SQAAF ... लिंकमधील शाळा गुणवत्ता मूल्यांकन आणि आश्वासन फ्रेमवर्क (SQAAF) वरील माहिती भरण्यासाठी वेळ वाढवणे...

 SQAAF ... लिंकमधील शाळा गुणवत्ता मूल्यांकन आणि आश्वासन फ्रेमवर्क (SQAAF) वरील माहिती भरण्यासाठी वेळ वाढवणे...

महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण विभाग आणि क्रीडा राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे 708, सदाशिव पेठ, कुमठेकर मार्ग, पुणे 411030.

ई-मेल: sqaafmh@maa.ac.in

जा.ना. राशिसंप्रम/मूल्यांकन/SQAAF/2024-25/02044

दिनांक: 25/03/2025 26

प्रति,

संचालक, शिक्षण संचालनालय, पुणे सहसंचालक/उपसंचालक, शिक्षण विभाग (सर्व) प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था (सर्व) शिक्षणाधिकारी (प्र., मो.), जिल्हा परिषद (सर्व)...

विषय: लिंकमधील शाळा गुणवत्ता मूल्यांकन आणि आश्वासन फ्रेमवर्क (SQAAF) वरील माहिती भरण्यासाठी वेळ वाढवणे...

संदर्भ:

1. जा. क्र. रु.आकलन/आकलन/SQAAF/2024-25/00582 दि. ०३/०२/२०२५

2. जा. क्र. रु.आकलन/आकलन/SQAAF/2024-25/01097 दि. 27/02/2025

3. जा. क्र. रु.आकलन/आकलन/SQAAF/2024-25/01416 दि. 12/03/2025

वरील संदर्भ पत्र क्र. 01 सर्व माध्यमांच्या आणि सर्व व्यवस्थापन शाळांच्या स्वयं-मूल्यांकनासाठी, राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे यांनी http://scert-data.web.app/ या वेबसाइटवर maa.ac.in या SQAAF टॅबवर स्वयं-मूल्यांकनासाठी लिंक दिली आहे. संदर्भ क्र. 02 नुसार दि. 15.03.2025 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आणि संदर्भ क्र. 03 नुसार दि. 31.03.2025 पर्यंत मुदत वाढवण्यात आली. तथापि, आजपर्यंत 100% शाळांनी स्वयं-मूल्यांकन प्रक्रिया पूर्ण केलेली दिसत नाही. त्यामुळे शाळांच्या स्वयंमूल्यमापनासाठी दि. 10.04.2025 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे.

तथापि, तुमच्या विभागातील सर्व माध्यमांच्या आणि सर्व व्यवस्थापन शाळांचे स्वयं-मूल्यांकन हे सुनिश्चित केले पाहिजे की नोंदणी आणि विहित कालावधीत 100% पूर्ण झाले आहे.

12 P12 रेखाघर, BH 28/03/27

(राहुल B.P.S.) संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे.

OKEN स्कॅनरने स्कॅन केले

महाराष्ट्राचे शालेय शिक्षण धोरण

 महाराष्ट्राचे शालेय शिक्षण धोरण

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-2020 नुसार अभ्यासक्रम आणि पाठ्यपुस्तकांचा अवलंब करण्यावर राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद (NCERT) आणि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (CBSE) ची परीक्षा प्रणालीवर भूमिका

फार कमी माहिती उपलब्ध असतानाही नवीन शैक्षणिक धोरणाबाबत सरकारची भूमिका समजून घेतल्याबद्दल महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे आणि शिक्षकांचे आभार.

राज्यातील सुजाण पालकांचा सहभाग आणि शिक्षकांच्या सकारात्मक प्रयत्नांच्या भूमिकेतून नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी पुरोगामी महाराष्ट्रात होणार आहे.

मात्र, संपूर्ण माहिती नसल्याने काही गैरसमज निर्माण झाले आहेत, त्यामुळे हा खुलासा करण्यात येत आहे.

1 महाराष्ट्राने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 अंतर्गत तयार केलेल्या राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा (शालेय शिक्षण) आणि राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा (प्राथमिक स्तर) यावर आधारित स्वतःचा अभ्यासक्रम विकसित केला आहे. यामध्ये, आपल्या राज्यासाठी सकारात्मक विद्यार्थी हितासाठी आवश्यक बदल करण्यात आले आहेत.

