शनिवार सकाळ सत्रातील शाळेच्या वेळेतील बदलाबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे आदेश 21/02/2025

सकाळी ९ पुर्वी भरणा-या राज्यातील सर्व माध्यमांच्या सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांना पुर्व प्राथमिक ते इयत्ता ४थी पर्यंतचे वर्ग सकाळी ९.०० किंवा ९.०० नंतर भरविण्याचे निर्देश प्राप्त आहेत.

तथापि, ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषदेच्या शाळा शनिवारी सकाळी ९.०० ते १.०० या वेळेत भरविणे विदयार्थी व पालकांसाठी गैरसोयीचे असल्याने, सदरची वेळ पुर्वीप्रमाणेच ठेवण्यात यावी, अशी मागणी विविध शिक्षक संघटनांनी केली आहे. त्यानुसार जिल्हा परिषद व खाजगी प्राथमिक शाळांची शनिवार रोजीची वेळ पुर्वीप्रमाणे सकाळी ७.३० ते ११.०० या वेळेत घेण्याबाबत निर्देश दिले आहेत.

तरी याव्दारे सूचीत करण्यात येते की, जिल्हयातील सर्व प्राथमिक शाळांची शनिवारच्या शाळेची वेळ ही सकाळी ७.३० ते ११.०० अशी करण्यात येत आहे. याबाबत आपल्या अधिनस्त सर्व शाळांना सूचीत करण्यात यावे. तसेच बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम-२००९ मधील शालेय वेळेच्या तरतुदीचा कुठेही भंग होणार नाही याची दक्षता घेण्याबाबतही सर्व संबंधितांना सूचीत करण्यात यावे.

गुलाब खरात (भा.प्र.से.)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,

जिल्हा परिषद बुलढाणा

प्रतिलीपी-

१. शिक्षण संचालक (प्राथमिक) महाराष्ट्र राज्य पुणे यांना माहितीकरीता.

2. शिक्षण उपसंचालक, अमरावती विभाग, अमरावती यांना माहितीकरीता.

3. प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व प्रशि. संस्था, बुलढाणा यांना यांना माहितीकरीता.

4. शिक्षणाधिकारी (प्राथ/माध्य. / योजना), जिप बुलढाणा यांना माहिती तथा उचित कार्यवाहीस्तव.

५. मा. अध्यक्ष/सचिव, शिक्षण संघटना, बुलढाणा जिल्हा यांना माहितीकरीता.

२०२४-२५ ची संच मान्यता बाबत

 महाराष्ट्र शासन

प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे डॉ. ॲनी बेझंट मार्ग, मध्यवर्ती इमारत, पुणे-411 001.

दूरध्वनी (०२०) २६१२५६९२/९४

depmah2@gmail.com वर ई-मेल करा

क्रमांक : प्रसिसम/नंबर मा.दु/२४-२५/ते-५००/४१५

तारीख: ०२.२०२५

फेब्रुवारी २०२५

प्रति,

शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) जिल्हा परिषद, (सर्व)

विषय : संचमानिता 2024-25 बाबत..

वरील बाबीबाबत जिल्हा परिषद शालेय वर्ष 2024-2025 सर्वसाधारण मान्यता शासन निर्णय दिनांक 15.03.2024 व संबंधित शासन निर्णय शिक्षणाधिकारी यांच्या लॉगिनवर उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. तथापि, सदर पदे शासन निर्णयानुसार किंवा कशी मंजूर झाली आहेत याची खात्री करण्यासाठी सदर सर्वसाधारण मान्यता तत्काळ तपासून पहावी. बॅचच्या मान्यतेमध्ये काही त्रुटी असल्यास, 25.02.2025 पूर्वी संचालनालयाला कळवा. त्यानंतरच्या चुका विचारात घेतल्या जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

तसेच ज्या शाळांनी ३०.०९.२०२४ रोजी ऑनलाइन प्रणालीमध्ये विद्यार्थ्यांची नोंदणी केलेली नाही आणि ज्या शाळांमध्ये आधार पडताळणी झालेली नाही अशा शाळांची यादी संचालनालयाला उपलब्ध करून द्यावी. त्याचप्रमाणे, सध्या ज्या शाळांचे विद्यार्थी केंद्रप्रमुख/गट शिक्षणाधिकारी यांनी सर्वसाधारण मान्यतेसाठी ऑनलाइन पाठवले आहेत आणि ज्या शाळांनी कार्यरत पदे भरली आहेत त्यांना मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र, उर्वरित शाळांमधील विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन पाठवून कार्यरत पदांची माहिती शालेय स्तरावरून अंतिम करण्यात यावी.

