*नवोदय विद्यालय परीक्षा 2025*

नवोदय विद्यालय परीक्षा 2025*

*निकाल पाहण्यासाठी आवश्यक गोष्टी*

📌 *Roll Number*

📌 *Date of Birth*

*निकाल पाहण्यासाठी खालील लिंक वर क्लीक करा.*

👇👇👇👇👇👇👇👇👇

            Click here

सुधारित संच मान्यता निकष २०२५

मुलांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क कायदा, २००९ सर्व व्यवस्थापनांचा (स्थानिक संस्था, सरकारी, खाजगी अनुदानित, अंशतः अनुदानित इ.) नवीन शाळा सुरू करण्यासाठी, त्यानुसार वर्ग जोडण्यासाठी, शाळांमध्ये संरचनात्मक बदल करण्यासाठी आणि मान्यताप्राप्तीसाठी सुधारित निकष निर्धारित करण्यासाठी.

महाराष्ट्र शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्रमांक :- SSN 2015/(P.No.16/15)/TNT-2 मॅडम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई 0402.

तारीख: 15 मार्च 2024

वाचा :-

1. शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्रमांक SSN 2015/P.No.16/15/TNT-2, दि. 28.08.2015

2. शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्रमांक SSN 2015/P.No.16/15/TNT-2, दि. 08.01.2016

3. शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्रमांक SSN 2015/P.No.16/15/TNT-2, दि. 02.07.2016

4. शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्रमांक SSN 2015/P.No.16/15/TNT-2, दि. 01.01.2018

5. आयुक्त (शिक्षण) यांचे क्र. ASHIKA 2022/SET मंजूरी निकष/ASHTA नं. मध्य/४०४९/दि. 07.07.2022 चा प्रस्ताव

परिचय :-

केंद्र सरकारच्या बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ च्या धर्तीवर महाराष्ट्र बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम २०११ तयार करण्यात आला आहे. हे नियम संपूर्ण महाराष्ट्र राज्याला लागू असतील. या नियमाच्या कलम एक (एम) नुसार, शेजारची शाळा म्हणजे इयत्ता I -V मधील मुलांच्या संदर्भात शाळा, शेजारच्या 1 किमी अंतरावर शक्य तितक्या लांब शाळा स्थापन केली जाईल आणि 6 ते 11 वर्षे वयोगटातील किमान 20 मुले उपलब्ध असतील आणि त्या शाळेत नावनोंदणी करण्यास इच्छुक असतील आणि इयत्ता सहावी ते आठवी आणि शेजारच्या 3 किमी अंतराच्या आत शाळा स्थापित केली जाईल. फीडिंग प्राथमिक शाळांमध्ये पाचवीच्या वर्गात 20 पेक्षा कमी मुले नसतील, एकत्र घेतलेली, उपलब्ध आहेत आणि त्या शाळेत नावनोंदणी करण्यास इच्छुक आहेत." वरील नियम राज्यातील जात, वर्ग, लिंग वयोगटातील 6 ते 14 वर्षे वयोगटातील सर्व मुलांना मोफत शिक्षण देण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आले आहेत.

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ नुसार राज्यातील सर्व माध्यमिक प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक शाळांमध्ये सर्व व्यवस्थापनांनी (स्थानिक संस्था, सरकारी, खाजगी, अनुदानित, अंशत: अनुदानित इ.) नवीन शाळा सुरू करणे, वर्ग जोडणे.

परिपत्रक डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा

              Click here

 

दहावी बारावी निकालाची तारीख फिक्स या तारखेला लागणार निकाल 10th and 12th result

10th and 12th result महाराष्ट्रातील विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांच्या प्रतीक्षेचा कालावधी आता संपत आला आहे. दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा संपल्यानंतर, आता सर्वांचे लक्ष निकालाकडे लागले आहे. यंदाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (बोर्ड) निकालाच्या प्रक्रियेत लक्षणीय सुधारणा केली असून, निकाल वेळेआधीच जाहीर करण्याचे नियोजन केले आहे. या लेखात आपण या सर्व प्रक्रियेबद्दल, अपेक्षित तारखा आणि मागील वर्षांच्या कामगिरीबद्दल माहिती घेऊ.

