google.com, pub-4946049474649373, DIRECT, f08c47fec0942fa0 t Tech Education

Tuesday, July 23, 2024

ITR on WhatsApp Update - इन्कम टॅक्स रिटर्न व्हाट्सअप वर भरता येणार? आयटीआर भरणे झाले सोपे! भरण्यासाठी व्हाट्सअप नंबर..

 

ITR on WhatsApp Update - इन्कम टॅक्स रिटर्न व्हाट्सअप वर भरता येणार? आयटीआर भरणे झाले सोपे! भरण्यासाठी व्हाट्सअप नंबर..

इन्कम टॅक्स रिटर्न भरण्याची अंतिम तारीख 31 जुलै आहे. त्यामुळे करदात्यांकडून लवकरात लवकर अर्ज दाखल करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. अशात अनेकदा ITR भरताना वेगवेगळ्या तांत्रिक समस्यांना सामोरे जावे लागते. त्यावर सोपा उपाय म्हणजे व्हॉट्सॲपच्या मदतीने आय टी आर दाखल करणे. ही सुविधा आपल्या फोनवरच उपलब्ध झाली आहे.

ClearTax ने भारतातील 2 कोटींहून अधिक गिग कामगारांसाठी व्हॉट्सॲप-आधारित ITR फाइलिंग सोल्यूशन सुरू केले आहे. हे नवीन साधन कमी उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना त्यांचे ITR सहजपणे आणि त्वरित दाखल करण्यास मदत करेल ज्यांना फाइलिंग प्रक्रियेची गुंतागुंत टाळायची आहे.

AI-आधारित चॅटबॉटद्वारे चालवले जाणारे, ClearTax चे WhatsApp सोल्यूशन वापरकर्त्यांना, भाषेची निवड करण्याची सुविधा देते. ज्यामध्ये इंग्रजी, हिंदी आणि कन्नडसह 10 भाषांमध्ये सेवा उपलब्ध आहे.

वापरकर्ता-अनुकूल इंटरफेस उपलब्ध करून देते. सुरक्षित पेमेंट गेटवेसह, थेट व्हॉट्सॲपवरून फाइलिंग आणि पेमेंट करणे शक्य आहे.

सुलभ डेटा संकलन सुविधा देते. ज्यामध्ये प्रतिमा, ऑडिओ आणि मजकूर संदेशांचा वापर करून माहिती सबमिट करा.

AI सहाय्य उपलब्ध आहे. प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी आणि मार्गदर्शन करण्यासाठी AI बॉट.

कर व्यवस्थापनासाठी AI-समर्थित प्रणाली कर बचत जास्तीत जास्त करते.


ही सुविधा कशी वापरायची?

ClearTax चा WhatsApp नंबर सेव्ह करा आणि "हाय" मेसेज पाठवा.



आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा.

AI बॉटच्या सूचनांचे पालन करा आणि ITR 1 किंवा ITR 4 फॉर्म भरा.

फॉर्मचे पुनरावलोकन करा आणि तपशील पुष्टी करा.

व्हॉट्सॲपद्वारे सुरक्षित पेमेंट करा.

तुम्हाला पोचपावती क्रमांकासह पुष्टी संदेश मिळेल.

WhatsApp Number for Itr filling

+91 89512 62134

ClearTax चे CEO, Archit Gupta म्हणतात, "आम्हाला खात्री आहे की हे नवीन सोल्यूशन भारतातील लाखो लोकांना त्यांचे ITR सहजपणे आणि वेळेवर दाखल करण्यास मदत करेल. व्हॉट्सॲपद्वारे कर फाइलिंग अधिक सुलभ आणि सुलभ बनवून, आम्ही आर्थिक समावेशाला प्रोत्साहन देण्यास आणि अधिक लोकांना कर प्रणालीमध्ये सामील करण्यास मदत करण्याची आशा करतो."

अधिक माहितीसाठी, 

https://cleartax.in/s/whatsapp-itr-filing


Monday, July 22, 2024

निपून भारत शपख

 आम्ही वचन देतो की महाराष्ट्रातील प्रत्येक मुलासाठी मूलभूत शिक्षण कौशल्ये आत्मसात करण्यासाठी अनुकूल शैक्षणिक वातावरण निर्माण करण्यासाठी आम्ही सर्वजण कटिबद्ध आहोत.


चला एकत्र मिळून अशी शाळा तयार करूया जी आपल्या मुलांना शुद्ध आनंद, समृद्ध अनुभव, अभिव्यक्तीसाठी मोकळी जागा, मुक्त छंद जोपासण्याची, नेतृत्वाची संधी उपलब्ध करून देणारी आणि आत्मसन्मान जोपासण्याची संधी देईल. आपण सर्व मिळून अशी शाळा आणि घर बांधूया. जिथे मुले अर्थपूर्ण चौकशी, उद्देशपूर्ण लेखन आणि गणिताच्या पद्धती खऱ्या आयुष्यात लागू करतील आणि आजीवन शिकतील...


अशा प्रकारे, आम्ही महाराष्ट्रातील प्रत्येक मुलाला निरोगी आणि आनंददायक शिक्षण देऊन 'प्रावीण्य बालक' बनविण्याचा संकल्प करतो.




Sunday, July 21, 2024

PM Poshan Update - शालेय पोषण आहार स्वयंपाकिंचे मानधन वाढविले राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय!

PM Poshan Update - शालेय पोषण आहार स्वयंपाकिंचे मानधन वाढविले राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय!


शालेय शिक्षण विभाग

प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत स्वयंपाकींच्या पगारात वाढ झाली आहे

प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत आवश्यक असलेल्या अतिरिक्त निधीला मान्यता देण्याचा आणि कार्यरत स्वयंपाकी व मदतनीस यांच्या मासिक मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

2500/- योजनेंतर्गत कार्यरत स्वयंपाकी आणि मदतनीस यांचे प्रति भव्य मानधन, राज्याचा हिस्सा रु. 1000/- प्रति महिना रु.3500/- वाढीव दराने मंजूर केले आहे. यासाठी 175.20 कोटी रुपयांचा वार्षिक निधी मंजूर करण्यात आला आहे

राज्य आणि केंद्र सरकार, स्थानिक स्वराज्य संस्था, खाजगी अनुदानित आणि अंशत: अनुदानित शाळा इत्यादी 1 ली ते 8 वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना सध्याच्या योजनेअंतर्गत लाभ दिला जातो. विद्यार्थ्यांच्या पोषण आहारात विविधता आणण्यासाठी 11 जून 2024 रोजी विद्यार्थ्यांना तीन कोर्स जेवण पद्धतीनुसार (तांदूळ, कडधान्ये/डाळी, तुटलेली कडधान्ये (कोंब) आणि तांदळाची खीर आणि मिठाई म्हणून नचिसत्व) आहार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सरकारने निर्णय घेतला आहे. 2024-25 या शैक्षणिक वर्षापासून विद्यार्थ्यांना सादर केल्याप्रमाणे पोषण आहाराचा लाभ दिला जाईल.