2 बालभारतीच्या माध्यमातून महाराष्ट्र राज्य मंडळाची पाठ्यपुस्तके बनवताना राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने तयार केलेल्या पाठ्यपुस्तकांचा बालभारती तज्ज्ञ समितीमार्फत अभ्यास केला जात असून राज्याच्या स्वत:च्या पाठ्यपुस्तकांमध्ये आवश्यक ते सर्व बदल करून तयार केले जात आहेत.

3 राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 महाराष्ट्र राज्य बोर्ड प्रणालीमध्ये सर्वसमावेशक मूल्यमापन सुरू करून आणि विद्यार्थ्यांमध्ये अपेक्षित कौशल्ये विकसित करण्यासाठी कप-आधारित परीक्षा पद्धतीऐवजी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (CBSE) परीक्षा प्रणालीप्रमाणेच आवश्यक बदल/दुरुस्ती करून अंमलात आणली जाईल.

4 राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 स्वीकारून, महाराष्ट्राने 24 जून 2022 रोजी शासन निर्णय जारी केला आहे. त्यानंतर, तज्ञ समित्यांच्या मदतीने, राज्याची शैक्षणिक पार्श्वभूमी आणि राज्याच्या गरजा लक्षात घेऊन राज्य अभ्यासक्रम योजना तयार करण्यात आल्या आहेत. तसेच फाउंडेशन लेव्हल कोर्स/अभ्यासक्रम तयार केला.

सर्व मसुदे एससीईआरटीच्या संकेतस्थळावर टाकण्यात आले, लोकांचा अभिप्राय घेण्यात आला आणि त्यानुसार दोन्ही मसुद्यांना अंतिम रूप देऊन राज्यस्तरीय सुकाणू समितीने मान्यता दिली. 09.09.2024 रोजी प्राप्त झाले. हरकती व सूचनांसाठी राज्य अभ्यासक्रम प्रतिष्ठान स्तरावरील कालावधी दि. 20/10/2023 ते दि. 04/11/2023 रोजी पोस्ट केले. यासाठी एकूण 2843 प्रतिसाद प्राप्त झाले. मूलभूत शिक्षण अभ्यासक्रमाच्या हरकती व सूचनांचा कालावधी दि.17/02/2024 ते दि. 03/03/2024 रोजी ठेवले. यासाठी एकूण 275 प्रतिसाद मिळाले. राज्य अभ्यासक्रम शालेय शिक्षणासाठी हरकती आणि सूचनांचा कालावधी २३/०५/२०२४ ते ०३/०६/२०२४ पर्यंत. यासाठी एकूण 3606 प्रतिसाद प्राप्त झाले.

महाराष्ट्राला उज्ज्वल शैक्षणिक परंपरा आहे. त्यामुळे आपल्या राज्याचे अस्तित्व दाखविणारी विधिमंडळे बंद करण्याचा विचार नाही. याउलट, राज्य मंडळाला या सर्व उपक्रमांद्वारे सक्षम केले जाईल जे विद्यार्थ्यांमध्ये 21 व्या शतकातील गुण विकसित करण्यास मदत करेल. राज्यात 10वी आणि 12वीच्या परीक्षा आयोजित करण्याची जबाबदारी प्रचलित पद्धतीनुसार राज्य मंडळाची असेल.

• राज्य मंडळ कायम राहणार असल्याने, पालकांनी आपल्या मुलांनी कोणत्या बोर्डात शिकावे किंवा त्यांनी कोणत्या शाळेत प्रवेश घ्यावा याबाबत कोणतेही बंधन नाही.