सामान्यतः, महाराष्ट्र बोर्डाचे निकाल उशिरा जाहीर होत असत, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना पुढील शैक्षणिक निर्णय घेण्यास अडचणी येत असत. मात्र यंदा, बोर्डाने या पद्धतीत आमूलाग्र बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सूत्रांनुसार, बारावीचा निकाल २५ मे पूर्वी तर दहावीचा निकाल ५ जून पूर्वी जाहीर होण्याची दाट शक्यता आहे. हा बदल विद्यार्थ्यांना त्यांच्या पुढील शैक्षणिक मार्गाचे नियोजन करण्यासाठी अधिक वेळ देईल.

बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, उत्तरपत्रिकांची तपासणी जोमाने सुरू आहे. आतापर्यंत, दहावीच्या ८५ टक्के आणि एकूण मिळून ९० टक्के उत्तरपत्रिकांची तपासणी पूर्ण झाली आहे. या वेगवान प्रगतीमुळेच निकाल लवकर जाहीर होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

राज्यातील सरकारी शाळांत CBSE पॅटर्न शिकवला जाणार!

राज्यातील सरकारी शाळांत CBSE पॅटर्न शिकवला जाणार!

राज्यातील शाळांसाठी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ

अभ्यासक्रम स्वीकारण्याबाबत

(२६) * १४४२ श्री. प्रसाद लाड : माननीय शालेय शिक्षण मंत्री पुढील गोष्टींचा खुलासा करतील.

काय:-

(1) सुकाणू समितीने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या (CBSE) अभ्यासक्रमाला राज्यातील तिसरी ते बारावीच्या शाळांसाठीच्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार जानेवारी २०२५ किंवा सुमारे जानेवारी २०२५ रोजी मान्यता दिली हे खरे आहे का,

(2) तसे असल्यास, हे खरे आहे की केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (CBSE) चा बहुतांश अभ्यासक्रम राज्य मंडळाच्या शाळांसाठी स्वीकारला जाईल आणि अभ्यासक्रम 2025-26 या शैक्षणिक वर्षापासून बदलला जाईल,

(३) तसे असल्यास, 'CBSE' अंतर्गत पाठ्यपुस्तके इंग्रजी आणि हिंदी माध्यमात उपलब्ध आहेत हे खरे आहे का, ते मराठीसह इतर माध्यमांसाठी उपलब्ध करून दिले जातील आणि राज्य मंडळाच्या शाळांचे वार्षिक वेळापत्रक 15 जूनपासून सुरू होईल आणि नवीन शैक्षणिक CBSE वार्षिक वेळापत्रकानुसार सत्र 1 एप्रिलपासून सुरू होईल,

(४) शासनाने सदर प्रकरणाची चौकशी केली आहे का, चौकशीनुसार, CBSE अंतर्गत पाठ्यपुस्तके मराठीसह इतर माध्यमांसाठी उपलब्ध करून देण्याबाबत आणि CBSE च्या 2025-26 या शैक्षणिक वर्षाच्या वार्षिक वेळापत्रकानुसार 1 एप्रिलपासून नवीन शैक्षणिक सत्र सुरू करण्याबाबत सरकारने कोणती कारवाई केली आहे किंवा केली आहे,

(5) नसल्यास, विलंबाची कारणे कोणती आहेत?

श्री दादाजी भुसे : (१) हे अंशतः खरे आहे.

(२) हे अंशतः खरे आहे.

(३), (४) आणि (५) राज्य अभ्यासक्रमाला सुकाणू समितीने मान्यता दिली असून त्याच्या अंमलबजावणीबाबत विचारविनिमय सुरू आहे. त्यानुसार पुढील कार्यवाही केली जाईल

📌बदली विशेष : एका शाळेवर 3 वर्ष पूर्ण झालेल्या व न झालेल्या संवर्ग 1 व 2 साठी मार्गदर्शन👆

 महाराष्ट्र शासन

ग्रामविकास विभाग

प्रभा भवन, 25, मर्झबान रोड, फोर्ट, मुंबई 400 001

ई-मेल आयडी:- est१४-rdd@mah.gov.in

क्रमांक JIPAW-2022/P.No.29/Aastha-14

दूरध्वनी क्र. ०२२-२२०१०७१०३

तारीख :- २३ नोव्हेंबर २०२२.