66.67 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त वार्षिक निधी मंजूर करण्यात आला असून तो योजनेच्या सर्वसाधारण घटकांतर्गत तीन संरचित आहार प्रणालींतर्गत पोषण लाभ देण्यासाठी खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे..



Saturday, July 20, 2024

विषय : उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुलींसाठी मोफत शिक्षण योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत.


विषय : उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुलींसाठी मोफत शिक्षण योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत.




 महाराष्ट्र शासन शिक्षण सहसंचालक, उच्च शिक्षण 17, डॉ. आंबेडकर रोड, पुणे विभाग, पुणे 411 001


ईमेल आयडी-jdpunescholarship@gmail.com वेबसाइट - www.jdhepune.info


फॅक्स क्र. ०२०-२६०५१६३२


फोन नंबर 020-26127833 / 26051632


जा.ना. MahaDBT-2024-25/मुलींसाठी मोफत शिक्षण/शिष्यवृत्ती शाखा/6376


तारीख: 19.07.2024


परिपत्रक


प्रति,


1. प्राचार्य, सर्व अशासकीय अनुदानित/विनाअनुदानित कायम विनाअनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालये, पुणे, अहमदनगर आणि नाशिक जिल्हे तसेच UT दादरा नगर हवेली.


2. कुलसचिव, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे.


3. रजिस्ट्रार, डेक्कन कॉलेज आणि पोस्ट ग्रॅज्युएट इन्स्टिट्यूट, पुणे.


4. कुलसचिव, टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पुणे.


5. कुलसचिव, गोखले अर्थशास्त्र आणि राज्यशास्त्र संस्था, पुणे.


6. कुलसचिव, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, नाशिक. 7. कुलसचिव, श्रीमती. नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठ, मुंबई.


8. कुलसचिव, कवि कुलगुरू कालिदास संस्कृत विद्यापीठ, रामटेक.


विषय : उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुलींसाठी मोफत शिक्षण योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत.


संदर्भ: 1. उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक. शिकाऊ उमेदवार 2024/प्र.सं. 105/ तांशी-4 दि. ०८.०७.२०२४.


2. मा. शिक्षण संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे परिपत्रक क्र. उशी/शिष्य- 2024-25/मुमोशी/3853 दि. १९.०७.२०२४.


वरील विषयाच्या अनुषंगाने कळविण्यात येते की, शासन निर्णय दि. राज्यात 7.10.2017 रोजी


शासकीय महाविद्यालये, शासकीय अनुदानित अशासकीय महाविद्यालये, अंशत: अनुदानित (टप्पा अनुदान) आणि कायमस्वरूपी


विनाअनुदानित महाविद्यालये / तंत्र निकेतन / सार्वजनिक विद्यापीठे, सरकारची शिफारस केलेली विद्यापीठे (खाजगी शिफारस केलेली)


विद्यापीठे (स्वयं-वित्तपुरवठा करणारी विद्यापीठे वगळून) आणि सार्वजनिक विद्यापीठांतर्गत येणाऱ्या उपकेंद्रांमध्ये मान्यताप्राप्त


बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न रु. 8.00 लाख किंवा त्यापेक्षा कमी, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील मुला-मुलींना शैक्षणिक शुल्क आणि परीक्षा शुल्काचा 100% लाभ दिला जातो. तसेच, संबंधित शासन निर्णयानुसार, व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे (CAP) (व्यवस्थापन कोटा आणि संस्थात्मक स्तरावरील प्रवेश वगळून) प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी, ज्यांचे कौटुंबिक उत्पन्न रु. रु. 8.00 लाख किंवा त्यापेक्षा कमी, नव्याने प्रवेश घेतलेल्या तसेच आधीच प्रवेश घेतलेल्या (अर्जाचे नूतनीकरण) आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील, इतर मागासवर्गीय, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील मुली, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागांतर्गत व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या आणि इतर मागासवर्गीय बहुजन कल्याण. विभाग हा विभाग सन 2024-25 पासून शैक्षणिक शुल्क आणि परीक्षा शुल्काचा 100 टक्के लाभ देणार आहे.


त्यानुसार उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुलींसाठी मोफत शिक्षणाची योजना राबविण्यासाठी महाविद्यालयांना पुढील सूचना देण्यात येत आहेत.

मुलींच्या मोफत शिक्षणाच्या योजनेची माहिती महाविद्यालयाच्या संकेतस्थळावर ठळकपणे प्रसिद्ध करावी.


2. महाविद्यालयातील प्रवेश प्रक्रियेच्या प्रमुखाने सर्व पात्र मुलींना प्रवेशाच्या वेळी योजनेची तपशीलवार माहिती आणि शिष्यवृत्तीच्या तयारीसाठी आवश्यक कागदपत्रांची माहिती द्यावी.


3. उक्त योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महाविद्यालयातील जाणकार शिक्षकांची शिष्यवृत्ती नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात यावी.


4. विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती योजनांची माहिती मिळण्यासाठी तसेच विद्यार्थ्यांना येणाऱ्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी महाविद्यालय स्तरावर शिष्यवृत्ती नोडल अधिकारी यांच्या अधिकाराखाली स्वतंत्र शिष्यवृत्ती कक्ष निर्माण करण्यात यावा.


५. मुलींच्या मोफत शिक्षणाच्या योजनेची सविस्तर माहिती देणारा फलक महाविद्यालयाच्या दर्शनी भागात लावावा. हा फलक महाविद्यालयाच्या प्रवेशद्वाराजवळ व विद्यार्थ्यांना ठळकपणे दिसेल अशा पद्धतीने लावावा.


6. शिष्यवृत्ती योजनांसाठी अर्ज भरण्याबाबत महाविद्यालय स्तरावर व्यावहारिक प्रशिक्षण (हँड्स ऑन ट्रेनिंग) आयोजित केले जावे.