शरद गोसावी) (

प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाचे शिक्षण संचालक एम.आर.पुणे-1

प्रत : विभागीय शिक्षण उपसंचालक (सर्व)

2024-25 ची संचमान्यता जनरेट झालेली आहे*_

2024-25 ची संचमान्यता जनरेट झालेली आहे*_

_१/१०/२०२४ नुसार संच मान्यता जनरेट झाली आहे . शाळेच्या संच मान्यता  टॅब /Sanch Manyata Portal ला लॉगिन करून *Sanction Posts* वर जाऊन शाळेची संच मान्यता बघता येते.._

लिंक.👇

Click here

🙏🙏🙏👍👍

 

शाळा स्तरावरील विविध समित्या शाळा व्यवस्थापन समितीमध्ये समाविष्ट होणार? शिक्षण संचालक प्राथमिक परिपत्रक १९/०२/२०२५

 शाळा स्तरावरील विविध समित्या शाळा व्यवस्थापन समितीमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी बैठक दिनांक २०.०२.२०२५ रोजी सकाळी १०.३० वाजता आयोजित करणे बाबत शिक्षण संचालक प्राथमिक यांनी दिनांक 19 फेब्रुवारी 2025 रोजी पुढील प्रमाणे परिपत्रक निर्गमित केले आहे.

शासनाने शाळास्तरावरील विविध समित्या हया शाळा व्यवस्थापन समितीमध्ये समाविष्ट करुन बळकटीकरण करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. यासाठी मुख्याध्यापक/शिक्षक आणि क्षेत्रिय कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्याशी विचारविमर्श करुन विविध समित्यांचे शाळा व्यवस्थापन समितीमध्ये समाविष्ठ करण्याच्या दृष्टीने प्रारुप तयार करण्यात आलेले आहे.

विविध समित्या हया शाळा समितीमध्ये समाविष्ट करावयाच्या दृष्टीने या कार्यालयाने प्रारुप तयार केले असल्याने याबाबत अंतिम स्वरुप देण्यासाठी दिनांक २०.०२.२०२५ रोजी सकाळी १०.३० वाजता प्रस्तुत कार्यालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आलेले आहे. सदर प्रारुप अंतिम करण्यासाठी या बैठकीस सोबत असलेल्या कर्मचारी/अधिकारी यांनी उपस्थित रहाणे आवश्यक आहे.

तरी आपल्या कार्यक्षेत्रातील संबंधीत अधिकारी व कर्मचारी यांना सदर बैठकीस उपस्थित रहाण्यासाठी कार्यमुक्त करावे. जेणेकरुन प्रारुप अंतिम करण्यात येऊन शासनास सत्वर सादर करणे शक्य होईल.

 

विस्तार अधिकारी (शिक्षण) वर्ग-३ श्रेणी-२ पदावर २५% पदोन्नतीच्या कोट्यातील रिक्त पदे भरण्याकरीता मार्गदर्शन - ग्रामविकास विभाग महाराष्ट्र शासन

विस्तार अधिकारी (शिक्षण) वर्ग-३ श्रेणी-२ पदावर २५% पदोन्नतीच्या कोट्यातील रिक्त पदे भरण्याकरीता मार्गदर्शन बाबत महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने दिनांक 18 फेब्रुवारी 2025 रोजी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद सर्व यांना पुढील प्रमाणे आदेश दिले आहेत.

१) शासन समक्रमांक दि.१६.२.२०२४ रोजीचे पत्र

२) आपले पत्र क्र. जिपना/शिविप्रा/आस्था-२/वि.अ.पदो/प्र.क्र.५७/१२९१/२०२५, दि.१३.२.२०२५.