प्रति,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व)

विषय :- जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्यांसाठी सुधारित धोरण. विशेष संवर्ग शिक्षक भाग-1/2 विनंती बदलीसाठी अर्ज करण्याबाबत अधिक स्पष्टीकरण...

वाचा:

1) शासन निर्णय क्रमांक ZIPW-4820/P.No.290/Aastha-14, दिनांक 07/04/2021.

२) शासन निर्णय क्र. ZIPW-4820/P.No.290/Aastha-14, दिनांक 04/05/2022.

3) शासन निर्णय क्र. Zipb-2020/P.No.29/Aastha-14, दिनांक 29/06/2022.

जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्यांसाठी येथे वाचा क्र. 1) दिनांक 07.04.2021 च्या शासन निर्णयानुसार सुधारित धोरण विहित करण्यात आले आहे. विशेष संवर्ग शिक्षक भाग-1 आणि विशेष संवर्ग शिक्षक भाग-2 मधून प्रथमच बदलीसाठी अर्ज करण्यासाठी विद्यमान शाळेत किती वर्षांच्या सेवेची आवश्यकता आहे याविषयी पुढील स्पष्टीकरण दिले आहे:-

०७/०४/२०२१ रोजीच्या उक्त शासन निर्णयामध्ये स्पष्ट तरतूद नमूद केली आहे की, एकदा विशेष संवर्ग शिक्षक भाग-१ आणि विशेष संवर्ग शिक्षक भाग-२ अंतर्गत बदलीचे लाभ प्राप्त झाल्यानंतर, संबंधित शिक्षक पुढील तीन वर्षांसाठी बदलीच्या विनंतीसाठी अर्ज करू शकत नाहीत. तसेच, शासकीय अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या बदलीबाबत, "महाराष्ट्र सरकारी कर्मचारी बदल्यांचे नियमन आणि सरकारी कर्तव्ये पार पाडण्यात विलंब प्रतिबंध अधिनियम, 2005" नुसार, पदाचा सामान्य कार्यकाळ तीन वर्षांचा असेल अशी तरतूद आहे. तसेच, सदर अधिनियमात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, सदर नियुक्ती पूर्ण झाल्याशिवाय सदर नियुक्ती बदली केली जाणार नाही. त्यामुळे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार, दिनांक 7/04/2001 च्या शासन निर्णयातील तरतूद लक्षात घेऊन विशेष संवर्ग शिक्षक भाग-1 आणि विशेष संवर्ग शिक्षक भाग-2 अंतर्गत बदलीसाठी अर्ज करताना अशा शिक्षकांनी विद्यमान शाळेत तीन वर्षे अखंड सेवा पूर्ण करावी, जिल्हा परिषदेतील 20 वर्षात सेवा बजावलेल्या शिक्षकांच्या बदली प्रक्रियेसाठी, 2001 मध्ये जिल्हा परिषदेच्या 20 वर्षात सेवा झालेल्या शिक्षकांनी बदली प्रक्रिया पूर्ण करावी. 30 जून 2022 पर्यंत सलग तीन वर्षे विद्यमान शाळा, असे शिक्षक विशेष संवर्ग शिक्षक भाग-1 आणि विशेष संवर्ग शिक्षक भाग-2 अंतर्गत बदलीसाठी अर्ज करण्यास पात्र आहेत.

ही बाब त्यांच्या अधिपत्याखालील सर्व शिक्षकांच्या निदर्शनास आणून देऊन त्यांचे संवाद अभिलेखात जतन केले जावेत.

(ॲड. देशमुख) उपसचिव, महाराष्ट्र शासन

कॉपी माहिती आणि आवश्यक कारवाईसाठी -

1) Vinsys IT Services (I) प्रा. लि., शिवाजी निकेतन, तेजस सोसायटी, कोठारुड, पुणे.