7. विद्यार्थ्यांना येणाऱ्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी महाविद्यालयाच्या शिष्यवृत्ती नोडल ऑफिसरचा संपर्क क्रमांक दर्शनी भागावर लावावा.


वर नमूद केल्याप्रमाणे मुलींसाठी मोफत शिक्षणाची योजना राबविण्याबाबत दिलेल्या सूचनांनुसार, महाविद्यालय, संस्था, विद्यापीठातील शिष्यवृत्ती नोडल अधिकाऱ्याचे नाव, पद आणि संपर्क क्रमांक याबाबतची माहिती या कार्यालयात तातडीने सादर करावी. पत्र आणि ईमेलद्वारे jdpunescholarship@gmail.com या ईमेल आयडीवर मुलींच्या मोफत शिक्षणाच्या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत वेळोवेळी केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल या कार्यालयास सादर करावा. तसेच, सर्व महाविद्यालये, संस्था, विद्यापीठे यांनी एकही पात्र विद्यार्थी या योजनेपासून वंचित राहणार नाही याची काळजी घ्यावी. 


 मुलींच्या मोफत शिक्षणाच्या योजनेची माहिती महाविद्यालयाच्या संकेतस्थळावर ठळकपणे प्रसिद्ध करावी.


2. महाविद्यालयातील प्रवेश प्रक्रियेच्या प्रमुखाने सर्व पात्र मुलींना प्रवेशाच्या वेळी योजनेची तपशीलवार माहिती आणि शिष्यवृत्तीच्या तयारीसाठी आवश्यक कागदपत्रांची माहिती द्यावी.


3. उक्त योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महाविद्यालयातील जाणकार शिक्षकांची शिष्यवृत्ती नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात यावी.


4. विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती योजनांची माहिती मिळण्यासाठी तसेच विद्यार्थ्यांना येणाऱ्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी महाविद्यालय स्तरावर शिष्यवृत्ती नोडल अधिकारी यांच्या अधिकाराखाली स्वतंत्र शिष्यवृत्ती कक्ष निर्माण करण्यात यावा.


५. मुलींच्या मोफत शिक्षणाच्या योजनेची सविस्तर माहिती देणारा फलक महाविद्यालयाच्या दर्शनी भागात लावावा. हा फलक महाविद्यालयाच्या प्रवेशद्वाराजवळ व विद्यार्थ्यांना ठळकपणे दिसेल अशा पद्धतीने लावावा.


6. शिष्यवृत्ती योजनांसाठी अर्ज भरण्याबाबत महाविद्यालय स्तरावर व्यावहारिक प्रशिक्षण (हँड्स ऑन ट्रेनिंग) आयोजित केले जावे.


7. विद्यार्थ्यांना येणाऱ्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी महाविद्यालयाच्या शिष्यवृत्ती नोडल ऑफिसरचा संपर्क क्रमांक दर्शनी भागावर लावावा.


परिपत्रक डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा

                             Download

विषय :- शिक्षक प्रमुख, विस्तार अधिकारी, मुख्याध्यापक आणि सहाय्यक शिक्षकांसाठी शैक्षणिक मुख्य अध्यापन कार्याऐवजी इतर अभ्यासक्रमाबाहेरील कार्यालयीन कामकाजाचा (अ-शैक्षणिक) वापर न करण्याबाबत.

विषय :- शिक्षक प्रमुख, विस्तार अधिकारी, मुख्याध्यापक आणि सहाय्यक शिक्षकांसाठी शैक्षणिक
मुख्य अध्यापन कार्याऐवजी इतर अभ्यासक्रमाबाहेरील कार्यालयीन कामकाजाचा (अ-शैक्षणिक) वापर न करण्याबाबत.




 शिक्षण विभाग (प्राथमिक)


edupribuldana@gmail.com


दूरध्वनी क्रमांक-०७२६२-२४२३५२


दिनांक:- 18/07/2024.


जा.ना. युलिप शिप्रा प्रस्थ-2/2011/24 30


परिपत्रक


वाचा:- 1. R.T.E. अधिनियम 2009 च्या प्रकरण IV चे कलम 27.


2. शासन परिपत्रक क्रमांक-PRE-1020/ (2568)/प्रशी-1 मंत्रालय विस्तार भवन मुंबई-32 दि. 10/08/2000.


3. शासन निर्णय क्रमांक-PRE-2005/ (4423/05) Prasi-1 मंत्रालय विस्तार भवन मुंबई-32 दि. 18/10/2005. 4. शासन निर्णय क्रमांक-PRE-2008/ (252/2008)/PRI-1 मंत्रालय विस्तार भवन मुंबई-32d.01/08/2008.


5. शासन परिपत्रक क्रमांक: RTE 2013/P.No.132/प्रांत-1 मंत्रालय विस्तार भवन मुंबई 32 दिनांक 03/05/2013.


6. प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, M.R. पुणे-01/819 Prasisam/RTE/Asai. वर्क्स/500/2015 दि. 02/03/2015.


७. या कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक NAKR/BUJIP/SHIPRA/PRASTHA/5608/2016 दिनांक 10/08/2016


विषय :- शिक्षक प्रमुख, विस्तार अधिकारी, मुख्याध्यापक आणि सहाय्यक शिक्षकांसाठी शैक्षणिक


मुख्य अध्यापन कार्याऐवजी इतर अभ्यासक्रमाबाहेरील कार्यालयीन कामकाजाचा (अ-शैक्षणिक) वापर न करण्याबाबत.


वरील संदर्भानुसार, मला असे निर्देश देण्यात आले आहेत की, जिल्ह्य़ात कार्यरत असलेल्या शिक्षक कर्मचाऱ्यांना लेखाप्रमुख व गटशिक्षणाधिकारी यांनी तोंडी, लेखी व तात्पुरती प्रतिनियुक्ती देऊन शैक्षणिक कामाव्यतिरिक्त (अशैक्षणिक) कार्यालयीन कामकाजासाठी नियुक्त केले आहे. कार्यालयीन कामासाठी ऑर्डर. . शाळेला नियुक्त केलेल्या शिक्षकांच्या सेवा त्यांच्या मूळ अध्यापन कार्याऐवजी इतर अतिरिक्त कामांसाठी वापरणे अयोग्य आहे. त्यामुळे प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळेतील शिक्षकांच्या सेवांचा वापर राज्य सरकार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सार्वत्रिक निवडणुकीच्या मतदान प्रक्रियेशिवाय (प्रशिक्षण, मतदान आणि मतदानासाठी लागणारा कालावधी) याशिवाय इतर कोणत्याही कारणासाठी करू नये, असे सरकारी नियम आहेत. मतांची मोजणी). त्यामुळे जिल्ह्यातील शिक्षक कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त पदांमुळे जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. तसेच जिल्ह्यातील ग्रामस्थांकडून शाळेत शिक्षक नसल्याच्या तक्रारी येत आहेत.