• महाराष्ट्राला संत-समाजसुधारकांची प्रदीर्घ परंपरा आहे. नवीन अभ्यासक्रमात महाराष्ट्राची संस्कृती, परंपरा, संत, समाजसुधारक, ऐतिहासिक व्यक्तिरेखा आदी सर्व बाबींचा अंतर्भाव असून त्यासोबतच इतिहास, भूगोल, भाषा विषय आदी सर्व संबंधित विषयांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. SCF-SE स्पष्टपणे या प्रकरणाचा उल्लेख करते. महाराष्ट्र राज्यातील सर्व परीक्षा मंडळांचा अभ्यासक्रम असलेल्या सर्व माध्यमांच्या सर्व सरकारी आणि खाजगी व्यवस्थापन शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन आणि अभ्यास अनिवार्य करण्यात आला आहे. त्यामुळे मराठी भाषा विषयाचे महत्त्व कुठेही कमी होत नाही. अभिजात दर्जा मिळालेल्या आपल्या मराठी भाषेला मानाचे स्थान मिळणार असून मराठी साहित्य, कला आणि संस्कृतीच्या उज्ज्वल परंपरेसाठी हा निर्णय योग्य ठरणार आहे.

• दर्जेदार शिक्षण, पुरेशा भौतिक सुविधा, पुरेशी शिक्षक संख्या, अशैक्षणिक कामाचा भार आदी समस्या सोडवण्यासाठी शासन स्तरावर विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. शैक्षणिक व अशैक्षणिक कामांच्या वर्गीकरणाबाबत शासन निर्णय दि. 23/08/2024 रोजी जारी. अशैक्षणिक कामाचा ताण कमी करून शैक्षणिक कामे शिक्षकांकडून केली जातील, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. शिक्षक भरतीसाठी स्वतंत्र पवित्र प्रणाली सुरू करण्यात आली असून त्याद्वारे हजारो शिक्षकांची भरती करण्यात आली आहे. अनेक नाविन्यपूर्ण प्रशिक्षण, तंत्रज्ञानाची जोड आणि अप्पुन महाराष्ट्र सारख्या मोहिमा देखील सुरू केल्या आहेत.

शाळांच्या भौतिक सुविधा उदा. पिण्याचे पाणी, स्वच्छताविषयक सुविधा, वर्गखोल्या, क्रीडांगण, कुंपण आणि ई-सुविधा इत्यादींच्या नियोजनाच्या प्राधान्याने सरकार काम करेल.

वरील परिपत्रक डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा 

             Click here

आंतर जिल्हा व जिल्हा अंतर्गत शिक्षक बदली बाबत ग्राम विकास विभागाचा मोठा शासन निर्णय

 आंतर जिल्हा व जिल्हा अंतर्गत शिक्षक बदली बाबत ग्राम विकास विभागाचा मोठा शासन निर्णय

महाराष्ट्र शासन

ग्रामविकास विभाग

बांधकाम इमारत, 25, पहिला मजला, मार्झबान रोड, फोर्ट, मुंबई - 400 001

दूरध्वनी क्र. (०२२) २०८२०४२४

ईमेल: est१४-rdd@mah.gov.in

क्र.बैठक-१४२५/प्र.क्र.७२/आस्था-१४

तारीख:- 28 मार्च 2025

प्रति,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व).

विषय :- जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा व आंतरजिल्हा बदल्यांबाबत.

सर,

वरील विषयाबाबत आपणास खालीलप्रमाणे माहिती दिली जाते:-

(अ) आंतरजिल्हा बदली :-

1) सन 2025 ची आंतरजिल्हा बदली प्रक्रिया ज्या शिक्षकांनी दि. ज्या शिक्षकांनी 30 जून 2025 रोजी वयाची 53 वर्षे पूर्ण केली असतील ते विशेष संवर्ग भाग-1 अंतर्गत पात्र असावेत.

2) सन 2022 मध्ये ज्या शाळा अवघड क्षेत्रातून सर्वसाधारण क्षेत्रात आल्या आहेत, ज्या शिक्षकांनी त्या शाळांमध्ये सलग 3 वर्षे सेवा पूर्ण केली आहे आणि ज्यांनी अधिकृत शिक्षकांच्या बदलीसाठी अर्ज करूनही सन 2022-23 मध्ये बदली झाली नाही, अशा शाळा ग्रामविकास विभागाच्या दिनांक 18.6.2024 च्या शासन निर्णयानुसार. क्र. 1.7.2 येथील तरतुदीनुसार, सन 2025 च्या आंतरजिल्हा बदल्यांमध्ये, प्राधिकृत शिक्षक म्हणून बदली विशेष बाब म्हणून देण्यात यावी.

