५,३१८ कोटींचा फायदा

• नमो शेतकरी योजना, नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचा 92 लाख 43 हजार शेतकऱ्यांना 5 हजार 318 कोटी 47 लाख रुपयांचा फायदा झाला आहे. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेत रु. 29 हजार 640 कोटी रुपये थेट बँक खात्यात सोळा हप्त्यांमध्ये जमा केले जात आहेत.

यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी राहुल गांधी यांनी खातखत दरवर्षी 1 लाख रुपये येणार असल्याचे सांगितल्याचा उल्लेख केला. त्यावर विरोधकांनी मोठा गदारोळ केला.

● कापूस, सोयाबीन आणि इतर तेलबियांची उत्पादकता वाढेल. मूल्यवर्धित साखळीसाठी 341 कोटी विशेष कृती योजना

असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी सांगितले. महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत 14 लाख 33 हजार

शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर रक्कम म्हणून ५ हजार १९० कोटी देण्यात आले. पीक कर्ज मंजूर करताना त्यांना कर्जापासून वंचित ठेवण्यासाठी CIBIL चा वापर करू नये, अशा सूचना बँकांना देण्यात आल्या आहेत. संबंधित बँकांवर एफआयआर नोंदवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

दोनपैकी एक गणवेश महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून शिवून दिला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यांचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. स्काऊट व गाईडच्या गणवेशाचे कापड शाळा व्यवस्थापन समितीला दिले जात आहे. शालेय शिक्षण विभागाने गणवेश कापड खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविली होती. ऑगस्टपर्यंत सर्व विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळतील, असेही ते म्हणाले.

त्यानंतर मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, अर्थसंकल्पानंतर विरोधक आम्हाला विचारतात की पैसे कुठून येणार, पण आम्ही बोललो तेव्हा का विचारले नाही?

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनीमध्ये 30 टक्के कृषी पंप सौरऊर्जेने जोडणार आहेत. मॅगेल त्यांना सौर कृषी पंप आणि दिवसा वीज पुरवेल असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

 

पदभरतीपूर्वी कार्यरत शिक्षकांतून विज्ञान/गणित विषयाचे विषय शिक्षक पदोन्नती प्रक्रिया राबविण्याबाबत शिक्षण संचालक आदेश.

महाराष्ट्र राज्याच्या प्राथमिक शिक्षण संचालक यांनी दिनांक 2 जुलै 2024 रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद सर्व यांना जिल्हा परिषद अंतर्गत पदभरतीपूर्वी कार्यरत शिक्षकांतून विज्ञान/गणित विषयाचे विषय शिक्षक पदोन्नती प्रक्रिया राबविण्याबाबत पुढील प्रमाणे निर्देश दिले आहे. 

संदर्भः-१. शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग यांचा शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०१८/प्र.क्र.३९७/टीएनटी-१/दि.७/२/२०१९ २.मा.श्री. संजय केळकर, आमदार विधानसभा यांचे दि.११-६-२०२४ चे पत्र ३. श्री. राजेश सुर्वे, राज्याध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद प्राथमिक विभाग (जि.प.न.प/म.न.पा) यांचे पत्र क्र.१०३/२४/दि.११/६/२०२४

उपरोक्त विषयी संदर्भीय पत्राच्या अनुषंगाने आपणांस कळविण्यात येते की, जिल्हा परिषदांमध्ये विज्ञान / गणित विषयाचे शिक्षक पदे रिक्त आहेत. अभियोग्यता व बुध्दीमत्ता चाचणी आधारे जिल्हा परिषदांतर्गत पदभरतीपुर्वी सद्या जिल्हा परिषदांमध्ये कार्यरत शिक्षकांपैकी गणित व विज्ञान या विषयासाठी रिक्त पदांच्या मर्यादेत सेवाजेष्ठ शिक्षकांमधून गुणवत्तेनुसार इयत्ता ६ वी व इयत्ता ८ वी करीता विज्ञान/गणित या विषय शिक्षकांसाठी रिक्त पदांच्या मर्यादत पदोन्नतीची प्रक्रिया आपल्या स्तरावरून शासन नियमानुसार राबविण्यात यावी.