वर नमूद केलेली कंपनी. 1 ते 7 नुसार, प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळेतील शिक्षकांच्या सेवा राज्य सरकार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सार्वत्रिक निवडणुकीच्या मतदान प्रक्रियेशिवाय (प्रशिक्षणासाठी लागणारा कालावधी) इतर कोणत्याही कारणासाठी वापरू नयेत, असे शासनाचे निर्देश आहेत. , मतदान आणि मतांची मोजणी) आणि बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार प्रकरण 4 अधिनियम 2009 चे कलम 27 आणि बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम 2005 आणि नियम 2011 मधील तरतुदी 2011 मधील गैर-साहित्यिक कार्य.


या दृष्टीने विभागप्रमुख व गटशिक्षणाधिकारी यांनी जिल्हा परिषद बुलढाणा शिक्षण विभाग (प्राथमिक) अंतर्गत पंचायत समितीमध्ये कार्यरत असलेल्या शिक्षक कर्मचाऱ्यांना कार्यालयीन कामकाजाव्यतिरिक्त इतर कामकाजासाठी तोंडी, लेखी व तात्पुरता आदेश दिल्यास शैक्षणिक कार्य (गैर-शैक्षणिक) मूलभूत अध्यापन कार्याऐवजी, सदर आदेश व लेखी पत्र अशा शिक्षकांच्या सेवा याद्वारे समाप्त केल्या जात आहेत, त्यांना त्यांच्या मूळ नियुक्तीच्या शाळेत त्वरित शैक्षणिक कामासाठी नियुक्त करण्यात यावे. शैक्षणिक वर्ष 2024-25 सुरू झाल्यापासून, 01 ऑगस्ट 2024 नंतरच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या मतदान प्रक्रियेव्यतिरिक्त इतर कारणांसाठी शिक्षकांच्या सेवांचा वापर केल्यास मुख्याध्यापक, गटशिक्षणाधिकारी आणि त्यांच्यावर प्रशासकीय कारवाई करण्यात येईल, याची नोंद घ्यावी. संबंधित शाळेचे जिल्हा शिक्षणाधिकारी डॉ.


तसेच ज्या शाळांमध्ये शिक्षकांची अधिक पदे रिक्त आहेत त्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक क्षमता पूर्ण करण्यासाठी विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षात घेऊन इतर शाळांना अतिरिक्त शिक्षक उपलब्ध करून देण्यासाठी योग्य ती कार्यवाही करण्यापूर्वी प्रस्ताव मंजुरीसाठी सादर करण्यात यावा. यामध्ये कोणतीही अनियमितता होणार नाही याची काळजी घ्यावी. तसेच जिल्हा परिषदेत येणाऱ्या शिक्षकांनी गटशिक्षणाधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय व परवानगी पत्र सोबत ठेवल्याशिवाय जिल्हा परिषद शिक्षण विभागात येऊ नये. शाळेच्या कामकाजाच्या दिवशी जिल्हा परिषदेत परवानगी न घेता शिक्षक आढळल्यास त्यांच्यावर प्रशासकीय कारवाई करण्यात येईल, याची नोंद घ्यावी.


(कुलदीप जंगम भाप्रसे) मुख्य कार्यकारी अधिकारी,


जिल्हा परिषद बुलडाणा.


प्रत, १.मा.आयुक्त (शिक्षण), शिक्षण आयुक्तालय पुणे यांना सादर केलेली माहिती.


2. शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) शिक्षण विभाग (प्राथमिक) यांना माहिती व योग्य ती कार्यवाही. 3. गटशिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती


(सर्व) माहिती व योग्य कार्यवाहीसाठी सदर आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात यावी, आदेशाची अंमलबजावणी न केल्यास शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी.


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद बुलडाणा.



आर्थिकदृष्ट्या मागास (EBC), आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS), सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग (SEBC) आणि इतर मागास वर्ग (OBC) यांमधील पात्र विद्यार्थी आणि विद्यार्थ्यांकडून प्रवेशाच्या वेळी शैक्षणिक संस्थांकडून शिक्षण शुल्काची रक्कम न घेण्याबाबत

आर्थिकदृष्ट्या मागास (EBC), आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS), सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग (SEBC) आणि इतर मागास वर्ग (OBC) यांमधील पात्र विद्यार्थी आणि विद्यार्थ्यांकडून प्रवेशाच्या वेळी शैक्षणिक संस्थांकडून शिक्षण शुल्काची रक्कम न घेण्याबाबत

महाराष्ट्र शासन उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक शिष्यवरी-२०२४/पी.क्र.२०७/तांशी-४ मंत्रालय विस्तार इमारत, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई-४००३२. दिनांक: 19 जुलै 2024.


1) उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-2017/P.No.332/Tanshi-4, दिनांक 07.10.2017.


वाचा:


2) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन परिपत्रक क्र. EBC-2018/Q.No.38/Tanshi-4, दिनांक 14.02.2018.


3) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र. Shishyavri-2024/P.No.105/Tanshi-4, दिनांक 08.07.2024.


शासन परिपत्रक: उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागांतर्गत विविध मान्यताप्राप्त व्यावसायिक आणि अव्यावसायिक


केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेद्वारे व्यावसायिक आणि गैर-व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या आर्थिकदृष्ट्या मागास (EBC), आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल वर्ग (EWS), सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग (SEBC) आणि इतर मागासवर्गीय (OBC) श्रेणीतील पात्र विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा शुल्क /विहित पद्धत. रक्कम परत केली जाते. आत्तापर्यंत, वरील श्रेणीतील पात्र विद्यार्थ्यांना (मुले आणि मुली) व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्यांना शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा शुल्काच्या 50% प्रतिपूर्ती केली जात होती. तथापि, वरील शासन निर्णय क्रमांक 03 नुसार, शासनाने वरील श्रेणीतील मुलींना व्यावसायिक अभ्यासक्रमात प्रवेश घेतलेल्या शैक्षणिक वर्ष 2024-25 पासून 50% ऐवजी शैक्षणिक शुल्क आणि परीक्षा शुल्काची रक्कम 100% प्रतिपूर्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे.