तसेच या विभागाचे पत्र क्र. Zipb-1125/P.No.14/Aastha-14, दि. दिनांक 28 फेब्रुवारी 2025 द्वारे क्रमांक 1 वर नमूद केलेले शिक्षक स्टेज क्र.7 साठी येथे नमूद केल्याप्रमाणे बदलीसाठी पात्र असणार नाहीत.

3) सर्व जिल्हा परिषदांनी आंतरजिल्हा व आंतरजिल्हा बदलीपूर्वी विस्तार अधिकारी (शिक्षण), केंद्रप्रमुख व प्राचार्य या पदांसाठीची पदोन्नती प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी.

4) अवघड क्षेत्रातील रिक्त पदे भरण्याबाबत, टप्पा क्र. 7 राबविण्यात यावे. मात्र, त्यापूर्वीच मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषदेने जिल्ह्यातील रिक्त पदे अपेक्षित धरली

समानीकरणासाठी रिक्त ठेवण्यात येणारी पदे निश्चित करण्याची प्रक्रिया विहित तत्त्वांनुसार तातडीने पूर्ण करावी.

5) जे शिक्षक पुढील बदली वर्षात सेवानिवृत्त होत आहेत त्यांनी विनंती केल्यास त्यांना विशेष संवर्ग-1 मधून बदलीसाठी पात्र करण्यात यावे.

(b) आंतरजिल्हा बदली :-

1) सन 2025 मध्ये नवीन शिक्षकांची भरती होणार असल्याने, विभागाच्या दिनांक 23.5.2023 च्या शासन निर्णयाच्या 2.8 नुसार, विभागाच्या 23.8.2023 च्या पत्रात नमुद केल्यानुसार, जिल्हाबाहेर बदली झालेल्या शिक्षकांसाठी रिक्त पदांची टक्केवारी 10 टक्क्यांपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे, ही अट शिथिल करण्यात आली आहे. मात्र, शिक्षकांना सोडण्यापूर्वी नवीन शिक्षकांची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे.

2) आंतरजिल्हा बदलीसाठी 30 सप्टेंबर रोजी निश्चित केलेल्या जागांच्या संख्येच्या आधारे प्राप्त झालेल्या सहमतीनुसार रिक्त जागा हस्तांतरण पोर्टलवर प्रदर्शित केल्या पाहिजेत. तसेच, उक्त सर्वसाधारण करारानुसार, ज्या जिल्हा परिषदांमध्ये शिक्षक अतिरिक्त आहेत, अशा जिल्हा परिषदांमध्ये इतर जिल्हा परिषदांमधून शिक्षकांची आंतरजिल्हा बदली अनुज्ञेय असणार नाही.

तुझा,

नाता (नीला रानडे) उपसचिव, महाराष्ट्र शासन

कॉपी माहिती आणि आवश्यक कारवाईसाठी :-

मे व्हिन्सिस आयटी सर्व्हिसेस प्रा. लि., पुणे.

शासन निर्णय डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा 

                 Click here

इयत्ता ५ नी ८ वी वार्षिक परीक्षा निकालात बाबत

 इयत्ता ५ नी ८ वी वार्षिक परीक्षा निकालात बाबत

महाराष्ट्र बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम, 2023 (सुधारणा) अधिसूचनेनुसार इयत्ता 5 वी आणि इयत्ता 8 वी साठी वार्षिक परीक्षा, पुनर्परीक्षा आणि मूल्यमापन प्रक्रिया निश्चित करण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन

शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभाग

शासन निर्णय क्रमांक: RTE-2022/P.No. 276/SD-1

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई- 400 032

दिनांक: 07 डिसेंबर 2023.

वाचा:

1. बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009

2. शासन निर्णय क्रमांक PRE/2010/ (136) 10)/प्रशी-5, दि. 20 ऑगस्ट 2010

3. महाराष्ट्र बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम 2011, दिनांक 11.10.2011

4. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण/2017/118/17/S. दि.-6, दि. 16 ऑक्टोबर 2018.

5. बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार (सुधारणा) अधिनियम 2019, दि. 11 जानेवारी 2019.

6. महाराष्ट्र बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम 2023 (सुधारणा), दि. २९ मे २०२३.