२० पटसंख्या असलेल्या ६ ते ८ वर्गाला १ पदवीधर शिक्षक मिळणार

 सरकारने पदवीधर शिक्षक देण्याचे मान्य केले!

सरकारने जारी केले आदेश : संघटना मागण्यांवर ठाम

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : राज्यातून पदवीधर

शिक्षकांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. मान्यता निकष बदलून, सरकारने शेवटी सरकारी शाळांमध्ये 6 वी ते 8 वी च्या वर्गासाठी 20 पट संख्येच्या आत एक पदवीधर शिक्षक मंजूर करण्यास मान्यता दिली आहे. तसा आदेश राज्य सरकारने काढला आहे. 'लोकमत'ने हा मुद्दा उपस्थित करताच सरकारला खडबडून जाग आली, हे उल्लेखनीय!

आता या नव्या बदलानुसार २० पेक्षा कमी पट असलेल्या उच्च प्राथमिक वर्गासाठी एक शिक्षक मंजूर केला जाणार आहे. तर त्या ठिकाणी कार्यरत एक

शिक्षक शाळेतच राहतील, परंतु एकापेक्षा जास्त शिक्षक असलेल्या शाळेतील दुसरा पदवीधर शिक्षक अजूनही अतिरिक्त असेल.

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार 11 ते 14 वयोगटातील मुलांसाठी 3 किलोमीटरच्या आत शिक्षणाची सुविधा देणे बंधनकारक आहे.तरीही शाळांनी शिक्षकांना नकार दिल्याने इयत्ता 6वी ते 8वीत शिकणाऱ्या मुलांना मात्र संख्या कमी असल्याने शिक्षणासाठी घरापासून दूर असलेल्या शाळांवर अवलंबून राहावे लागले. या नव्या आदेशामुळे किमान एक शिक्षक उपलब्ध होणार असल्याने या मुलांना आणि शिक्षकांनाही मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र, दोन शिक्षकांना मान्यता देण्यात यावी, या मागणीवर शिक्षक संघटना ठाम असून आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा इशारा सरकारला देत आहे.

..तर ग्रामीण भागातील शाळा उद्ध्वस्त होतील

इयत्ता 6वी ते 8वीचे उत्तीर्ण गुण 20 पेक्षा कमी असल्यास एका शिक्षकाचे एकच पद मंजूर करण्याचा तथाकथित आदेश ग्रामीण भागातील शाळा उद्ध्वस्त करत असल्याचे शिक्षक संघटनांचे म्हणणे आहे.

2 जागे व्हा, लढाईसाठी सज्ज व्हा, हा आमचा प्रश्न नाही. शाळांच्या पटसंख्येची अडचण असल्याचेही शिक्षकांचे म्हणणे आहे.

3 निकषांपासून थोडेसे विचलन करून शिक्षकाला प्रवेश दिला जाईल हे आश्वासन सुधारणेसमान आहे. याविरोधात महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक समितीने 17 मार्च रोजी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

अकोला मुख्य

संच मान्यता अपडेट । 🔴२० पेक्षा कमी पट पदवीधर एक पद मंजूर.

 🔴२० पेक्षा कमी पट पदवीधर एक पद मंजूर.
🎯संचमान्यता सन २०२४-२५ बाबत.
१ ते २० पांच्या प्राथमिक व उच्च प्राथमिक (इयत्ता १ ते ४/५ व इयत्ता १ ते ७/८) शाळांसाठी किमान १ शिक्षक व तद्नंतर दुसऱ्या पदावर आवश्यकतेनुसार सेवानिवृत्त शिक्षकांची नियुक्ती करण्याची तरतुद आहे. सदरहू तरतुदीच्या आधारे प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळेतील इ. ६ वी ते ७/८ वी या गटात किंवा कोणत्याही इयत्तेत २० पेक्षा कमी पट असल्यात्त त्या गटासाठी किमान १ शिक्षक अनुज्ञेय करुन सन २०२४-२५ च्या संचमान्यता निर्गमित करण्यात याव्यात.
(तुषार महाजन)
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन

वरील परिपत्रक डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा

    Click here