2. 100 टक्के शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना मान्य आहे, पात्र विद्यार्थ्यांना प्रवेशाच्या वेळी शिक्षण शुल्काची रक्कम भरण्याची आवश्यकता नाही. तसेच, ज्या विद्यार्थ्यांना 50 टक्के शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती स्वीकारली जाते, पात्र विद्यार्थ्यांनी प्रवेशाच्या वेळी 50 टक्के शुल्क भरल्यास प्रवेश मिळण्यास पात्र ठरतात. अशा प्रकारे शैक्षणिक संस्थांनी आर्थिक दुर्बल घटकातील पात्र विद्यार्थ्यांनी प्रवेशाच्या वेळी शिक्षण शुल्काची संपूर्ण रक्कम भरावी असा आग्रह धरल्यास किंवा मागणी केल्यास अशा संस्थांवर कारवाई करण्यात येईल, अशा सूचना यापूर्वी परिपत्रक क्रमांक ०२ द्वारे देण्यात आल्या आहेत. असे असतानाही राज्यातील काही शैक्षणिक संस्था विद्यार्थ्यांना प्रवेश देतानाच शिक्षण शुल्क भरण्याचा आग्रह धरत असतानाही प्रत्यक्षात शुल्क न भरता विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जात नसल्याच्या तक्रारी विद्यार्थी, पालक, विविध संघटना आणि लोकप्रतिनिधींकडून प्राप्त होत आहेत. फी


3. वरील बाबी लक्षात घेता, प्रवेश घेताना आर्थिकदृष्ट्या मागास (EBC), आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्ग (EWS), सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग (SEBC) आणि इतर मागासवर्गीय (OBC) प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क न आकारण्याबाबत त्यांना उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागाच्या अंतर्गत व्यावसायिक आणि बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी. शैक्षणिक संस्थांना पुढीलप्रमाणे सूचना दिल्या जातात:-


शासन परिपत्रक क्रमांक: शिष्यवरु-२०२४/पी.क्र.२०७/तांशी-४


1) सक्षम प्राधिकाऱ्याद्वारे आयोजित केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे तसेच विहित मार्गाने गैर-व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना वरील श्रेणीतील विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्काची 100% प्रतिपूर्ती अनुज्ञेय आहे, शुल्क न आकारता प्रवेश घ्यावा. प्रवेशाच्या वेळी कोणतेही शिक्षण शुल्क. ज्या विद्यार्थ्यांसाठी ५०% ट्यूशन फी प्रतिपूर्ती स्वीकार्य आहे त्यांना फक्त ५०% ट्यूशन फीसह प्रवेश द्यावा.


२) शैक्षणिक संस्थांनी सर्व विद्यार्थ्यांना योजनेची माहिती द्यावी आणि महाडीबीटी पोर्टलच्या वेळापत्रकानुसार अर्ज भरण्यासाठी संबंधित योजनेअंतर्गत पात्र विद्यार्थ्यांना कळवावे.


4. आर्थिकदृष्ट्या मागास (EBC), आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विभाग (EWS), सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग (SEBC) आणि इतर मागासवर्गीय (OBC) श्रेणीतील पात्र विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्काची रक्कम भरावी लागेल.


5. संबंधित संचालनालयाने या योजनेअंतर्गत अर्ज केलेल्या पात्र विद्यार्थ्यांच्या आधार-लिंक्ड बँक खात्यात परीक्षा शुल्काची रक्कम थेट जमा करावी. तसेच, शिक्षण शुल्काची परवानगी असलेली रक्कम थेट संस्थेच्या बँक खात्यात जमा करावी. प्रवेशाच्या वेळी संस्थेने विद्यार्थ्यांकडून शिक्षण शुल्क वसूल केले असल्यास, संस्थेने विद्यार्थ्यांना ती रक्कम परत करावी.


6. संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई, संचालक, उच्च शिक्षण संचालनालय, पुणे आणि संचालक, कला संचालनालय, मुंबई हे वरील सूचना त्यांच्या नियंत्रणाखालील सर्व शैक्षणिक संस्थांच्या तसेच विद्यापीठांच्या निदर्शनास आणून देऊ शकतात. त्यांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे निर्देश द्या. सूचनांचे पालन न करणाऱ्या संस्थांना कळवावे आणि आवश्यकता भासल्यास सूचनांचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांवर कारवाई करण्यात यावी.


7. संबंधित संचालकाने सदर परिपत्रकाची सर्व माध्यमांद्वारे व्यापक प्रसिद्धी करावी. तसेच हे परिपत्रक संचालनालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात यावे.


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर आहे


8. उपलब्ध करून देण्यात आला असून त्याचा अनुक्रमांक 202407191857335408 आहे. सदर परिपत्रक डिजिटल स्वाक्षरीने प्रमाणित करून जारी केले जात आहे.


आदेशाने आणि महाराष्ट्राच्या राज्यपालांच्या नावाने,


शहाजहान शकूर मुलाणी


(शहाजहान मुलाणी) अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन


प्रति,


1. मा. मंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्रालय, मुंबई यांचे विशेष कर्तव्य अधिकारी


2. प्रधान सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई


3. सचिव (कार्यकारी), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई


4. संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई


5. संचालक, उच्च शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 6


. संचालक, कला संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 7.


कुलगुरू, सर्व विद्यापीठे


8. संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण परीक्षा मंडळ, शासकीय तंत्रशिक्षण भवन, 49,


खेरवाडी, अलीवार जंग मार्ग, वांद्रे (पूर्व), मुंबई-400051


9. सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालये (सर्व), (संचालक, तंत्रशिक्षण यांच्यामार्फत) 10. सहसंचालक, उच्च शिक्षण विभागीय कार्यालये (सर्व), (संचालक, उच्च शिक्षण मार्फत)


11. अवर सचिव (ग्रेड-2 आणि ग्रेड-6), उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय, 

रिपत्रक डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा

                    Download







Thursday, July 18, 2024

छत्रपती राजाराम महाराज सारथी शिष्यवृत्ती" सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षातील इयत्ता ९ वी, इयत्ता १० वी, ११ वी व १२ वी च्या मराठा, कुणबी, कुणबी मराठा व मराठा कुणबी या लक्षित गटातील विद्यार्थ्यांकडून अर्ज भरून घेऊन सादर करणेबाबत...