परिचय:-

बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायदा, 2009 दिनांक 1 एप्रिल 2010 पासून देशभर लागू करण्यात आला आहे. सध्याच्या कायद्याच्या कलम-16 मध्ये असे नमूद करण्यात आले आहे की, कोणत्याही मुलाला त्याच वर्गात ठेवले जाणार नाही किंवा त्याचे प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत त्याला शाळेतून काढून टाकले जाणार नाही.

संदर्भ क्र. बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, 2009 च्या कलम 16 मध्ये कलम 5 अन्वये केंद्र सरकारने सुधारणा केली आहे. त्यानुसार इयत्ता 5वी आणि 8वीच्या वर्गांसाठी वार्षिक परीक्षा अनिवार्य आहे.

संदर्भ क्र. 6 महाराष्ट्र शासनाने बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार नियम 2011 च्या नियम-3 आणि नियम-10 मध्ये सुधारणा केली आहे. त्यानुसार इयत्ता 5 वी आणि 8 वी साठी वार्षिक परीक्षा होणार आहे. जर मूल वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण होऊ शकले नाही, तर त्याला/तिला अतिरिक्त पूरक मार्गदर्शन देऊन वार्षिक परीक्षेचा निकाल जाहीर झाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत पुन्हा परीक्षा देण्याची संधी दिली जाईल. जर मूल देखील पुनर्परीक्षेत नापास झाले, तर त्याला परिस्थितीनुसार 5वी किंवा 8वी वर्गात टाकले जाईल. मात्र, प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत कोणत्याही मुलाला शाळेतून काढले जाणार नाही

शासन निर्णय क्रमांक: RTE-2022/P.No. 276/SD-1

तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार, इयत्ता 5 वी आणि इयत्ता 8 वी साठी वार्षिक परीक्षा, पुनर्परीक्षा आणि मूल्यमापनाची कार्यपद्धती निश्चित करण्याचा मुद्दा शासनाच्या विचाराधीन होता.

शासन निर्णय :-

इयत्ता 5 वी आणि इयत्ता 8 वी साठी वार्षिक परीक्षा, पुनर्परीक्षा आणि मूल्यमापन प्रक्रिया 2023-24 पासून खालीलप्रमाणे राबविण्यात येत आहे.

1) प्रचलित प्रक्रिया आणि कायदेशीर बाबी:-

संदर्भ क्र. 2. महाराष्ट्र राज्यात शैक्षणिक वर्ष 2010-11 पासून, इयत्ता 1 ते इयत्ता 8 वी साठी सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन प्रक्रिया लागू करण्यात आली आहे. त्यानुसार, इयत्ता 1 ली ते इयत्ता 8 वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांचे रचनात्मक आणि एकत्रित मूल्यमापन केले जाते. उक्त प्रक्रियेच्या मुद्द्या 2.10 नुसार, विद्यार्थ्यांना "डी" आणि त्यापेक्षा कमी ग्रेड मिळाल्यास, अतिरिक्त पूरक मार्गदर्शनाद्वारे अशा विद्यार्थ्यांना किमान ग्रेड "C-2" मध्ये आणणे शाळा आणि शिक्षकांवर बंधनकारक असेल. मात्र, अशा विद्यार्थ्यांना कोणत्याही परिस्थितीत एकाच वर्गात ठेवता येणार नाही, असे नमूद करण्यात आले आहे.

सबब वगैरे.कोणत्याही मुलाला कोणत्याही वर्गात नापास करता येत नाही किंवा आठवीपर्यंत त्याच वर्गात ठेवता येत नाही.

2) इयत्ता 5 वी आणि 8 वी साठी वार्षिक परीक्षेची आवश्यकता (प्रचलित मूल्यमापन पद्धतीच्या मर्यादा):-

1) बऱ्याच पालकांचा असा विश्वास आहे की 8 वी पर्यंत विद्यार्थी नापास होत नाहीत, याचा अर्थ विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन होत नाही. वार्षिक परीक्षा पूर्वीप्रमाणेच घेण्यात याव्यात, अशी सामाजिक भावना आहे.

2) सातत्यपूर्ण सर्वसमावेशक मूल्यांकन प्रक्रियेनुसार एखाद्या मुलाने काही कारणास्तव अपेक्षित शैक्षणिक यश (ग्रेड C-2) प्राप्त केले नाही तरीही मुलाला त्याच वर्गात ठेवता येत नाही. त्याला पुढील वर्गात प्रवेश देणे बंधनकारक आहे.