महोदय,

उपरोक्त विषयाबाबत शासनाच्या संदर्भ क्र. १ येथील दि.१६.२.२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये दिलेल्या सूचनांस अनुसरुन संदर्भ क्र. २ येथील पत्रान्वये प्राप्त झालेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने कळविण्यात येते की, विस्तार अधिकारी (शिक्षण) वर्ग ३ श्रेणी २ या पदावरील पदोन्नतीबाबत दि.१०.६.२०१४ रोजीच्या सेवाप्रवेश नियमातील तरतुदीनुसार आवश्यक ती नियमोचित कार्यवाही करण्यात यावी.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, धुळे यांनी दि. २७.०६.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये विस्तार अधिकारी (शिक्षण) वर्ग-३ श्रेणी-२ पदाच्या पदोन्नती ही ग्रामविकास विभागाच्या दि. ०३.०५.२०१९ च्या मार्गदर्शन पत्र तसेच ग्रामविकास विभागाची दि. १०.६.२०१४ ची अधिसूचनेतील तरतूदी त्याचप्रमाणे सामान्य प्रशासन विभागाने दि. १.८.२०१९ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनूसार पदोन्नतीसंदर्भात एकत्रित मार्गदर्शक तत्वांचा अवलंब करुन पदोन्नतीची कार्यवाही करण्यासंदर्भात दिलेले निदेश या सर्व बाबींचा विचार करुन विस्तार अधिकारी (शिक्षण) वर्ग-३ श्रेणी-२ पदाच्या पदोन्नतीसंदर्भात मार्गदर्शन मिळण्याची विनंती केलेली आहे. त्यानुसार शालेय शिक्षण विभागाचे अभिप्राय घेतले असता, त्या विभागाने खालीलप्रमाणे अभिप्राय दिलेले आहेत.

 

संच मान्यतेचे सुधारित निकष

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ च्या अनुषंगाने सर्व व्यवस्थापनाच्या(स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय, खाजगी अनुदानित, अंशत: अनुदानित इ. सर्व) नवीन शाळा सुरु करणे, वर्ग जोडणे त्याअनुषंगाने शाळांमधीलसंरचनात्मक बदल करणे आणि संचमान्यतेचे सुधारित निकष विहित करणे.

केंद्र शासनाच्या बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ च्या धर्तीवर महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम २०११ तयार करण्यात आलेले आहेत. सदर नियम संपुर्ण महाराष्ट्र राज्याला लागू असतील. सदर नियमातील कलम एक (m) नुसार नजिकची शाळा म्हणजे

"neighbourhood school means a school in respect of children in classes I -V, a school shall be established as far as possible within a distance of 1 km of the neighbourhood and has a minimum of 20 children in the age group of 6 to 11 years available and willing for enrollment in that school and in classes VI to VIII, a school shall be established as far as possible within a distance of 3 km of the neighbourhood and which has not less than 20 children in class v th of the feeding primary schools,taken together, available and willing for enrollment in that school.” 

राज्यातील वय वर्षे ६ ते १४ या वयोगटातील जात, वर्ग, लिंग मर्यादा ओलांडून सर्व बालकांना मोफत शिक्षण मिळावे या हेतूने उपरोक्त नियम तयार करण्यात आलेले आहेत.राज्यातील सर्व व्यवस्थापनाच्या सर्व माध्यमाच्या प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक शाळांतील बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ च्या अनुषंगाने सर्व व्यवस्थापनाच्या (स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय, खाजगी, अनुदानित, अंशत: अनुदानित इ. सर्व) नवीन शाळा सुरु करणे, वर्ग जोडणेत्याअनुषंगाने शाळांमधील संरचनात्मक बदल करणे आणि संचमान्यतेचे सुधारित निकष विहित करण्यासाठी

संदर्भाधीन क्रमांक १ अन्वये शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचा शासन निर्णय दि. २८.०८.२०१५ निर्गमित करण्यात आला आहे. सदर शासन निर्णयामध्ये दि.०८.०१.२०१६, दि.०२.०७.२०१६ आणि दि. ०१.०१.२०१८ च्या शासन निर्णयानुसार आवश्यक त्या सुधारणा करण्यात आलेल्या आहेत. तथापि सदर शासन निर्णयान्वये करण्यात येणाऱ्या पदनिश्चतीच्या प्रचलित निकषांमध्ये अधिक सुस्पष्टता आणण्याच्या अनुषंगाने, सर्व बाबींचा सर्वंकष विचार करण्याकरिता तत्कालीन अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली मा. मंत्री (शालेय शिक्षण) यांनीदि. ११.०८.२०२० रोजी दिलेल्या मान्यतेनुसार समिती गठीत करण्यात आली होती. सदर समितीच्या बैठकींमध्ये झालेल्या निर्णयानुसार मा.आयुक्त (शिक्षण) यांनी विविध शिक्षक संघटना आणि लोकप्रतिनिधी यांच्याशी संच मान्यता