 छत्रपती राजाराम महाराज सारथी शिष्यवृत्ती" सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षातील इयत्ता ९ वी, इयत्ता १० वी, ११ वी व १२ वी च्या मराठा, कुणबी, कुणबी मराठा व मराठा कुणबी या लक्षित गटातील विद्यार्थ्यांकडून अर्ज भरून घेऊन सादर करणेबाबत...

संदर्भ :- दिनांक १५/१२/२०२१ सारथी संस्थेच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीतोल ठराव,


उपरोक्त विषयांकित संदर्भान्वये छत्रपती राजाराम महाराज सारथी शिष्यवृत्तीसाठी इयत्ता ९ वी, इयत्ता १० वी, ११ वी व १२ वी च्या मराठा, कुणबी, कुणबी मराठा व मराठा कुणबी या लक्षित गटातील पात्र विद्यार्थ्यांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत.



छत्रपती राजाराम महाराज सारथी शिष्यवृत्तीस अर्ज करू इच्छिणाऱ्या लक्षित गटातील पात्र इयत्ता ९ वी ते १२ वी साठी अर्जाचा नमुना, मुख्याध्यापक/प्राचार्य शिफारस पत्र व अर्ज भरताना विचारात घ्यावयाच्या सूचना, अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे याबाबत सविस्तर सूचना देण्यात येत आहेत. शिक्षणाधिकारी (योजना) जिल्हा परिषद (सर्व) यांनी सदर अर्जाची छाननी व पडताळणी बाबत आपण आवश्यक कार्यवाही करावी व गटशिक्षणाधिकारी व प्रशासनाधिकारी म.न.पा यांना आपल्या स्तरावरून कळवावे.


१) इयत्ता ९ वी व १० वी, ११ वी व १२ वी मध्ये नियमित शिकत असलेल्या व छत्रपती राजाराम महाराज सारथी शिष्यवृत्तीस पात्र असणा-या मराठा, कुणबी, कुणबी मराठा मराठा कुणबी या लक्षित गटातील पात्र विद्यार्थ्यांचे अर्ज तालुकास्तरावर गटशिक्षणाधिकारी व म.न.पा स्तरावर प्रशासनाधिकारी यांच्या कार्यालयाकडे जमा करावेत.


२) गटशिक्षणाधिकारी व प्रशासनाधिकारी म.न.पा यांनी तालुकास्तरावर अर्जाची संख्या विचारात घेऊन पुरेशा तज्ज्ञ व्यक्तीद्वारा अर्जाची छाननी व पडताळणी करावी. तसेच इयत्ता निहाय दिलेल्या link वर विद्यार्थ्यांच्या बँक तपशिलाची माहिती भरावी.


३) गटशिक्षणाधिकारी व प्रशासनाधिकारी म.न.पा यांनी तालुकास्तरावर अर्जाची व सोबत सादर केलेल्या कागदपत्रांची छाननी व पडताळणी करण्यासाठी माध्यमिक स्तरावरील तज्ञ शिक्षक, अनुभवी मुख्याध्यापकांची मदत घ्यावी व तपासणी अधिकारी म्हणून गटशिक्षणाधिकारी व प्रशासनाधिकारी म.न.पा यांनी स्वाक्षरी करावी.


४) गटशिक्षणाधिकारी यांनी तालुका स्तरावर छाननी व पडताळणी केलेले व शिष्यवृत्तीस पात्र असलेले सर्व अर्ज दिनांक ३० ऑगस्ट २०२४ पर्यंत योजना शिक्षणाधिकारी यांना सादर करावेत. तदनंतर आलेले अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत याची पूर्व कल्पना सर्व संबंधिताना देण्यात यावी.


५) शिक्षणाधिकारी योजना यांनी आपल्या जिल्ह्याचे सर्व अर्ज एकत्रित करून प्रपत्र ख मध्ये जिल्ह्याची माहिती संकलित करावी.


६) शिक्षणाधिकारी योजना यांनी छत्रपती राजाराम महाराज सारवी शिष्यवृत्तीचे इयत्ता ९ वी, १० वी, ११ वी व १२ वी चे सर्व अर्ज दिनांक ०६ सप्टेंबर २०२४ पर्यंत सह व्यवस्थापकीय संचालक छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था, सारथी उपकेंद्र बचत गंगा इमारत कसबा बावडा रोड, रमणमळा, ड्रीम वर्ल्ड वॉटर पार्क शेजारी कोल्हापूर ४१६००३ या पत्त्यावर खास दूताकरवी समक्ष अगर स्पीड पोस्टाने सादर करावेत.


तालुकास्तरावर छत्रपती राजाराम महाराज सारथी शिष्यवृत्ती अर्जाची छाननी व पडताळणी करताना पुढील सूचना गटशिक्षणाधिकारी व प्रशासनाधिकारी म.न.पा यांनी विचारात घ्याव्यात.


७) विद्यार्थी ज्या शाळेत / ज्युनियर कॉलेजमध्ये नियमित शिकत आहे तेथूनच छत्रपती राजाराम महाराज सारथी शिष्यवृत्ती अर्ज सादर करावा.


८) NMMS ही परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या व केंद्र शासनाची शिष्यवृत्ती अप्राप्त असलेल्या व इयत्ता ९ वी मध्ये शिकत असलेल्या


मराठा, कुणबी, कुणबी मराठा व मराठा कुणबी लक्षित गटातील अर्ज केलेल्या पात्र इयत्ता ९ वी ते १२ वी पर्यंतच्या विद्याथ्यांना छत्रपती राजाराम महाराज सारची शिष्यवृत्तीस पात्र समजण्यात यावे.


९) इयत्ता १० वी मध्ये नियमित शिकत असणाऱ्या मराठा, कुणबी, कुणबी मराठा व मराठा कुणबी या लक्षित गटातील पात्र विद्यार्थ्यांनी इयत्ता ९ वी मध्ये ५५% गुणासह वार्षिक परीक्षा प्रथम प्रयत्नात उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. अर्जासोबत वार्षिक परीक्षेच्या गुणपत्रिकेची सत्यप्रत जोडणे आवश्यक आहे.