(शरद गोसावी)

शिक्षण संचालक (प्राथमिक)

प्राथमिक शिक्षण संचालनालय महाराष्ट्र राज्य पुणे

त्या’ शिक्षकांना जुनी पेन्शन देण्याबाबत ३ महिन्यांत निर्णय घेण्याची उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची विधानसभेत घोषणा

 त्या’ शिक्षकांना जुनी पेन्शन देण्याबाबत ३ महिन्यांत निर्णय घेण्याची उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची विधानसभेत घोषणा

लोकमत न्यूज नेटवर्क

निवृत्त अधिकाऱ्यांची अभ्यास समिती

मुंबई : राज्यातील निमशासकीय आणि अनुदानित संस्थांमध्ये दि

1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी कार्यरत असलेले शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी पुढील काळात सेवेत रुजू झाल्यास त्यांना वेतन देण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान दिला. त्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा पर्याय पुढील तीन महिन्यांत घेतला जाईल.

आर्थिकदृष्ट्या तत्कालीन केंद्र सरकारने जुनी पेन्शन योजना बंद करून नवीन पेन्शन योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता.

त्यानंतरच्या काळात विविध राज्यांतील सरकारी अधिकारी-

जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी कर्मचाऱ्यांनी केली. केंद्र सरकार याबाबत सकारात्मक आहे. राज्य सरकारनेही केंद्राकडे माहिती मागवली आहे.

या संदर्भात एक प्रश्न संजय केळकर (भाजप) यांनी उपस्थित केला. बाळासाहेब थोरात, आशिष माशोन जुनी पेन्शन शेलार यांनी पुरवणी प्रश्न विचारले. अजित पवार म्हणाले की, 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी जाहिरात झालेल्या आणि त्यानंतर सरकारी सेवेत रुजू झालेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा पर्याय देण्याचा निर्णय सरकारने नुकताच घेतला आहे. या निर्णयामध्ये केंद्र सरकारच्या धर्तीवर महाराष्ट्र नागरी सेवा सेवानिवृत्ती नियम-1982 आणि महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती वेतन नियम-1984 आणि सामान्य भविष्य निर्वाह निधी नियमांच्या तरतुदी लागू करण्याचा पर्याय केवळ शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना देण्यात आला आहे.

• अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या मागणीचा अभ्यास करून

शिफारशी करण्यासाठी राज्य सरकारने निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांची समितीही नेमली आहे. याबाबत शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांशी चर्चा झाली आहे.

नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात जुन्या पेन्शनबाबत राज्य सरकारच्या भूमिकेबाबत निवेदन देण्यात आले आहे. काही राज्यांनीही घेतलेल्या निर्णयाबाबत माहिती मागवली आहे.

निमशासकीय आणि अनुदानित संस्थांमध्ये कार्यरत असलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांशी संबंधित प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने त्यांच्या बाबतीत हा निर्णय लागू झालेला नाही. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी राज्य सरकारच्या माध्यमातून केली जाईल, अशी ग्वाहीही अजित पवार यांनी दिली.

अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना शासन वाऱ्यावर सोडणार नाही. पेन्शनबाबत योग्य पद्धतीने न्याय केला जाईल, असेही अजित पवार म्हणाले.

01 नोव्हेंबर 2005 नंतर रूजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे आत्ताचे मोठे आश्वासन.

 
01 नोव्हेंबर 2005 नंतर रूजू  झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे आत्ताचे मोठे आश्वासन.

विधान परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील 01 नोव्हेंबर 2005 नंतर रुजू झालेल्या शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना ( old pension scheme) लागू करण्यात येणार , असे आश्वासन राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिले आहे .

निवडणुकीच्या तोंडावर फक्त आश्वासने : लोकसभा निवडणुकीच्या अगोदर राज्य सरकारने सुधारित पेन्शन योजना लागू करण्याची घोषणा विधानसभेमध्ये करण्यात आली . परंतु यावर अधिकृत शासन निर्णय /  अधिसूचना निर्गमित करण्यात आली नाही . तर विधान परिषद निवडणुकीच्या अगोदर शिक्षक मतदारांना आकर्षित करण्याकरिता 01 नोव्हेंबर 2005 नंतर रुजू झालेल्या शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करू असे ,  आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नुकतेच पत्रकारांशी संवाद साधताना दिले आहेत .

राज्य सरकारकडून निवडणुकीच्या अगोदर केवळ आश्वासने दिले जात आहे .  परंतु यावर ठोस निर्णय घेतला जात नसल्याने , कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नाराजगी आहे . मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलेले आश्वासन कितपत पाळतात हे निवडणुकीनंतर समजून येईल . 

नोव्हेंबर 2005 नंतर शासन सेवेत रुजू झालेल्या शिक्षकांना पूर्वीप्रमाणे जुनी पेन्शन योजना लागू केली जाणार असल्याचे नमुद करण्यात आले आहेत , यामध्ये पूर्वीप्रमाणे सर्व लाभ लागू केले जाणार आहेत . विधानपरिषद निवडणूक मध्ये शिक्षक आमदारांना फायदा व्हावा याकरिता शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहेत .

त्याचबरोबर राज्यातील आदिवासी विभाग अंतर्गत येणाऱ्या आश्रमशाळेच्या वेळा पूर्वीप्रमाणे 11 ते 5 करण्यात येईल असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून देण्यात आले आहेत . निवडणुकीच्या तोंडावर केवळ आश्वासने दिले जात असून , यावर ठोस निर्णय घेतला जात नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये सरकार प्रती तीव्र नाराजगी आहे .  याचा परिणाम म्हणून कर्मचारी निवडणुकीमध्ये आपली नाराजी दाखवून देतील असे कर्मचारी संघटनेचे पदाधिकारी यांनी सांगितले आहे.

लोकसभा निवडणुका कामासाठी नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांना अतिकालिक भत्ता मंजूर करणेबाबत , GR निर्गमित दि.01.07.2024

 

लोकसभा निवडणुका कामासाठी नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांना अतिकालिक भत्ता मंजूर करणेबाबत , GR निर्गमित दि.01.07.2024

लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुका 2024 करीता कामासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या विभागीय , जिल्हा व तहसिल पातळीवरील अराजपत्रित कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या जादा कामासाठी अतिकालिक भत्ता देणेबाबत , राज्य शासनांच्या सामान्य प्रशासन विभागांकडून दिनांक 01 जुलै 2024 रोजी अत्यंत महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे .

राज्यांमध्ये दिनांक 19 व दि.26 एप्रिल 2024 व दि.07 ,13 व 20 मे 2024 अशा 5 टप्यात लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुका 2024 घेण्यात आली आहे , दिनांक 16 मार्च 2024 रोजी लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुकीचा कार्यक्रम घोषित केल्यापासून ते दिनांक 06 जुन 2024 ह्या निवडणूकीची प्रक्रिया पुर्ण होई पर्यंतच्या कालावधीमध्ये कार्यरत राज्यातील विविध कार्यालयातील अराजपत्रित कर्मचाऱ्यांना पुढील शर्तीच्या अधीन राहून अतिकालिक भत्ता मंजूर करण्यात येत आहेत .

यांमध्ये अतिकालिक भत्याचा दर निश्चित करताना कोणत्याही दिवशी केलेल्या ज्यादा कामाच्या प्रत्येक पुर्ण तासाला यांमध्ये अर्धा तास अथवा अर्ध्या तासांपेक्षा जास्त काम केल्यास तो पुर्ण तास धरण्यात येईल , अशा प्रत्येक तासाच्या मुळ वेतनाच्या प्रमाणात देण्यात येईल .

तसेच दर ताशी वेतनाचा दर ठरविण्यासाठी महिला 30 दिवसांचा आणि गट ब ( अराजपत्रित ) व गट क कर्मचाऱ्यांसाठी दिवस 8.30 तासांचा , वाहनचालकांसाठी दिवस 9.45 तासांचा समजण्यात येणार आहे , तर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वर्गाचे दैनंदिन कामाचे तास बृहन्मुंबईत 9 तास व इतर ठिकाणी देखिल 09 तास समजण्यात येतील .

तर सर्वसाधारण कार्यालयीन वेळापेक्षा जास्त काम केलेल्या कामासाठी अतिकालिक भत्ता अनुज्ञेय असेल आणि तो फक्त दिनांक 16 मार्च 2024 पासुन ते दिनांक 06 जुन 2024 ( दोन्ही दिवस धरुन ) या कालावधीकरीता देय राहणार आहे . सदर कालावधीतील सुट्टीच्या दिवशी करण्यात आलेल्या निवडणूकी संबंधिीच्या कोणत्याही कामासाठी अतिकालिक भत्ता दिला जाणार आहे .

तसेच अतिकालिक भत्याची कमाल मर्यादा ही त्यांच्या माहे एप्रिल 2024 च्या देय होणाऱ्या मूळ वेतना एवढी असणार आहे , तर यांमध्ये इतर कुठल्याही भत्याचा समावेश होणार नाही . तसेच सदर अतिकालिक भत्ता एका अराजपत्रित कर्मचाऱ्यास एकदाच देय राहणार आहे .

या संदर्भातील सा. प्र.विभागांकडून दिनांक 01 जुलै 2024 रोजी निर्गमित करण्यात आलेला सविस्तर शासन निर्णय पुढीलप्रमाणे पाहु शकता ..

परिपत्रक डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा 

                       Download