3) 8वी पर्यंत विद्यार्थी नापास होत नसल्याने विद्यार्थ्यांचे अभ्यासाकडे दुर्लक्ष होत होते.

4) वयोमानानुसार मुलाला प्रवेश द्यावा लागत असल्याने, मुलाला वरच्या वर्गात प्रवेश दिल्यास मागासवर्गीयांचे शैक्षणिक यश अपेक्षित प्रमाणात प्राप्त होत नाही, त्यामुळे मुलांच्या पुढील अभ्यासात अडथळे येतात.

3) इयत्ता 5 वी आणि इयत्ता 8 वी च्या वार्षिक परीक्षेसंदर्भात नवीन प्रणालीचे अपेक्षित फायदे:-

1) इयत्ता 1 ते इयत्ता 5 वी पर्यंतच्या प्राथमिक शिक्षणाच्या टप्प्यावर विद्यार्थ्यांनी अपेक्षित शैक्षणिक यश संपादन केले आहे की नाही हे वस्तुनिष्ठपणे तपासले जाईल.

वरील परिपत्रक डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा

                     Click here

 

गोपनीय अहवाल कोरा नमुना Legal/A4 size / भरलेला नमुना/ भरण्यासंदर्भात मार्गदर्शन(C R कन्फाईडन्शियल रिपोर्ट) |C R FORM

गोपनीय अहवाल कोरा नमुना Legal/A4 size / भरलेला नमुना/ भरण्यासंदर्भात मार्गदर्शन(C R कन्फाईडन्शियल रिपोर्ट)

सर्व कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी अशी वर्षभराचे वार्षिक मूल्यांकन म्हणजेच cr कन्फाईडन्शियल रिपोर्ट/ गोपनीय अहवाल भरावे लागतात. सदर गोपनीय अहवाल आपल्याला वेळेवर उपलब्ध होत नाही यासाठी आपण ही कोरी गोपनीय अहवाल गोपनीय अहवाल टप्प्याटप्प्याने कसे भरायचे यासाठीचे मार्गदर्शन भरलेला नमुना म्हणून गोपनीय अहवाल हे सर्व पीडीएफ स्वरुपात उपलब्ध करून देत आहोत ते आपण त्यात या नावा खालील डाऊनलोड या बटन वर क्लिक करून डाऊनलोड करू शकतात व प्रिंटआऊट काढून शकतात. 

1) कोरे गोपनीय अहवाल डाऊनलोड करण्यासाठी पुढील लिंकवर क्लिक करा

                Click here

2) गोपनीय अहवाल भरलेला नमुना पाहण्यासाठी पुढील लिंकवर क्लिक करा.

                   Click here

मखन परीक्षेची राज्यस्तरीय, जिल्हा निहाय यादी प्रसिद्ध

 मंथन परीक्षेचा निकाल जाहीर 

मंथन वेलफेयर फौंडेशन कडून निकालाबाबत सूचना :

1) Manthan General Knowledge Examination 2025 निकाल Uploading जिल्ह्यानुसार होत आहे. Result Upload पूर्ण झालेल्या जिल्ह्यांची यादी साठी येथे क्लिक करा.
2) कृपया निकालाबाबत काही शंका असल्यास +919130093830 या नंबरवर Student ID व तक्रार / म्हणणे थोडक्यात Text Message / Whatsapp Message द्वारे पाठवावे. आम्ही आपणास Reply देऊ.
3) कृपया निकाल कधी पर्यंत upload होईल या साठी कॉल किंवा massage करू नये. आम्ही वेळो-वेळी यादी अद्यायावत  करू.
4 ) मंथन परीक्षा २०२5 उत्तरसूची साठी येथे क्लिक करा.