१०) इयत्ता ११ वी मध्ये शिकत असेलल्या विद्याथ्यांनी इयत्ता १० वी मध्ये ६०% गुणांसह वार्षिक परीक्षा प्रथम प्रयत्नात उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. अर्जासोबत वार्षिक परीक्षेच्या गुणपत्रिकेची सत्यप्रत जोडणे आवश्यक आहे.


११) इयत्ता १२ वी मध्ये शिकत असेलल्या विद्यार्थ्यांनी इयत्ता ११ वी मध्ये ५५% गुणांसह वार्षिक परीक्षा प्रथम प्रयत्नात उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. अर्जासोबत वार्षिक परीक्षेत गुणपत्रिकेची सत्यप्रत सादर करणे आवश्यक आहे.


१२) National Merit Cum Means Scholarship (NMMS) परीक्षा उत्तीर्ण झालेले व केंद्र शासनाच्या मेरीट लिस्टमध्ये येऊन शिष्यवृत्तीस पात्र झालेल्या विद्यार्थ्यांचे अर्ज छत्रपती राजाराम महाराज सारथी शिष्यवृत्तीस स्वीकारू नयेत.


१३) NMMS परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या पण केंद्रशासनाची शिष्यवृत्ती अप्राप्त असलेल्या मराठा (खुला संवर्ग -OPEN), कुणबी, कुणबी मराठा व मराठा कुणबी (OBC संवर्ग) या चार लक्षित गटातील असणाऱ्या आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांचे अर्ज सारथी संस्थेच्या शिष्यवृत्तीस स्वीकारावेत.


१४) विद्याथ्यर्थ्यांची ऑनलाईन माहिती इंग्रजी भाषेतच खाली दिलेल्या लिंकवर अचूक भरावी. लिंकवर माहिती भरणे

इयत्ता ९ वी च्या विद्यार्थ्यांसाठी https://forms.gle/BZQ5ktjXqTnhBz3v5 ही लिंक आहे.


B) इयत्ता १० वी च्या विद्याथ्यांसाठी https://forms.cle/avQ6gCFYwTsSVitW8 ही लिंक आहे.


C) इयत्ता ११ वी च्या विद्यार्थ्यांसाठी https://forms.gle/2TdHYLxminwcga836 ही लिंक आहे.


D) इयत्ता १२ वो च्या विद्यार्थ्यांसाठी https://forms.gle/yhn3VczUUJP17e/Mm9 ही लिंक आहे.


१५) महाराष्ट्र राज्यातील सर्व शासकीय, शासनमान्य, अनुदानित स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठीच सदर छत्रपती राजाराम महाराज सारथी शिष्यवृत्ती योजना लागू आहे.


१६) खालील शाळेतील विद्यार्थी छत्रपती राजाराम महाराज सारथी शिष्यवृत्तीसाठीही अपात्र आहेत. अशा विद्यार्थ्यांचे या शिष्यवृत्तीस अर्ज स्वीकारु नयेत.


A) विना अनुदानित शाळेत शिकणारे विद्यार्थी तसेच स्वयंअर्थसहाय्यित शाळेतील विद्यार्थी व ज्युनियर कॉलेज मधील विद्यार्थी,


B) केंद्रीय विद्यालयात शिकणारे विद्यार्थी,


C) जवाहर नवोदय विद्यालयात शिकणारे विद्यार्थी,


D) शासकीय वसतीगृहाच्या सवलतीच्या भोजन व्यवस्थेचा व शैक्षणिक सुविधेचा लाभ घेणारे विद्यार्थी.


E) सैनिक शाळांमध्ये शिकणारे विद्यार्थी.


१७) इयत्ता ९ वी व इयत्ता १० वी मध्ये मधील विद्याथ्यर्थ्यांना प्रस्तुत शिष्यवृत्तीसाठी पालकाचे (आई वडील दोघांचे मिळून) वार्षिक उत्पन्न रु. ३,५०,०००/- (अक्षरी रुपये तीन लाख पन्नास हजार) पेक्षा कमी असावे, विद्यार्थ्यांनी तहसिलदाराच्या स्वाक्षरीत असलेला चालू आर्थिक वर्षाचा मार्च २०२५ पर्यंत वैध असलेला उत्पन्नाचा दाखला संबधित शाळेच्या मुख्याध्यापकाकडे जमा करावा. सदरचा उत्पन्नाचा दाखला मुख्याध्यापकांनी शाळेत जतन करून ठेवावा. दाखल्याची सत्यप्रत विद्यार्थ्यांच्या अर्जासोबत जोडावी. केंद्र सरकारच्या F. No 1-6-2020-SS Govemment Of India. Ministry Of Education Department Of


School Education & Literacy Shastri Bhawan, New Delhi Dated the 11 March 2022 च्या पत्रान्वये विद्यार्थ्यांच्या


कुटुंबाची उत्पन्न मर्यादा ३,५०,०००/- (अक्षरी रुपये तीन लाख पन्नास हजार) इतकी केली आहे. इयत्ता ११ वी व १२ वी मध्ये शिकत असलेल्या विद्याथ्यांनी सदर शिष्यवृत्तीसाठी चालू आर्थिक वर्षातील पालकांच्या नावे


१८) असलेला दाखला रू. १,५०,०००/- (अक्षरी रुपये एक लाख पन्नास हजार) पेक्षा कमी उत्पन्न असलेला तहसिलदारांच्या स्वाक्षरीतील उत्पन्नाचा दाखला सादर करावा. हा उत्पन्नाचा दाखला मार्च २०२५ पर्यंत वैध असावा.


१९) छत्रपती राजाराम महाराज सारची शिष्यवृत्तीसाठी अर्जासोबत खालील क्रमाने कागदपत्रांची छाननी व पडताळणी करावी. A) विद्यार्थ्याच्या स्वाक्षरीत विहित नमुन्यात शिष्यवृत्तीस मागणी केलेला अर्ज. इयत्ता ९ वी, इयत्ता १० वी, इयत्ता ११ वी व इयत्ता १२ वी साठी स्वतंत्र अर्ज करणे आवश्यक आहे.


B) मुख्याध्यापकांचे / प्राचार्यांचे स्वाक्षरीत विहित नमुन्यातील शिफारस पत्र. (प्रपत्र क)


C) विद्यार्थ्यांच्या पालकांचा तहसीलदारांच्या स्वाक्षरीतील सन २०२४-२५ वा सालातील उत्पन्नाच्या दाखल्याची सत्य प्रत.


D) विद्यार्थ्यांच्या आधार कार्डची सत्यप्रत.