निकषाबाबत चर्चा केल्यानंतर दि.०७.०७.२०२२ च्या पत्रान्वये संच मान्यता निकषाबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. सदर प्रस्तावाच्या अनुषंगाने राज्यातील प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व माध्यमिक शाळांतील विद्यार्थी पटसंख्येच्या आधारावर शिक्षक पदे निर्धारित करणे, नवीन शाळा सुरु करणे, वर्ग जोडणे, शाळांमध्ये संरचनात्मक बदल करणे इ. बाबत निकष विहीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.उपरोक्त सर्व बाबी विचारात घेऊन राज्यातील प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व माध्यमिक शाळांतील विद्यार्थी

पटसंख्येच्या आधारावर शिक्षक पदे निर्धारित करणे, नवीन शाळा सुरु करणे, वर्ग जोडणे, शाळांमध्ये संरचनात्मक बदल करणे इ. बाबत संदर्भाधीन शासन निर्णय आणि या पूर्वी अस्तित्वात असलेले या आधीचे सर्व शासन निर्णय जे या निर्णयाशी विसंगत असतील ते अधिक्रमित करण्यात येत असून शासन आता पुढील प्रमाणे निर्णय घेत आहे . संबंधित

शासन निर्णय डाऊनलोड करण्यासाठी पुढील लिंक वरती क्लिक करा.

Click here

SQAAF - शालेय गुणवत्ता मूल्यांकन आणि हमी

 SQAAF - शालेय गुणवत्ता मूल्यांकन आणि हमी

मुख्यपृष्ठ > नवोपक्रम > SQAAF - शालेय गुणवत्ता मूल्यांकन आणि हमी

आराखडा Q PDF / वेब लिंक | शालेय गुणवत्ता मूल्यांकन आणि हमी फ्रेमवर्क PDF डाउनलोड | SQAAF वेब पोर्टल -

https://scert-data.web.app/

SQAAF - शालेय गुणवत्ता मूल्यांकन आणि हमी फ्रेमवर्क PDF / वेब लिंक | शालेय गुणवत्ता मूल्यांकन आणि हमी फ्रेमवर्क PDF डाउनलोड | SQAAF वेब पोर्टल -https://scert-data.web.app/

SQAAF शाळा गुणवत्ता मूल्यांकन आणि हमी फ्रेमवर्क (SQAAF) - SQAAF हे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-2020 अंतर्गत पूर्व-प्राथमिक ते उच्च माध्यमिक शिक्षणाच्या सर्व टप्प्यांसाठी खाजगी आणि सरकारी शाळांचे मूल्यांकन आणि मान्यता देण्यासाठी, आवश्यक गुणवत्ता मानकांची खात्री करण्यासाठी विकसित केलेले मार्गदर्शक साधन आहे. SQAAF वेब पोर्टल data.web.app/-https://scert-

शालेय गुणवत्ता मूल्यांकन आणि हमी योजना

शालेय गुणवत्ता मूल्यांकन आणि आश्वासन फ्रेमवर्क (SQAAF)

SQAAF वेब पोर्टल लिंक

लॉगिन करा

तुमच्याकडे खाते नसल्यास, खालील बटण दाबा

SQAAF पूर्ण फॉर्म मूल्यांकन फ्रेमवर्क आणि - शाळा गुणवत्ता हमी

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-2020 ची अंमलबजावणी देशभरात सुरू झाली असून त्यात अनेक मूलभूत घटकांचा समावेश आहे. देशातील सर्व शाळा या एकविसाव्या शतकातील विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक, बौद्धिक, भावनिक आणि सामाजिक दृष्ट्या सर्वांगीण गरजा पूर्ण करणाऱ्या आदर्श शाळा असाव्यात. गुणवत्ता हा शिक्षणाचा गाभा आहे आणि त्यासाठी शालेय सुधारणांद्वारेच गुणवत्तापूर्ण शिक्षण होऊ शकते. प्रत्येक शाळेने मानकांच्या सेटवर आधारित सुधारणा करणे आवश्यक आहे. शाळेतील अध्यापन आणि शिकण्याची प्रक्रिया, मूल्यमापन पद्धती, नेतृत्व आणि प्रशासन, शालेय संसाधने आणि त्यांची उपलब्धता, उपयोग, शाळेतील शिक्षणाची गुणवत्ता, शाळेतील शिक्षण प्रणाली आणि शाळा संदर्भ निरीक्षणे. हे सुसंगत, तसेच मूल्यमापन करणे आवश्यक आहे.

यासाठी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-2020 अंतर्गत, महत्त्वाचा घटक म्हणजे सार्थक योजना कार्य क्र. 215, शाळा गुणवत्ता मूल्यांकन आणि हमी (SQAAF) फ्रेमवर्

SQAAFडाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा

.   

  SQAAF1

   SQAAF 2