राज्यातील सर्व शाळांमधील विद्यार्थी/विद्यार्थ्यांनींच्या सुरक्षा विषयक उपाययोजनांची परिपूर्ण रीतीने अंमलबजावणी करणेबाबत महाराष्ट्र राज्याच्या शिक्षण आयुक्तालयाने दिनांक 4 नोव्हेंबर 2024 रोजी विभागीय शिक्षण उपसंचालक सर्व विभाग यांना पुढील प्रमाणे निर्देश दिले आहेत.
२. माननीय आयुक्त शिक्षण यांनी घेतलेली VC दिनांक ०२/०९/२०२४
३. राज्यस्तरीय विद्यार्थी सुरक्षा आढावा समितीची बैठक दिनांक ३०/०८/२०२४ चे इतिवृत्त
४. विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांचे कडील प्राप्त अहवाल
शिक्षण विभागाचे सर्व क्षेत्रीय अधिकारी यांना कळविण्यात येत आहे की, विद्यार्थी सुरक्षा विषयी उपाययोजना बाबत सध्या सर्वत्र कार्यवाही सुरू आहे. या कामी संदर्भ क्रमांक १ नुसार शासन निर्णय ही निर्गमित झालेला आहे. संदर्भीय शासन निर्णयामधील सूचनांमध्ये प्रामुख्याने
1. शाळा व परिसरामध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे.
शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या नियुक्तीच्या अनुषंगाने काळजी घेणे.
iii. विद्यार्थी सुरक्षिततेसाठी शाळेमध्ये तक्रार पेटी बसविणे,
iv. सखी सावित्री समिती बाबत तरतुदींचे अनुकलन करणे आणि
V. विद्यार्थी सुरक्षा समितीचे स्थानिक पातळीवर गठन करणे.
या संदर्भात आपले कार्यालयाने यापूर्वी विहित नमुन्यात माहिती ही सादर केलेली आहे. तथापि याविषयी अंमलबजावणीबाबत विविध माध्यमांमधून खालील प्रकारच्या तक्रारी / आक्षेप प्राप्त होत आहेत.
१. शालेय विद्यार्थी सुरक्षा संबंधी त्रुटी राहिल्याबद्दल शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी शाळांना नोटीसा दिलेल्या आहेत, तथापि याबाबत पुढे कोणतीही कारवाई केलेली नाही.
२. अनेक शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बंद स्थितीमध्ये आहेत.
३. बऱ्याच शाळांमध्ये सीसीटीव्ही फुटेज तपासले जात नाही.
४. सीसीटीव्हीचे बॅकअप ठेवण्यात येत नाही.
५. विविध समित्या केवळ कागदावर स्थापन केलेल्या आहेत. त्यांचे अहवाल निरीक्षणासाठी उपलब्ध नाहीत.
७. या कर्मचाऱ्यांची चारित्र्य पडताळणी केलेली नाही.
६. स्कूल वाहन सुरक्षा संबंधी उपाय योजना केलेल्या नाहीत. त्यांचे चालकांचे फोनक्रमांक उपलब्ध नाहीत.
या पार्श्वभूमीवर आपणास सूचना देण्यात येत आहेत की,
१) शाळा सुरक्षा संबंधी आपले विभागातील माहितीचे जे विहित नमुन्यातील प्रपत्र यापूर्वी पाठवण्यात आलेले होते आता सद्यस्थितीतील प्रगतीच्या तपशीलासह हे विहित नमुन्यातील माहितीचे प्रपत्र नव्याने इकडे सादर करावे.
२) उपरोक्त मुद्दे क्रमांक २ ते ७ बाबतचा अहवाल वस्तुस्थितीदर्शक तपशीलवार अहवाल सादर करण्यात यावा.
३) उपरोक्त मुद्दा क्रमांक १ संदर्भात आपले अधिनस्त अधिकारी यांनी कारवाई प्रलंबित ठेवली असेल अगर केलेलीच नसेल तर त्याबद्दल खुलासा घेऊन तसा अहवाल सादर करावा, तद्वतच ही कारवाई पूर्ण होईल यासाठीचे पर्यवेक्षण करावे.
No comments:
Post a Comment