E) विद्यार्थ्यांचे स्वतःचे नावे बँक खाते असलेल्या पासबुकाच्या पहिल्या पानाची सत्यप्रत (नाव, खाते क्रमांक, IFSC कोडसह नमूद असणे आवश्यक आहे.) सदरचे बँक खाते राष्ट्रीयकृत बँकेतील असावे.


F) NMMS शिष्यवृत्ती परीक्षेबाबत पुढील अटी आहेत. त्यांचे पालन होणे आवश्यक आहे. तरच विद्यार्थ्यांस सारथी शिष्यवृत्ती योजना लागू राहील. भारत सरकारच्या दिनांक ११ मार्च २०२२ च्या परिपत्रकामध्ये NMMS शिष्यवृत्तीसाठी मुद्दा क्र. २ नुसार अर्हता निश्चित केली आहे ती पुढीलप्रमाणे -


The renewal criteria has been revised from the existing pattern of getting 55% marks


in Class- IX & XI and 60% in Class X to the new pattern of getting minimum of 60 & marks in Class X only for continuation of scholarship (relaxable by 50% for SC/ST candidates) in next higher Classes while getting clear promotion from class IX to class X and from class


XII in the first attempt.


G) NMMS परीक्षा उत्तीर्ण गुणपत्रक / निकालपत्रक साक्षांकित सत्यप्रत जोडावी. H) अन्य अनावश्यक कागदपत्रे अर्जासोबत नोडण्याची आवश्यकता नाही,


२०) गटशिक्षणाधिकारी व प्रशासनाधिकारी म.न.पा यांनी छत्रपती राजाराम महाराज सारथी शिष्यवृत्ती अर्ज छाननी व पडताळणी करून तपासणी अधिकारी म्हणून अर्जाची तपासणी झाल्यावर अर्जावर दिलेल्या रकान्यामध्ये नाव व स्वाक्षरी करावी,


२१) काही एकत्रित कुटुंबातील विद्याच्यांचा उत्पन्नाचा दाखला हा आजोबा, काका, आजी, काकी व अन्य नातेवाईकांच्या नावाचा असतो. सदर दाखल्यावर संबंधित विद्यार्थ्यांच्या नावाचा व नात्याचा उल्लेख असावा. केवळ अशा दाखल्या सोबत विद्याथ्यांनी  एकत्रित कुटुंबातील शिधापत्रिका (रेशन कार्ड) सत्यप्रत अर्जासोबत जोडलेली असावी व इतर विद्यार्थ्यांनी शिधापत्रिका सत्यप्रत जोडण्याची आवश्यकता नाही, आई वडील मयत असल्यास, विभक्त असल्यास अनुक्रमे मृत्यू दाखला कोर्ट आदेश प्रत इत्यादीआवश्यक कागदपत्रे सादर करावी.


२२) अर्ज भरताना घ्यावयाची दक्षता विहित नमुन्यात नसलेले अर्ज, लिहिलेल्या अर्जाची झेरॉक्स काढून सादर केलेले अर्ज, ONLINE भरलेल्या माहितीची प्रिंट काढून सादर केलेले अर्ज छत्रपती राजाराम महाराज सारथी शिष्यवृत्तीसाठी स्वीकारले जाणार नाहीत तसेच अपूर्ण भरलेला अर्ज, विद्याथ्यांची व मुख्याध्यापक/प्राचार्यांची स्वाक्षरी नसलेले अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत, चुकीची माहिती भरलेला अर्ज, अपूर्ण कागदपत्रे असलेला अर्ज, विहित मुदतीत सादर न केलेले अन्य व्यक्तीचे बँक खाते पासबुक सत्यप्रत असल्यास सदर अर्जाची स्वीकृती केली जाणार नाही.


२३) NMMS शिष्यवृत्ती योजना नियमांचा भंग करणे अपात्र विद्यार्थ्यांचे सारथी शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज मागवून घेणे, उत्पन्न मर्यादाचे उल्लंघन होणे अन्य संवर्गाचे अर्ज दाखल करून शिष्यवृत्ती मिळविणे बाबत संबधित विद्यार्थी व मुख्याध्यापक, प्राचार्य यांचेवर प्रशासकीय कारवाई प्रस्तावित करणेत येईल. यापूर्वी अशी शिष्यवृत्ती प्राप्त केली असल्यास परत करावी. याबाबत सह व्यवस्थापकीय संचालक छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था, सारथी उपकेंद्र बघतगंगा इमारत कसबा बावडा रोड, रमणमळा, ड्रीम वर्ल्ड वॉटर पार्क शेजारी कोल्हापूर ४१६००३ यांना अवगत करावे

 २४) गटशिक्षणाधिकारी व प्रशासनाधिकारी म.न.पा यांना तालुकास्तरावर अजांची छाननी व पडताळणी करताना काही शंका अडचणी असल्यास ०२३१- २९९२७२३ या दूरध्वनी क्रमांकावर कार्यालयीन कामाच्या दिवशी विहित शासकीय कामकाजाच्या वेळेत संपर्क करावा.


२५) गटशिक्षणाधिकारी व प्रशासनाधिकारी म.न.पा यांनी अर्ज छाननी व पडताळणीचे कामकाज विहित वेळेत पूर्ण करण्याची दक्षता घ्यावी म्हणजे लक्षित गटातील पात्र विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती त्वरित अदा करता येईल.


२६) उपरोक्त नमूद केलेल्या अटी व शर्तीमध्ये कोणताही बदल करण्याचे अधिकार व्यवस्थापकीय संचालक मुख्यालय सारथी पुणे यांनी राखून ठेवलेले आहेत,


उपरोक्त सूचनांचे पालन करून छत्रपती राजाराम महाराज सारथी शिष्यवृत्ती अर्ज छाननी व पडताळणीचे कामकाज आपण आपला सक्रिय सहभाग दिल्यास समाजाच्या आर्थिक दुर्बल घटकातील प्रज्ञावान विद्यार्थ्यांचा शोध घेऊन बुद्धिमान विद्यार्थ्यांना सर्वोत्तम शिक्षण मिळण्याच्या दृष्टीने त्यांना आर्थिक साह्य करण्यास सारथी संस्थेस सुलभ होईल.


सोबत - छत्रपती राजाराम महाराज सारथी शिष्यवृत्ती इयत्ता ९ वी, १० वी, ११ वी व १२ वी अर्जाचा नमुना,


परिपत्रक डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा

                  Download