मंथन परीक्षेच्या राज्य स्तरीय व जिल्हा निहाय यादी पहा 

यादी पाहण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा

                  Click here

निकाल पाहण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा

                     Click here

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांच्या अनुज्ञेय खर्चाची पूर्तता करण्यासाठी 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी अनुदान मंजूर करणे आणि वितरीत करणे याबाबत. स्थानिक शासकीय प्राथमिक शाळांच्या वीज बिलाच्या थकबाकी भरण्यासाठी अनुदान

 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांच्या अनुज्ञेय खर्चाची पूर्तता करण्यासाठी 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी अनुदान मंजूर करणे आणि वितरीत करणे याबाबत. स्थानिक शासकीय प्राथमिक शाळांच्या वीज बिलाच्या थकबाकी भरण्यासाठी अनुदान

महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभाग

शासन निर्णय क्रमांक:- सादिल-२०२४/पी.नं.१५३/एसएम-४, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक:- २६ मार्च २०२५

वाचा :-

1) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र. PI-1094/704 (दोन)/प्राशी-1, दिनांक 14 नोव्हेंबर 1994.

(२) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र. Umasha-2020/P.No.13/SM-4, दिनांक 04 जून 2020.

(३) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र. Umasha-2020/Pro.No.13/SM-4, दिनांक 29 नोव्हेंबर 2021

(4) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थ क्रमांक-2024/पी.नं.80/अर्थ-3, दिनांक 25 जुलै 2024

(५) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र. सादिल-२०२४/प्रो. क्र. 153/ SM-4, दि. 28 नोव्हेंबर 2024

(६) शिक्षण संचालक (प्राथमिक), एम.आर., पुणे क्र. अंदाज/Anu.Ma/2024/201/00621, दि. 10/2/2025 चे पत्र.

परिचय:-

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांना भौतिक, शैक्षणिक सुविधा आणि दैनंदिन वापराचे साहित्य पुरवण्यासाठी मागील वर्षाच्या वेतन खर्चाच्या ४ टक्के खर्च करणे संदर्भ क्र. (१) येथील शासन निर्णयानुसार मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच, शेतीनिहाय खर्च करावयाच्या अनुज्ञेय वस्तूंच्या यादीत संदर्भ क्र. शासन निर्णयानुसार (2) आणि (3) मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.

शासन निर्णय क्रमांक: सादिल-२०२४/पी.नं.१५३/एसएम-४,

2. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या 16 जिल्ह्यांतील प्राथमिक शाळांच्या 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी जुलै, 2024 महिन्यापासूनच्या कालावधीतील वीज देय थकबाकी भरण्यासाठी संदर्भ (5) अंतर्गत रु. 11.11 कोटी वितरीत करण्यात आले आहेत.

संदर्भ- (6) अंतर्गत शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार उर्वरित जिल्ह्यांतील जिल्हा परिषद शाळांची नियमित व थकबाकी वीज बिल भरण्यासाठी सादिल अनुदान वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय -:

2024-25 या आर्थिक वर्षात रु. 2,28,00,000/- (रु. दोन कोटी अठ्ठावीस लाख फक्त) आयुक्त (शिक्षण), शिक्षण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना "महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड" ला मंजुरी आणि देय देण्यासाठी.

"शिक्षण संचालक (प्राथमिक), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे" यांना याद्वारे वरील देयक कोषागारात जमा करण्याचा अधिकार आहे.

2. सदर निधी ज्या उद्देशासाठी मंजूर केला आहे त्यासाठी खर्च करावा. तसेच सदर निधीचे वितरण करण्यापूर्वी वितरीत अनुदान खर्चाचे विनियोग प्रमाणपत्र संबंधितांकडून घेणे आवश्यक आहे. मागील अनुदान पूर्णपणे वापरल्याशिवाय पुढील अनुदान वितरित केले जाऊ नये.

3. वरील बाबीवरील 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठीचा खर्च "मागणी क्रमांक ई-2, 2202-सामान्य शिक्षण-01-प्राथमिक शिक्षण 196, जिल्हा परिषदांना सहाय्य (01) प्राथमिक शिक्षणासाठी जिल्हा परिषदांना सहाय्य (01) (01) कलम 2018 अंतर्गत जिल्हा परिषदांना सहाय्य. महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समिती अधिनियम, 1961 (2202-0173) 31, उपकंपनी अनुदान (पगार नसलेले)" खाते शीर्षाखालील मंजूर तरतुदीतून पूर्ण करणे.

4. उक्त शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र. 255/खर्च-5, दिनांक 18/3/2025 मंजूरीनुसार जारी केले जात आहे.

परिपत्रक डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा आणि

                 Click here